दुधाची वाढती गरज लक्षात घेता सर्वच पशुधनांमध्ये संकरीकरण झाले. त्यामुळे बऱ्याच पशुधनाच्या देशी जाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.  महाराष्ट्रात म्हशीच्या तीन तर गायीच्या साहा जाती  आढळतात. यामध्ये आता म्हशीची पुर्णाथडी जात (Purnathadi Buffalo) आणि गायीच्या कठाणी जातीची (Kathani Cow) भर पडली आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने म्हशीच्या पुर्णाथडी जातीला आणि गाईच्या कठाणी जातीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या गाइचे आणि म्हशीचे आता एक स्वतंत्र स्थान निर्माण होऊन महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत म्हशींची संख्या तीन वरुन चार झाली आहे तर गाईंची संख्या सहा वरुन सात झाली आहे. पुर्णाथडी म्हैस, कठाणी गाय आणि नोंदणीकरण याविषय़ी पशुतज्ज्ञ सजल कुलकर्णी यांनी दिलेली माहिती पाहुया.

पुर्णाथडी म्हशीची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

पश्चिम विदर्भामध्ये अमरावती, अकोला आणि बुलडाणा या जिल्ह्यातील पूर्णा नदीच्या काठी पुर्णाथडी म्हशी आढळून येतात. मध्यम आकारमान, दुधातील उच्च स्निग्धांश, उत्तम प्रजननक्षमता, कमी व्यवस्थापन खर्च आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विदर्भातील उष्ण हवामानात तग धरून राहण्याची क्षमता पूर्णाथडी म्हशीमध्ये आहे. त्यामुळे लहान आणि मध्यम पशुपालकांची या म्हशीला पसंती आहे.  

कठाणी गाईची वैशिष्ट्ये 

गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि नागपूरच्या काही भागात ही गाईची जात अढळून येते. येथील भात शेतीमध्ये याच जातीचे बैल शेतीकामासाठी वापरले जातात. या गाई आकाराने लहान आणि जास्त प्रमाणात पांढऱ्या रंगाच्या असतात. या जातीमध्ये उष्ण हवामानात तग धरुन राहण्याची क्षमता जास्त आहे.

नोंदणीकरणामुळे नेमका काय फायदा होईल ?

या जातीवर शासन अधिकृतरित्या गुंतवणूक करेल. त्यामुळे या गाई, म्हशींच्या अर्थकारणाला बळ मिळेल.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या, ब्रीडर्स असोसीएशन तसेच केंद्र सरकारच्या पशुधनाशी संलग्न ज्या काही योजना आहेत त्याचा फायदा या जातीला मिळणार आहे. त्यामुळे पुर्णाथडी जातींच्या संगोपन आणि विकासावर भर दिला जाईल. 

या म्हशींवर स्थानिक लोकांचा रोजगार अवलंबून असल्यामुळे    अर्थकारणाला बळकटी मिळेल.  

नोंदणी झाल्यानंतर काय करणे गरजेचे आहे?

या जातींच्या संवर्धन आणि विकासासाठी विशेष आराखडा तयार करणे गरजेचं आहे. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत त्या त्या भागामध्ये याच्या पशुपैदासकार संघटना तयार होण्यासाठी शासनाचे बळ मिळण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन रोजगार वाढेल आणि संवर्धनावर व्यवस्थित काम होईल.