US-India Trade: कृषी आयातीबाबत अमेरिकेशी तडजोड नकोच!

माधव शिंदे

Agriculture Traffic Hike: अमेरिकेने अवलंबलेले परस्पर प्रशुल्कवाढीचे धोरण आणि त्याअनुषंगाने सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी भारतासह जगातील अनेक देशांच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या ठरत आहेत. अमेरिकेने चीन, कॅनडा, मेक्सिकोसह भारतालाही अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याचे बजावले होते.

चीनमधून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने चीनने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार वाटाघाटी जवळजवळ पूर्ण केल्या आहेत. अमेरिकन वस्तूंवरील आयात शुल्काचा फेरविचार करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला ९० दिवसांचा कालावधी दिला होता. ती मुदत आज (ता. ९) संपत आहे. त्याआधी भारताला अमेरिकेसोबत व्यापार वाटाघाटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

सरकारपुढील पेच

दरम्यान, भारताने आपले म्हणणे ऐकले नाही तर अमेरिका भारतीय वस्तूंवर २६ टक्के अधिकचे परस्पर प्रशुल्क आकारेल, असा इशारा अमेरिकेने दिलेला आहे. त्यामुळे भारतातील शिष्टमंडळ अमेरिकेसोबत व्यापार वाटाघाटी करण्यामध्ये व्यस्त आहे. या व्यापार वाटाघाटींमध्ये भारताने आपली कृषी बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली करून अमेरिकेतील मका, सोयाबीन, गहू, तांदूळ, फळे, डेअरी उत्पादने, इथेनॉल यांवरील आयात शुल्क कमी करावे, तरच वाटाघाटी पुढे नेऊ असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये मका, सोयाबीन, गहू, तांदूळ यांसारख्या पिकांच्या तर इथेनॉल आयातीमुळे ऊस पिकाचे बाजारमूल्य कमी

होऊन शेतीचे अर्थकारण धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे शेतीमालाची बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली करणे भारताला परवडणारे नाही. त्यादृष्टीने परस्पर प्रशुल्काचा निर्यातीला बसणारा धक्का सहन करायचा की शेती अर्थव्यवस्थेच्या नुकसानीला तोंड द्यायचे हा सरकारपुढील मोठा पेच आहे.

मुळात, अमेरिका हा जगातील मक्याचा आणि इथेनॉलचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि निर्यात करणारा देश आहे. तर सोयाबीन या पिकाचा ब्राझील नंतर दुसरा सर्वांत मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. अमेरिकेने बियाण्यांमध्ये जनुकीयदृष्ट्या सुधारित (GM) तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केलेला असल्याने मका, सोयाबीन यांसारख्या पिकांची उत्पादकता सर्वाधिक असून उत्पादन खर्चही तुलनेने अल्प आहे. याबरोबरच, अमेरिकेमध्ये मका आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा योजना आणि शेतीमाल किंमत भरपाई योजना या माध्यमातून सरकारद्वारे मोठ्या प्रमाणात अनुदाने दिली जातात.

त्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत नाही. याउलट स्थिती ही भारतातील शेतकऱ्यांची आहे. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांच्या तुलनेत भारतीय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुबळे असून ते अमेरिकेशी स्पर्धा करण्यास सक्षम नाहीत. अशा स्थितीत अमेरिकेचे म्हणणे भारताने स्वीकारत भारताची शेतीमाल बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली करुन शेतीमालावरील आयात शुल्क कमी केल्यास भारताच्या शेतीव्यवस्थेवर आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांवर विपरीत परिणाम होतील.

आयात-निर्यात

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापाराचा विचार करता, भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात ही आयातीपेक्षा अधिक राहिलेली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये भारतातून अमेरिकेला जवळपास ७२ हजार ३९ कोटी रुपयांची निर्यात झालेली आहे. तर याच वर्षामध्ये भारताने अमेरिकेतून जवळपास ४५ हजार कोटी रुपयांची आयात केलेली आहे. दोन देशांतील व्यापारातील गणिताच्या लाभाचा विचार करता, भारताला या व्यापारामध्ये लाभ असल्याचे दिसून येते.

भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीमध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रिकल यंत्रे, उपकरणे आणि सुटे भाग, यांचा सर्वाधिक वाटा आहे. त्याखालोखाल खनिज पदार्थ, औषधी उत्पादने, मौल्यवान धातू आणि दगड, अणुऊर्जा उपकरणे व यंत्रे यांची निर्यात होते. तर कृषी व कृषीशी संबंधित उत्पादनांची निर्यात ही ३ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अशा स्थितीत भारताने अमेरिकेचे म्हणणे न ऐकता व्यापार वाटाघाटी पुढे नेल्यास भारताच्या निर्यातीला फटका बसू शकतो.

कदाचित भारताची निर्यात कमीसुद्धा होऊ शकते. तर दुसरीकडे, अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या आयातीमध्ये प्रामुख्याने खनिज पदार्थांचा सर्वाधिक वाटा असून, त्याखालोखाल इलेक्ट्रिकल उपकरणे, यंत्रे व सुटे भाग, अणू ऊर्जेशी संबंधित उपकरणे आणि यंत्रे यांची आयात होते. तर भारत अमेरिकेतून केवळ काही कोटी रुपये किमतीच्या शेती उत्पादनांची आयात करतो. सध्या

भारतात येणाऱ्या शेती उत्पादनांवर आयात प्रतिबंध असल्यामुळे अमेरिकेतून कृषी उत्पादनांची होणारी आयात कमी आहे. भारताने अमेरिकेचे म्हणणे स्वीकारत अमेरिकन कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारप्रवेश खुली करत आयात प्रतिबंध कमी केले तर इथे शेतीमाल आयातीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

या सर्व बाबींचा विचार करता, या वाटाघाटी होत असताना दोन शक्यतांचा खर्च-लाभ निकषाच्या पातळीवर विचार होणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे भारताने अमेरिकेचे कृषी बाजारपेठ खुली करण्याचे म्हणणे न ऐकता वाटाघाटी पुढे नेल्या तर भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात आणि अमेरिकेने २६ टक्के प्रशुल्क आकारल्यामुळे भारताच्या निर्यातीला बसणारा फटका आणि दुसरे म्हणजे,

अमेरिकेचे म्हणणे ऐकून भारताने आपली शेतीमाल बाजारपेठ खुली करत अमेरिकेतील कृषी उत्पादनांना बाजारप्रवेश देण्याचे कबूल करून शेतीमालावरील आयात प्रतिबंध कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर भारतातील शेतीमालाच्या किमती घसरून कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे व त्यावर अवलंबून असलेल्या वर्गाचे होणारे आर्थिक नुकसान या दोन्हींचा बारकाईने विचार करून व्यापार वाटाघाटी करणे गरजेचे आहे. या दोन्ही शक्यतांचा विचार करता, अमेरिकेच्या परस्पर प्रशुल्काचा बोजा हा शेतीमाल बाजारपेठ खुली केल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा कमी राहील, याबाबत शंका नाही. त्यामुळे भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून कणखर भूमिका घेत कृषी बाजारपेठ खुली करण्यास सहमती न देणेच हिताचे ठरेल.

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. )