Chh. Sambhajinagr News : दरवर्षी २०० ते ३०० जिनर्स उद्योग सोडत आहेत. असेच कायम राहिले तर येत्या पाच वर्षांत जिनिंग उद्योग संपुष्टात येईल, अशी भीती कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी व्यक्त केली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरात शनिवारी (ता २१) राष्ट्रीय कापूस परिषद पार पडली. या परिषदेत श्री. गणात्रा बोलत होते. ते म्हणाले, की इतर पिकांच्या तुलनेत कापसाचे उत्पादन घटले व उत्पादन खर्च वाढला. त्यामुळे शेतकरी इतर पिकांकडे वळले आहेत. २०१९ मध्ये देशभरात १३५ लाख हेक्टर असलेले कपाशीचे क्षेत्र २०२२ मध्ये ११३ लाख हेक्टरवर आले जवळपास २२ लाख हेक्टरने हे क्षेत्र कमी झाले.

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जवळपास १४ लाख हेक्टरची घट कपाशीच्या क्षेत्रात दिसते आहे. लागवडीचे क्षेत्र व उत्पादन घटने असेच सुरू राहिले तर तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार येणाऱ्या वर्षातही कापसाच्या क्षेत्रात घट होईल. २००३ मध्ये साधारणतः ९० लाख हेक्टर कपाशीचे क्षेत्र होते. बीटी तंत्रज्ञानामुळे ते १३५ हेक्टरपर्यंत वाढत जवळपास अधिक ४५ लाख हेक्टरने विस्तारले गेले होते.

आता पुन्हा उत्पादनात घट येत असल्याने कपाशीचे पीक सोडून शेतकरी इतर पिकाकडे वळत आहेत. ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे उत्पादकता वाढीसाठी नवीन सीड टेक्नॉलॉजी आणावीच लागेल. आताच्या घडीला कपाशीची आधारभूत किंमत ७५०० आहे. ही वाढ अशीच कायम राहिल्यास पाच वर्षांत दहा हजारांपर्यंत कपाशीचे आधारभूत दर जातील. या दराने कापूस खरेदी करून उद्योग चालवणे जिनर्स समोर मोठे आव्हान असेल.

कॉटन उद्योगात चीन आणि बांगलादेशला मागे टाकण्याचा विचार आपण करतोय. त्याचवेळी दरवर्षी २०० ते ३०० जिनर्स देशभरातून कमी होत आहेत. या सर्वांवर पर्याय म्हणून जिनर्सला संरक्षण असलेला कॉन्ट्रॅक्ट तयार केला गेला.

एकीकडे जिनर्स संकटातून वाचवा असे म्हणत असताना विविध राज्यांतील जिनर्स असोसिएशन हा कॉन्ट्रॅक्ट सगळीकडे लागू करण्यासाठी उत्सुकता नाहीत, याचे आपल्याला आश्चर्य वाटत असल्याचे श्री. गणात्रा म्हणाले. असेच चालू राहिल्यास जिनिंग उद्योग संपुष्टात येऊन जाईल असेही त्यांनी सांगितले.

इतर राज्यांत जातात १५ ते २० लाख गाठी

देशभरातील एकूण लागवडीच्या ३३ टक्के कापूस लागवड महाराष्ट्रात होते. यंदा देशात जी १४ लाख हेक्टर लागवड घटली त्यामध्ये नॉर्थ इंडियाचा वाटा ३० ते ४० टक्के तर गुजरात कर्नाटक व इतर राज्यांचा वाटा थोडा थोडा आहे. महाराष्ट्रात मात्र ३६ टक्के लागवड आहे. लागवड पाहता महाराष्ट्राला कॉटन उद्योगात लीड घ्यावी लागेल.

दराच्या कारणावरून १५ ते २० लाख गाठी कापूस महाराष्ट्रातून इतर राज्यांत जातो. एक प्रकारे जिनर्सचा व्यवसाय या निमित्ताने बाहेर जातो आहे. चांगलं काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील जिनर्सने याकडे लक्ष द्यायला हवे. एमसीएक्स ट्रेडिंग फेल जाणे दुर्दैव आहे. त्यामुळे कॉटनचा आरसा आता उरला नाही. नवीन बियाणे टेक्नॉलॉजी स्वीकारली तर ती गेम चेंजर ठरेल व येत्या पाच वर्षांत कॉटन उद्योग देशाला जगात टॉपला घेऊन गेलेला असेल, असेही गणात्रा यांनी स्पष्ट केले.