Nagpur News : राजकीय अस्थिरतेमुळे बांगलादेशातील शेतीमालाची निर्यात प्रभावित झाली असताना आता पुन्हा बांगलादेशकडून भारतातून आयात होणाऱ्या संत्रा आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याचा फटका संत्रा बागायतदारांना बसण्याची भीती वर्तविली जात आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील नवअनंत शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक व निर्यातदार राकेश मानकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बांगलादेशाकडून संत्रा निर्यातीवर प्रति किलो पूर्वी १४३.६६ टका बांगलादेशी चलन (१०१ भारतीय रुपये) अशी आकारणी होत होती. आता १६५ टका बांगलादेशी चलन (११६ भारतीय रुपये) प्रति किलो याप्रमाणे आयात शुल्क आकारले जात आहे.

१ लाख १६ हजार रुपये प्रति टन याप्रमाणे सध्याच्या आयात शुल्कानुसार व्यापाऱ्यांना भरणा करावा लागतो. एका मालवाहू वाहनात १८ ते १९ टन (८०० क्रेट) माल बसतो. पूर्वीच्या आयात शुल्कानुसार प्रति मालवाहू वाहनास २४ लाख रुपये लागत होते आता २७ लाख रुपये लागणार आहेत.

राज्यात सुमारे दीड लाख हेक्‍टर तर एकट्या अमरावती जिल्ह्यात सुमारे एक लाख हेक्‍टरवर संत्रा लागवड आहे. नागपूर जिल्ह्यात २५ आणि उर्वरित महाराष्ट्रात २५ हजार हेक्‍टर याप्रमाणे संत्रा लागवड क्षेत्र आहे. सरासरी दहा लाख टन उत्पादकता या पासून मिळते. त्यातील अडीच ते तीन लाख टन संत्रा निर्यात बांगलादेशला केली जाते.

परिणामी देशाअंतर्गत बाजारपेठेत संत्रा बागायतदारांना चांगला परतावा मिळण्यास मदत होते, असे महाआँरेजच्या सूत्रांनी सांगितले. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून बांगलादेशकडून सातत्याने संत्रा आयात शुल्कात वाढ करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्याचा फटका बसत गेल्या काही वर्षात देशाअंतर्गत बाजारात संत्रा दर दबावात येत असल्याचे चित्र आहे.

बांगलादेश हा नागपुरी संत्र्याचा मुख्य आयातदार होता. परंतु गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशाकडून सातत्याने आयात शुल्कात वाढ करून भारतीय शेतीमाल आयात प्रभावित करण्याची खेळी खेळली जात आहे. त्यातच सध्या बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम देखील भारतीय शेतीमालाच्या निर्यातीवर झाला आहे. त्यातच आता पुन्हा आयात शुल्कात वाढ करण्यात आल्याने सद्यःस्थितीत काही प्रमाणात होणारी निर्यात देखील प्रभावित होईल, अशी भीती वर्तविली जात आहे.

सरकारची हतबलता

बांगलादेशामध्ये यापूर्वी शेख हसीना यांचे सरकार होते. त्यांचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात संत्र्यावरील आयात शुल्क सातत्याने वाढविण्यात आले. त्यावेळी संत्रा निर्यातदारांनी सातत्याने भारत सरकारकडे हा मुद्दा मांडला. त्याद्वारे आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु बांगलादेश सरकारचा हा अंतर्गत मुद्दा असल्याने त्यात हस्तक्षेप शक्‍य नसल्याचे सांगत संत्रा बागायतदार व व्यापाऱ्यांची प्रत्येकवेळी बोळवण करण्यात आली.