Amravati News : बांगलादेश सरकारकडून आयात शुल्कात केलेल्या वाढीनंतर नागपुरी संत्र्याची निर्यात मंदावली. त्याचा परिणाम दरावर झाला. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खुद्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनवेळा या संदर्भात व्यासपीठावरून घोषणा केली. परंतु हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना या विषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयच न झाल्याने ही घोषणा निव्वळ धूळफेक असल्याचा आरोप संत्रा बागायतदारांमधून होत आहे.

राज्यात सुमारे दीड लाख हेक्‍टर तर एकट्या विदर्भात एक लाख हेक्‍टरवर नागपुरी संत्रा आहे. राज्याची एकूण उत्पादकता पाच लाख टन इतकी आहे. उत्पादीत संत्रा फळांपैकी सुमारे अडीच ते तीन लाख टन संत्र्याची निर्यात बांगलादेशला होते. मात्र यंदाच्या हंगामात बांगलादेशने आयात शुल्कात प्रती किलो ८८ रुपये अशी वाढ केली. त्याच्या परिणामी संत्र्याची निर्यात निम्म्याहून कमी झाली आहे.

निर्यात मंदावल्याने देशाअंतर्गत बाजारपेठेत संत्र्याचे दर गडगडले. नोव्हेंबर महिन्यात २५ ते ४० हजार रुपये टन विकल्या जाणारा संत्रा २० ते २५ हजार रुपयांवर आला. याचा सर्वाधीक फटका वरुड, मोर्शी या सर्वाधीक संत्रा लागवड असलेल्या भागाला बसला.

संत्रा उत्पादकांनी याविरोधात सातत्याने रोष व्यक्‍त केला. शेतकऱ्यांमध्ये या वाढत्या असंतोषाची दखल घेत राज्य शासनाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संत्रा निर्यातीसाठी अनुदानाची घोषणा केली.

संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्‍के शुल्काची प्रतिपूर्ती शासन करणार असल्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले. मात्र हे अनुदान कोणाला आणि कशाप्रकारे दिले जाईल, याबाबत कोणतेच धोरण मांडण्यात आले नाही.

इतकेच काय तर मंत्रिमंडळ बैठकीतही याविषयी अद्याप चर्चा घडून आली नाही. त्यामुळे आंबिया बहाराचा हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना या निर्णयाची अंमलबजावणी कधी आणि कशी होणार याबाबतही संत्रा उत्पादकांमध्ये अनभिज्ञता आहे.

कोरोना काळातही फळांचे दर कोसळले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर रेल्वेव्दारा फळ वाहतुकीला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता रेल्वेला ५० टक्‍के अनुदान देण्यात आले होते. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत संत्रापट्ट्यातून २१ रेल्वेने देशभरात संत्रा पोचला होता. त्याच धर्तीवर आताही वाहतूकदारांबाबत वेगळे धोरण असावे, अशी देखील मागणी आहे.