मागील चार-सहा आठवडे जागतिक वित्तीय बाजारपेठा (Global Financial Markets) मजबूत होत राहिल्या. कारण अमेरिकन व्याज दरवाढीचा (Interest Rate) वेग डिसेंबरमध्ये कमी होऊन शेवटची दरवाढ कदाचित जानेवारीमध्ये होईल आणि नंतर दर स्थिर होतील, अशा प्रकारच्या अपेक्षा बाजारात वाढत जात होत्या. अमेरिकेतील महागाई (Inflation) आटोक्यात येण्याची सुरुवातदेखील झाली होती.

खनिज तेलामध्ये मंदी येऊ लागली होती. त्यामुळे कमोडिटी बाजारदेखील थंडावेल आणि महागाई आटोक्यात येण्याची प्रक्रिया अधिक गती घेईल; परिणामी, जगात व्याजदरवाढीचे सत्र थांबेल अशा प्रकारचे वातावरण होते. परंतु मागील आठवड्यामध्ये अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष काही वेगळेच सांगून गेले. ज्यामुळे बाजारांमध्ये संदिग्धतेचे वातावरण पसरले आणि बाजारांमध्ये एक प्रकारची मंदी आली आहे.

अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने यापुढे अनेक व्याजदर वाढीचा गर्भित इशारा देतानाच या दरवाढी उपलब्ध डेटा पाहूनच केल्या जातील असेही सांगून अनिश्‍चिततेमध्ये भर टाकली आहे. यानंतर जागतिक बाजारात आलेल्या घसरणीमध्ये कृषिमालाचे अजून तरी जास्त नुकसान झालेले नाही. परंतु या बाजारात तेजी येण्याची शक्यता मात्र दुरावली आहे.

यातच भर म्हणून अमेरिकेपाठोपाठ इंग्लंड आणि युरोपियन बँकांनीही व्याजदर अर्ध्या टक्क्यांनी वाढवली असून, महागाईविरुद्ध पुकारलेले युद्ध चालूच ठेवले आहे. व्याजदर वाढीचा वाढलेला आवाका पाहून सौम्य का होईना, परंतु जागतिक मंदीबाबत शक्यता अधिक गडद होऊ लागली आहे. एरवी मंदीपासून सुरक्षित असलेल्या भारतात देखील पुढील सहा महिने मागणीमध्ये शिथिलता जाणवू लागेल, असे आता सर्वच अर्थतज्ज्ञ म्हणू लागले आहेत.

अशा अनिश्‍चिततेच्या वातावरणाचा परिणाम कृषिमाल बाजारपेठेवर देखील जाणवू लागला आहे. सोयाबीन, कापूस यात सातत्याने मोठ्या तेजीचा कल सांगणारे आता अधिक सावध झाले आहेत. बाजारकल देणे अत्यंत अवघड होऊन बसले आहे. निदान पुढील दोन महिने तरी बाजाराबाबत छातीठोकपणे ठोकताळे करणे कठीण होऊन बसले आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापर्यंत हे वातावरण कायम राहील, असे वाटत आहे. या काळात बाजारामध्ये कोणते घटक महत्त्वाचे ठरतील याची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

पुढील महिना-दोन महिने हवामानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे राहतील. डिसेंबरच्या मध्यावर देखील सरासरी तापमान राजस्थान वगळता खूपच जास्त राहिले आहे. त्यामुळे रब्बी पिकांच्या उगवणक्षमतेवर परिणाम झाल्याची माहिती मिळत आहे. याशिवाय राज्यात आणि राज्याबाहेर पावसाच्या घटनादेखील फायद्यापेक्षा तोट्याच्याच अधिक ठरत आहेत. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये अवेळी पावसाच्या घटना नित्याच्याच झाल्या आहेत. त्यामुळे मोहरी, हरभरा आणि इतर कडधान्यांच्या बाबतीत पिकाचे अंदाज एवढ्यात बांधणे चुकीचे ठरेल. या आणि इतर गोष्टींचा परिणाम विविध पिकांच्या बाजारावर कसा होईल ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

कडधान्ये

कडधान्ये बाजारामध्ये मागणी-पुरवठा समीकरणाच्या आधारावर बऱ्यापैकी तेजीसाठी वातावरण असले तरी किमती वाढू न देण्याचा सरकारी इरादा पक्का आहे. नुकत्याच काढलेल्या सूचनेप्रमाणे सरकार पुढील काळात कडधान्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सर्व पर्यायांचा पूर्ण वापर करील असे म्हटले आहे. यामध्ये सरकारी साठ्याची विक्री आणि आयात या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. विशेष करून आयात अधिक सुकर व्हावी यासाठी प्रक्रियासुलभता आणण्यासाठी काही निर्णय घेतले गेले जातील. त्यामुळे तुरीच्या उत्पादनामध्ये घट येण्याची शक्यता असूनसुद्धा त्याप्रमाणात किमती वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. कुठल्याही परिस्थितीत प्रति क्विंटल ७,५०० ते ७,८०० या कक्षेच्या पुढे तूर जाऊ दिली जाणार नाही, असेच संकेत मिळत आहेत.

हरभऱ्याच्या किमती मागील लेखांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ५,००० रुपयांची पातळी गाठून हमीभावाचे पुढील लक्ष्य गाठण्याची शक्यता वाढली आहे. आकडेवारीप्रमाणे पेरणी मागील वर्षापेक्षा अधिक असली तरी वाढीव क्षेत्र काबुली चण्यामध्ये आहे अशी माहिती पुढे येत आहे. याला सबळ कारण देखील आहे. कारण काबुली चणा सध्या देशी चण्याच्या तिप्पट भावात विकला जात आहे. देशी हरभऱ्याचे क्षेत्र मागील वर्षापेक्षा १५-२० टक्के कमीच राहील, अशी शक्यता जमेस धरता त्यांच्या किमती पुढील काळात थोड्या अधिक वाढण्यास अनुकूल वातावरण आहे. टांझानिया आणि मोझांबिक काळ्या यादीत गेल्याने तेथून होणारी कडधान्य आयात बंद होईल अशी शक्यता नसली तरी काबुली चण्यातील तेजी देशी चण्याला आधार देईल. परंतु मूग, उडीद आणि मसूर मात्र छोट्या कक्षेत राहतील.

तेलबिया आणि खाद्यतेल

यामध्ये सोयाबीनच्या किमती मागे म्हटल्याप्रमाणे ६,००० रुपयांपर्यंत जाऊन परत ५,४००-५,५०० रुपयांना स्थिरावल्या आहेत. आयात तेलाच्या चांगल्या साठ्यामुळे आणि सोयाबीनच्या स्थानिक पुरवठ्यात सुधारणा झाल्यामुळे मोठी तेजी दिसत नाही. परंतु खनिज तेलाचे भाव सुधारल्यामुळे आणि रशिया-युक्रेनमधील परिस्थितीमुळे सोयाबीन पुढील महिन्या-दोन महिन्यांत परत ६,००० रुपयांची पातळी गाठण्यास अनुकूल परिस्थिती आहे. पण त्याच बरोबर विक्रमी मोहरी उत्पादनाची अपेक्षा, जागतिक बाजारातील बदलते घटक आणि चीनच्या मागणीबाबतची संदिग्धता यामुळे सोयाबीनला मोठ्या चढ-उतारांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. मोहरीच्या सततच्या वाढत्या मागणीमुळे विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा असूनसुद्धा किमती नरम होण्यास निदान फेब्रुवारी उजाडेल.

वायदे बाजार

वायदे बाजारातील सोयाबीन, मोहरी आणि हरभऱ्यासकट नऊ कॉन्ट्रॅक्ट्‍स वर असलेली बंदी आता संपली असली तरी यातील कुठले सौदे परत चालू होतील याबाबत संदिग्धता अजूनही कायम आहे. सोयाबीनला सोपा आणि पोल्ट्री उद्योगाने केलेला नाहक विरोध अजूनही कायम आहे. तर पाम आणि सोयातेलाचे वायदे सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले आहेत. हरभऱ्याबाबत सर्वच पातळीवर सकारात्मकता दिसून आली आहे.

मात्र एमसीएक्स वर नवीन हंगामाचे जानेवारी वायदे सुरू होणे आता अशक्य आहे. कमोडिटी बाजारात सध्या एमसीएक्सच्या बाजारमंचप्रणालीचे डिसेंबरनंतर काय होईल ही चिंता अधिक महत्त्वाची असून, कापसाचे वायदे ही गोष्ट दुय्यम आहे. त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापनासाठी एनसीडीईएक्सवर कपास कॉँट्रॅक्ट ही एकच शक्यता आहे. या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे आठ-दहा दिवसांत मिळाल्यावर चित्र अधिक स्पष्ट होईल. परंतु वायदे चालू झाले म्हणजे तेजी येईल अशा अपेक्षेत राहण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

कापूस

कापसामध्ये सध्या अत्यंत विचित्र परिस्थिती आहे. निर्यात कठीण झाली आहे. देशांतर्गत मागणी घटली आहे. पीक १० टक्के तरी अधिक असण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत मंदी आहे. असे असूनसुद्धा येथील किमती बऱ्यापैकी मजबूत आहेत. याचे एकमेव कारण म्हणजे शेतकऱ्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत कापूस न विकण्याचा केलेल्या निर्धार. अमरावती बाजापेठेमध्ये डिसेंबर मध्यावर ५००० क्विंटल सरासरी आवक असते. ती या वर्षी हजार क्विंटलच्या खाली आली आहे.

यामुळे तेथील गाठी तयार करणाऱ्या १२ पैकी १० गिरण्या बंद आहेत, असे बाजार समितीतील कापूस विभाग प्रमुख पवन देशमुख यांनी सांगितले. हीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने इतरत्र दिसत आहे. परंतु वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून अपेक्षित मागणी न आल्यास संक्रांतीनंतर साठवण करणाऱ्या उत्पादकांचा धीर हळूहळू सुटून कापूस आवक मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यताही बोलून दाखवली जात आहे.

तसेच उशिरापर्यंत पडलेल्या पावसामुळे विदर्भातील मोठ्या पट्ट्यात कापसाची बोंडे नेहमीपेक्षा एक महिन्याने उशिरा तडकत असून, कापसाची वेचणी लांबणीवर पडली आहे. हा कापूसदेखील जानेवारीमध्ये बाजारात येईल अशी अपेक्षा आहे. असे झाल्यास किमती सध्याच्या ८०००-८,४०० रुपयांवरून वरून ७२००-७,५०० रुपये क्विंटलपर्यंत घसरणे अशक्य नाही. सध्या भारतापेक्षा उत्पादन कमी होऊनसुद्धा पाकिस्तान आणि चीनमधील कापूस स्वस्त असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कापसाची किंमत ७ टक्के तरी अधिक आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)