Pune News : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर १ ऑगस्टपासून २५ टक्के आयात शुल्क आणि दंड आकारण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भारताच्या कापड, कोळंबी, सोयापेंड आणि चामड्याच्या वस्तूंसह दागिने, औषधे, इलेक्ट्राॅनिक वस्तू आणि ऑटोमोबाइल वस्तूंच्या निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. भारत व्यापार वाटाघाटीत शेतीमाल आणि डेअरीची बाजारपेठ अमेरिकेच्या मालासाठी खुली करण्यास नकार देत असल्याने दबाव वाढवण्यासाठी ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

द्वीपक्षीय व्यापार करारासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यात मार्च २०२५ पासून चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या. चर्चेची पाचवी फेरी नुकतीच १४ ते १८ जुलै दरम्यान वाॅशिंग्टन येथे पार पडली. मात्र व्यापार कराराची बोलणी काही संवेदनशील क्षेत्रामुळे पूर्ण झाली नाही. अमेरिकेला भारताच्या बाजारपेठेत जीएम सोयाबीन, मका, डेअरी उत्पादने विकण्यासाठी खुली सूट हवी आहे. मात्र भारताने अमेरिकेच्या या मागणीला सुरुवातीपासूनच विरोध केला.

यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. अमेरिकेचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी २५ ऑगस्टपासून भारताच्या दौऱ्यावर येईल, असे नुकतेच भारत सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे चर्चेतून तोडगा निघेल, असे मानले जात होते.

परंतु एकीकडे व्यापार कराराविषयी चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अचानक भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क आणि रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे व इंधन खरेदी करत असल्याबद्दल दंड आकारण्याची घोषणा केली.

त्यामुळे भारताच्या अनेक वस्तुंच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. भारतातून अमेरिकेला प्रामुख्याने औषधे, इलेक्ट्राॅनिक वस्तू, दूरसंचार साधने, मौल्यवान खडे आणि दागिने, गाड्यांचे पार्ट्स, पेट्रोलियम उत्पादने, तयार कपडे, घरगुती वापरासाठीचे कापड, पोलाद आणि स्टीलची निर्यात होते. या वस्तूंच्या निर्यातीला अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीचा फटका बसेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

कापड निर्यातीतीला फटका

चीन हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा कापड निर्यातदार आहे. त्यानंतर व्हिएतनाम, भारत आणि बांगलादेश यांचा क्रम लागतो. अमेरिकेत सध्या भारताच्या कापड आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू आहे. बांगलादेशवर ३५ टक्के, कंबोडियावर ३६ टक्के, इंडोनेशियावर १९ टक्के आणि व्हिएतनामवर २० टक्के शुल्क आहे.

त्यामुळे भारताला स्पर्धात्मक संधी होती. पण आता भारतावर २५ टक्के शुल्क लागू झाल्यास व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियाला लाभ मिळणार आहे. भारतावरील शुल्काबाबत अनिश्‍चितता असल्याने मागणीवर परिणाम होत असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले.

कोळंबी निर्यातीवर परिणाम होणार

भारताने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अमेरिकेला ४८८ कोटी डाॅलरची कोळंबी निर्यात केली. भारताच्या एकूण कोळंबी निर्यातीपैकी ६६ टक्के निर्यात अमेरिकेला झाली होती. सध्या भारताच्या कोळंबी निर्यातीवर अमेरिकेने १० टक्के आयात शुल्क, ४.५ टक्के अॅन्टी डम्पींग ड्यूटी आणि ५.८ टक्के काऊंटरवेलिंग ड्यूटी (निर्यातदार देशांच्या अनुदानाविरोधात लावलेले शुल्क) आहे.

आता १ ऑगस्टपासून या शुल्कात किमान १५ टक्क्यांची वाढ होईल. या शुल्कवाढीमुळे भारताची कोळंबी अमेरिकेत महाग पडेल. त्यामुळे अमेरिकेत इक्वेडोरमधून आयात वाढेल. कारण इक्वेडोरच्या कोळंबी आयातीवर कमी शुल्क आहे. तसेच हा देश भारतापेक्षा जवळ आहे, असे जाणकारांनी सांगितले.

सोयापेंड निर्यात

भारताचे सोयापेंड नाॅन जीएम असल्याने अमेरिकेतूनही त्याला मागणी आहे. अमेरिकेला गेले वर्षभर जवळपास ९ हजार टन सोयापेंड निर्यात झाली. पण आता आयात शुल्क वाढल्यास अमेरिकेतील बाजारात होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पण भारताच्या एकूण सोयापेंड निर्यातीत अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण कमी आहे, त्यामुळे दरात काही काळ चढ-उतार दिसले तरी दीर्घकाळ याचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता कमीच आहे, असे सोयापेंड निर्यातदारांना सांगितले.