श्रीकांत कुवळेकर
Agricultural Economy : मागील आठवड्यात आपण कृषी बाजारपेठेचा मागोवा घेताना सोयाबीनमधील प्रदीर्घ मंदी, मक्यातील बदललेल्या समीकरणाचा सोयाबीनवरील परिणाम तसेच तूर आणि इतर कडधान्यांचा बाजार कल या गोष्टींवर चर्चा केली होती. जागतिक कमोडिटी आणि वित्तीय बाजार सध्या नाताळ सण आणि त्यामागोमाग येणाऱ्या एक-दोन आठवड्यांच्या सुट्टीच्या हंगामाच्या मूड मध्ये असल्यामुळे बाजारातील व्यवहार हळूहळू कमी होऊ लागले आहेत.
दरवर्षी हा कल साधारणपणे १० जानेवारी पर्यंत चालतो. मात्र याच काळात बाजारात व्यवहार कमी असल्याचा फायदा घेऊन काही सट्टेबाज अनेक कमोडिटीजमध्ये मोठे चढ-उतार घडवून आणतात. त्यामुळे बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्यामुळे छोटे गुंतवणूकदार आपल्याकडील माल येईल त्या किमतीला विकून टाकतात आणि नंतर पस्तावतात. ही गोष्ट लक्षात घेऊन या काळात बाजारात होणाऱ्या घडामोडींचा नीट अर्थ लावून दोन-तीन आठवडे शांत बसून राहणे हे शहाणपणाचे ठरते.
अमेरिकेत सोयाबीनचा निचांक
सोयाबीन आणि कापूस या शेतीमालाच्या बाबतीतही ही परिस्थिती लागू पडते. या दोन पिकांचे भाव हा महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील शेतकऱ्यांसाठीही कळीचा मुद्दा बनला आहे. मागील आठवड्यात अमेरिकी वायदे बाजारात सोयाबीनने साडेचार वर्षातील निचांक गाठला. रुपयात बोलायचे तर अमेरिकेतील सोयाबीन ३००० रुपये क्विंटल या भावपातळीखाल घसरले आहे. सोयापेंड वायदे देखील घसरले विशेष म्हणजे एकीकडे पामतेलाच्या किमती प्रचंड वाढलेल्या असताना तुलनेने अधिक आरोग्यदायी असलेल्या सोयाबीन तेलाचे वायदे मात्र घसरले आहेत. थोड्याफार प्रमाणात कापूस वायद्यात देखील अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे.
कमोडिटी बाजारातील ही घसरण डॉलर निर्देशांकातील जोरदार तेजीमुळे आल्याचे म्हटले जात आहे. काही प्रमाणात ते खरेही आहे. कारण जागतिक बाजारातील कमोडिटीचे व्यवहार हे डॉलरमध्ये होत असल्याने जेव्हा डॉलर वाढतो तेव्हा कमोडिटीची विनिमय किंमत कमी होत असते. त्यामुळेच सोने, चांदी यांच्या बरोबरच अनेक शेतीमालाच्या किमती घसरल्या आहेत. या परिस्थितीमागील कारण देखील तसेच आहे. अमेरिकेतील महागाई वाढण्याच्या अपेक्षेने तेथील व्याजदर कपातीबाबत असलेल्या अपेक्षा आता कमी होत असल्याने डॉलरला मागणी वाढली आहे.
याचा भारतासकट सर्वच देशांच्या चलनावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे तेथील बाजारपेठा ढवळून निघत आहेत. आपल्याकडे मागील आठवड्यात रुपयाने प्रति डॉलर ८५.०९ ही आजवरची सर्वात नीचांकी पातळी गाठल्याने येथील महागाईबाबतच्या चिंतेतही वाढ झाली आहे. या सर्व गोष्टी सामान्य माणसाला समजणे थोडे कठीण वाटत असले तरी आपल्या दैनंदिन जीवनाशी तसेच शेतीमालाच्या किमतीशी त्याचा थेट संबंध असल्याने त्या समजून घेणे गरजेचे ठरते.
कापसातील मंदी न पटणारी
कापसाच्या भावाची सध्याची स्थिती चक्रावून टाकणारी आहे. वास्तविक भारतीय कापूस बाजारात स्थानिक घटक मंदीला पूरक नाहीत. मागील दोन-तीन महिन्यांपासून बांगलादेशातील वस्त्र-प्रावरणे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर भारतात स्थलांतरित होत असल्याचे दिसून येत आहे. निर्यात क्षेत्रात कार्यरत वस्त्रोद्योग कंपन्यांकडे पुढील चार-सहा महिने पुरतील एवढ्या परदेशी ऑर्डर्स आहेत. आता तर
डॉलर मजबूत झाल्याने निर्यातीतून चांगला फायदा होणार आहे. अनेक परदेशी आयातदर त्यांचा व्यवसाय बांगलादेशातून कायमस्वरूपी भारतात स्थलांतरित करण्याच्या बेतात आहेत. त्यामुळे कापसाच्या निर्यातीत घट झाली तरी एकंदर मागणी बऱ्यापैकी वाढत असून कापड गिरण्या कापसाची साठवणूक करत आहेत. या परिस्थितीत कापसाच्या किमती वाढणे सयुक्तिक आहे. परंतु जागतिक मंदीमुळे ‘सेंटिमेंट’’ नकारात्मक झाल्यामुळे कापूस बाजारातही मरगळ दिसून येत आहे.
कोको आणि कॉफी वगळता कृषिमाल बाजारातील ही मंदी पुढील वर्षात वाढून एकंदर बाजारपेठच मंदीच्या गर्तेत ढकलली जाते की काय असे वातावरण जागतिक बाजारपेठेत निर्माण झाले आहे. जानेवारी अखेर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतील. अमेरिकेची आर्थिक धोरणे, तेथील अर्थकारण यांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होत असतो. त्यामुळे ट्रम्प आर्थिक धोरणांसंदर्भात कोणती भूमिका, निर्णय घेतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अमेरिकेच्या धोरणांना आपल्या सरकारची धोरणे कशी प्रतिसाद देतात यावर येथील बाजारपेठेचा कल अवलंबून राहील. अशा परिस्थितीत पारंपरिक शहाणपण असे सांगते की भीतीने चुकीचा निर्णय घेण्यापेक्षा परिस्थिती बदलण्याची वाट पाहणे योग्य ठरते.
एकीकडे कमोडिटी बाजारपेठात मागणी कमी होणे आणि उत्पादनखर्चात वाढ होणे या गोष्टी एकाच वेळी घडत असल्यामुळे उत्पादक कंपन्यांचा नफा कमी होत असल्याचे किंवा त्या तोट्यात जात असल्याचे दिसून येत आहे. तर किरकोळ बाजारात मात्र यामुळे महागाई वाढत जात असल्याने व्याजदर कपातीच्या शक्यता कमी होत असल्याने विचित्र परिस्थिती निर्माण होत आहे. अशा स्थितीत मध्यम वर्ग आपल्या खर्चाला कात्री लावतो व त्यामुळेही मंदीला हातभार लागतो. नेमके असेच चित्र सध्या सर्वत्र दिसून येत आहे.
वायदेबंदीत ४२ दिवसांची वाढ
मागील आठवड्यात सोयाबीन, हरभरा, मोहरी सकट नऊ शेतीमालावरील वायद्यांवरील बंदी समाप्त होणार होती. चांगल्या खरीप हंगामामुळे आणि भाजीपाला व फळे यांच्या पुरवठ्यात चांगली वाढ झाल्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्याची चिन्हे दिसत असताना तसेच महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका संपल्यामुळे या नऊ शेतीमालाच्या वायद्यांवरील बंदी उठवली जाईल, असे मानले जात होते. परंतु बाजारनियंत्रक सेबीने १८ तारखेला रात्री परिपत्रक काढून वायद्यांवरील बंदी जानेवारी अखेरपर्यंत वाढविल्याचे जाहीर केले.
अर्थसंकल्पात वायदेबंदी उठवणार?
वायदेबंदी वाढवण्यामागे नेहमीप्रमाणे कुठलेही कारण दिले नसल्याने केवळ ४२ दिवसांची बंदी का घातली गेली असावी याबाबत अनेक तर्क लावले जात आहेत. काही जणांच्या मते फेब्रुवारीच्या सुरवातीला दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने हा निर्णय घेतला गेला असावा. तर मागील आठवड्यापर्यंत संसदेत संविधान, एक देश एक निवडणूक यासारख्या विषयांवर गदारोळ झाल्यामुळे वायदेबंदीबाबत विचार करायला सरकारने अधिक वेळ घेतला असावा, असे काहींचे मत आहे.
तर १ किंवा ३ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी सरकारतर्फे वायदेबंदी उठवण्याची घोषणा केली जाण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे. कोणतीही शक्यता खरी ठरून अखेर घोडे गंगेत न्हाले तरी पुरे, अशी मानसिकता कमोडिटी एक्स्चेंजेस आणि खाद्यतेल व कडधान्य आयात व्यवसायातील घटकांची झाली आहे. त्यामुळे तीन वर्षे थांबलोच आहोत; तर अजून ४२ दिवस थांबून पहावे अशी गत आर्थिक संकटात सापडलेल्या कमोडिटी एक्स्चेंजेसची झाली आहे.
(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.