Jalgaon News : जगात भारत वगळता अन्य देशांत कापसाखालील क्षेत्र स्थिर किंवा अपेक्षेएवढे आहे. अमेरिकेत मागील हंगामात घटलेली कापूस लागवड यंदा पूर्वीएवढीच दिसत आहे. परंतु जगात सर्वाधिक कापूस लागवड करणाऱ्या भारतात मात्र कापसाखालील क्षेत्र व पीकस्थिती या बाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

जगात अमेरिका, चीन, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आदी देशांत मिळून जेवढी कापूस लागवड होते, त्यापेक्षा अधिकची कापूस लागवड भारतात केली जाते. मागील हंगामात भारतात १२६ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली होती.

यंदा ही लागवड सुमारे १६ लाख हेक्टरने घटली असून, देशात ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत सुमारे १०९ लाख हेक्टरवर झाली आहे. देशात गुजरातेत तीन लाख हेक्टरने, महाराष्ट्रात एक लाख ६० हजार हेक्टरने, तर उत्तरेकडे म्हणजेच पंजाब, हरियाना व राजस्थानात तब्बल साडेपाच लाख हेक्टरने कापसाखालील एकूण क्षेत्र कमी झाले आहे.

राजस्थानात तर तीन लाख हेक्टरने कापसाची लागवड घटली आहे. राजस्थानात पाच लाख हेक्टरवर, हरियानात पावणेपाच लाख, तर पंजाबमध्ये एक लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली आहे. गुजरातेत कापसाखालील क्षेत्र २६ लाख ८२ हजार हेक्टरवरून २३ लाख ३५ हजार हेक्टरवर खाली आले आहे.

महाराष्ट्रातही कापसाखालील क्षेत्र मागील हंगामात ४२ लाख २२ हजार हेक्टर एवढे होते. ते यंदा ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत ४० लाख ६५ हजार हेक्टर एवढे असल्याची माहिती कृषी विभागातून मिळाली. दक्षिणेकडे तमिळनाडूत कापसाची लागवड एक लाख ६२ ते एक लाख ६५ हजार हेक्टरवर असायची, पण तेथील क्षेत्रही एक लाख ५५ हजार हेक्टरने घटल्याचे दिसत आहे.

भारत जगात आघाडीचा कापूस लागवड करणारा देश आहे. बियाणे, कीडनाशकांचा मोठा बाजार कापूस पिकाच्या भरवशावर देशात आहे. परंतु २०१४ नंतर कापूस पिकात गुलाबी बोंड अळीचा शिरकाव होत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा व उत्तरेकडे कापसाची लागवड अधिक असते. यातील गुजरात व उत्तर भारतात कापसाखालील क्षेत्रात मोठी घट नोंदविण्यात आली आहे.

देशात कापूस पीक समस्याग्रस्त

कापूस पिकाचा बाजार खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात आहे. सरकारचे कोणतेही नियंत्रण देशात कापूस बाजारावर नाही. शासनाकडून कोणतीही ठोस मदत कापूस पिकाचे संशोधन, नवे वाण, नवे तंत्रज्ञान आदीसंबंधी नाही. कापूस उत्पादकाला सतत वाऱ्यावर सोडण्यात आले.

पीक तोट्यात आहे. गुलाबी बोंड अळी, किडींना प्रतिकार करणारे कापूस वाण नाहीत. पूर्वहंगामी कापूस पिकात पाच वेळेस फवारण्या कराव्या लागतात. एका फवारणीस एकरी किमान एक हजार रुपयांवर खर्च येतो. हा खर्च परवडणारा नाही.

भारत उत्पादकतेत पाकिस्तानच्याही मागे

कापसाचा उत्पादन खर्च देशात सतत वाढला, पण दर मागील तीन वर्षे सरासरी ६५०० रुपये प्रतिक्विंटल, असे शेतकऱ्यांच्या हातात आले आहेत. जगात कापूस लागवडीत भारत पुढे, पण उत्पादकतेत पाकिस्तानच्याही मागे आहे. देशात हमीभाव सर्वांना मिळत नाही. यामुळे देशात ज्या भागात सिंचनाच्या सुविधा आहेत, तेथे कापसाखालील क्षेत्रात मोठी घट झाली.

देशाची कापूस उत्पादकता ४५० किलो रुई प्रतिहेक्टर

महाराष्ट्रात कापसाला पर्याय ठरणारे आश्‍वासक पीक नसल्याने मोठी घट कापसाखालील क्षेत्रात दिसत नसल्याचेही जाणकारांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राची कापूस उत्पादकता ३५० किलो रूई एवढी जेमतेम पोचत आहे. तर देशाची कापूस उत्पादकता ४५० किलो रुई प्रतिहेक्टर एवढी आहे. या उत्पादकतेत मागील काही वर्षात सतत घट झाली आहे.

अमेरिकेत कापूस लागवड वाढली

अमेरिकेत कापूस लागवड दुष्काळी स्थितीने घटली होती. परंतु तेथील लागवड पूर्वीएवढीच किंवा ४२ लाख हेक्टरपर्यंत झाली आहे. अमेरिकेतील कापूस उत्पादन जेमतेम २०० लाख गाठींपर्यंत (एक गाठ १७० किलो रुई) होते.

परंतु त्यात पुढे वाढीचा अंदाज आहे. तर चीन, ब्राझील, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियातील कापूस लागवडदेखील स्थिर आहे. पाकिस्तानात सुमारे २४ लाख हेक्टरवर, चीनमध्ये ३३ लाख हेक्टर, ब्राझीलमध्ये १४ लाख हेक्टर, तर ऑस्ट्रेलियात सुमारे चार लाख हेक्टरवर कापूस पीक आहे.

कापूस उत्पादनाचे गणित बिघडणार

भारतात कापूस लागवडीत घट झालेली असतानाच पाऊसमानही पूर्वहंगामी पिकासाठी प्रतिकूल दिसत आहे. सततच्या पावसाने महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, गुजरातेतील पूर्वहंगामी कापूस पिकाचे नुकसान होत आहे.

तसेच उत्तरेसह, गुजरात, मध्य प्रदेश, दाक्षिणात्य क्षेत्रासह महाराष्ट्रातही कापूस पिकात गुलाबी बोंड अळीचा शिरकाव झाला आहे. पूर्वहंगामी कापूस पिकात ही समस्या अधिक आहे. पुढे अन्य क्षेत्रालाही गुलाबी बोंड अळी व किडींचा विळखा बसेल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

कारण गुलाबी बोंड अळी व किडींना रोखण्यासाठी ठोस बाबी, उपायच हातात नाहीत, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जगात १२०० लाख गाठींचे उत्पादन अपेक्षित असते. यात देशात दरवर्षी ४०० लाख गाठींच्या उत्पादनाचा अंदाज विविध खासगी व अन्य संस्था मागील काही वर्षे व्यक्त करीत आल्या आहेत, पण उत्पादन सतत घटले आहे. देशात यंदाही ३०० लाख गाठीच उत्पादन येईल. तर जगातील उत्पादनातही घट होईल, असे सांगितले जात आहे.