Nagpur News : अनुदानावरील गोठा (Cowshed Subsidy) बांधण्यासाठी पशुपालकांना त्यांच्याकडील जनावरांना टॅगिंग (Animal Tagging) असण्याची अट होती. ही अट आता शिथिल करण्यात आली आहे.

संबंधित ग्रामसेवक, तांत्रिक सहायक किंवा ग्रामरोजगार सेवकांनी पंचनामा करून लाभार्थ्यांकडे उपलब्ध जनावरांची दिलेली आकडेवारी देखील यापुढे मान्य असेल.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (मगांराग्रारोहयो)अंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून शरद पवार ग्रामसमद्धी योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या योजनेतून गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्‍का गोठा अनुदानावर बांधण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यासाठी तयार प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग सक्‍तीचे करण्यात आले होते. बॅंक कर्ज किंवा शासकीय योजनातून जनावरांची खरेदी केल्यास अशांना टॅगिंग होते.

स्वखर्चाने घेतलेल्या जनावरांना टॅगिंग नसल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकजण योजनेसाठी पात्र ठरत असताना देखील केवळ टॅगिंग अभावी त्यांना लाभ घेता येत नव्हता.

ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनस्तरावरून पुढाकार घेण्यात आला आहे. या संदर्भाने नुकताच सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्याद्वारे जनावरांच्या टॅगिंगची अट शिथिल केली आहे.

खाबुगिरीला प्रोत्साहन मिळण्याची शंका

योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर जनावरांचे पंचनामे ग्रामसेवक, तांत्रिक सहायक, ग्राम रोजगार सेवक करतील. या वेळी जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकापैकी एक किंवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी कोणीही एक हजर असणे आवश्‍यक असेल.

योजनेच्या अंमलबजावणी अंतर्गत केलेला हा बदल काहींसाठी दिलासादायक असला, तरी काहींनी मात्र याद्वारे खाबुगिरीला प्रोत्साहन मिळण्याची शंका व्यक्‍त केली आहे. पंचनामा करताना ग्रामसेवक जिल्हा परिषद शाळेचा शिक्षक किंवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांपैकी कोणीही एक हजर असावा, असेही नव्या शासन अध्यादेशात म्हटले आहे.