Maharashtra Government: महसूल प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या अधिकार व कामकाजाचे व्यापक फेरवाटप केले आहे. महसूल व विभागाने या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय जारी केला असून, यापूर्वी वेळोवेळी जारी करण्यात आलेले संबंधित शासन निर्णय आणि परिपत्रके अधिग्रहित करून नवी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. .नव्याने जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकाऱ्यांना विविध अधिकार देण्यात आले असले तरी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहणार आहेत. बदलत्या प्रशासकीय गरजा, वाढती लोकसंख्या, वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती आणि प्रशासनातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन अधिकारांचे पुनर्विलोकन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी स्तरावर कामाचे फेरवाटप करण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांची समिती नेमण्यात आली होती या समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशीनुसार अधिकाऱ्यांची वाटप करण्यात आले आहे..Revenue Department: ‘महसूल’च्या कामकाजात पारदर्शकता आणा.सर्व विभागांचे समन्वय व नियंत्रण, सर्व प्रकारच्या जमिनींचे व्यवस्थापन, भूसंपादन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, आस्थापना विषयक कामकाज, गृह शाखा व दंडाधिकारी अधिकार, नोंदणी व मुद्रांक विभाग, भूमी अभिलेख, जिल्हा नियोजन समिती, रोजगार हमी योजना, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, शेती पिकांच्या नुकसानीशी संबंधित बाबी, आरोग्य कार्यक्रम, सैनिक कल्याण, नगरपालिकांचे प्रशासन, पतपुरवठा नियोजन, औद्योगिक विकास, लोकशाही दिन, तक्रार निवारण, भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे कामकाज तसेच शेतकरी आत्महत्यांशी संबंधित प्रकरणे यांसह अनेक महत्त्वाचे विषय जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहेत. याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळोवेळी सोपविण्यात येणारे इतर विषयही जिल्हाधिकारी हाताळणार आहेत..Revenue Department: अधिकाऱ्यांनी गावांत जाऊन समस्या सोडवाव्या: मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे .अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महसूल विषयांशी संबंधित अपील, पुनर्विलोकन, कमाल जमीनधारणा, कुळकायदा, आदिवासी जमीन, भूसुधार, नागरी कमाल जमीनधारणा, ॲग्रीस्टॅक योजना, ग्रामपंचायतींशी संबंधित सदस्य अपात्रता व अविश्वास ठरावाची प्रकरणे, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल वसुली, गावठाण विस्तार योजना, महाराष्ट्र महसूल अभियान, प्रकल्पग्रस्त व पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, लेखापरीक्षण, वक्फ बोर्ड प्रकरणे, विशिष्ट सहकारी संस्थांशी संबंधित विषय आणि शासनाने सोपविलेली इतर महसूलविषयक कामे सोपविण्यात आली आहेत. यामुळे महसूल न्यायालयीन व प्रशासकीय विषयांवर अधिक लक्ष केंद्रित करता येणार असल्याचे शासनाचे मत आहे..या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रचलित असलेले उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) हे पदनाम रद्द करून संपूर्ण राज्यात उपजिल्हाधिकारी (महसूल) हे एकच पदनाम लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकसमान प्रशासकीय रचना अस्तित्वात येणार आहे..निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आस्थापना, कायदा व सुव्यवस्था, शस्त्र परवाने, सरकारी वसुली, टंचाई, पीक सर्व्हेक्षण, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत, कर्जमाफी, ई-ऑफिस, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, ऑनलाइन तक्रार निवारण, जनगणना, सैनिक कल्याण, सामाजिक अर्थसाहाय्य योजना, लेखा व लेखापरीक्षण, जिल्हास्तरीय बैठका, महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठका तसेच शेतकरी आत्महत्यांशी संबंधित मदतविषयक कामे सोपविण्यात आली आहेत..उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन, भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतर, विकास परवानग्या, सीटीएस जमीन प्रकरणे, आदिवासी, इनाम, भुदान, कृषी गणना, वनजमिनींचे व्यवस्थापन, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, स्थानिक स्वराज्य निवडणुका, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इतर महसूल विषयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश बंधनकारकअपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे काही विषय सोपविण्यात आले असले तरी जिल्हाधिकारी हे जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून सर्व कामकाजाचा नियमित आढावा घेतील आणि आवश्यक ते निर्देश देऊ शकतील. हे निर्देश संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असतील. तसेच जिल्हास्तरावर या कामकाजाच्या वाटपात कोणताही बदल करता येणार नाही. बदल आवश्यक असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
