Panchayat Act Maharashtra : स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ग्रामपंचायती पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदा या स्वराज्याच्या घटक झाल्या. त्यांना पुरेशी स्वायत्तता मिळाली. प्रशासकीय अधिकार, निधी आणि आवश्यक मनुष्यबळ देखील मिळाले. राज्य वित्त आयोग आणि केंद्रीय वित्त आयोगाच्या मार्फत निधी आणि त्याच्या खर्चाचे आणि नियोजनाचे अधिकार मिळाले. या सर्व बाबींचा योग्य उपयोग करून अनुसूचीतील २९ विषयांवर दीर्घकालीन नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी केल्यास ग्रामपंचायती आणि सर्वच त्रीस्तरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विकासाचे मापदंड नक्कीच निर्धारित करतील.

७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर लगेचच ७४ वी घटना दुरुस्ती घेण्यात आली. त्यानुसार नागरी भागाचे देखील कार्यवहन सुसूत्रतेमध्ये यावे, यासाठी एकूण १८ विषय देखील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

समाजाला जलशिक्षित करण्यासाठी ग्रामीण भागासाठी गाव किंवा पाडा हे घटक गृहीत धरावे आणि नागरी भागासाठी प्रभाग किंवा वॉर्ड ही घटक असायला हवेत, अशी लोकधारणा आहे. प्रत्येक घटकांमधून किमान एक पुरुष/स्त्री नागरिक यांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गावाकडे

पाहण्याचा दृष्टिकोन एकदम बदलला. त्यांना स्वराज्याचे घटक म्हणून काम करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक असे अधिकार व प्राधिकार त्यांना द्यावे असा राज्य सरकारांना आदेश दिले आहे. भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद ४० यामध्ये राज्य सरकारने ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.

मूलभूत विचारधारा

तत्कालीन मुंबई राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार एकाच धर्तीवर चालावा यासाठी नवीन कायदा करण्याचा आणि ग्रामपंचायतींना कार्यक्षमरीतीने काम करता यावे तसेच स्थानिक स्वराज्याचा घटक या नात्याने महत्त्वाची भूमिका पार पाडता यावी म्हणून व्यापक अधिकार आणि कर्तव्य वाढवण्याचा सरकारचा इरादा होता. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाची निर्मिती करण्यात आली. या अधिनियमात पंचायत कार्यक्षेत्र कलम २५ आणि अनुसूचीमध्ये दिल्याप्रमाणे व्यापक करण्यात आले आहेत.

ग्रामसभेची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गावातील जमीन महसुलाचे १०० टक्के इतकी रक्कम पंचायतीला दरसाल मदत देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीला दिलेल्या अधिकाराचा योग्य तऱ्हेने वापर झाला आणि तिला मिळणारी सरकारी आर्थिक मदत व इतर करांचे उत्पन्न यांचा योग्यरितीने विनियोग झाल्यास खेडेगावाची सर्वांगीण सुधारणा होईल आणि खेडेगाव हा स्वराज्याचा घटक बनेल हे यामध्ये मूलभूत विचारधारा आहे.

त्रिस्तरीय पंचायतराज प्रणाली

महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद, अशा तीन स्तरांवरची पंचायत राज रचना आहे. ही रचना परस्परांशी संलग्न असून एकमेकांचे हितसंबंध आणि विकासासाठीचे नाते दृढ झालेले आपल्याला आढळते. याची मीमांसा या कायद्यांमध्ये आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ या दोन कायद्यांची ओळख सरपंच आणि सदस्यांना होणे गरजेचे आहे.

ग्रामपंचायतीचा पदाधिकारी, सरपंच, सदस्य, जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समितीचे पदाधिकारी आणि सभापती इत्यादींना याची पुरेपूर जाण आहे. तथापि, याबाबत पुरेसा आणि नेमका अभ्यास होणे गरजेचे ठरते.

पाच मार्च १९६२ रोजी राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाल्यानंतर १३ मार्च १९६२ रोजी प्रथम (इंग्रजीत) कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला. जिल्हा परिषद पातळीवर राज्यकारभार जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधी मार्फत चालावा म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ हा कायदा केलेला आहे.

या कायद्याचे कलम सहा प्रमाणे प्रत्येक जिल्हाकरिता एक जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अन्वये गटातील प्रत्येक गावासाठी किंवा गाव समूहासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा यामध्ये तरतूद केलेली आहे. या तीनही स्थानिक स्वराज्य संस्था एकमेकांशी संलग्न असतात.

ग्रामपंचायतीवर संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती, मुख्य कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. पंचायत समितीवर ग्रामपंचायतीने प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून पंचायत समितीवर ग्रामपंचायतीचे सरपंचातून सभासद निवडून देण्याची तरतूद कलम ५७ मध्ये केलेली आहे. पंचायत समिती निवडून आलेल्या सरपंचांचे बहुमत असते. प्रत्येक पंचायत समितीचा सभापती हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सभासद असतो. अशा रितीने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीतीने ग्रामपंचायतीला पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यावर योग्य असे सरपंच सभासद म्हणून पाठवता येतात.

कारभार आणि कारभारी

ग्रामपंचायतीचा कारभार गावासाठी ः सरपंच

पंचायत समितीचा कारभार गटासाठी ः सभापती

जिल्हा परिषदेचे कारभार सर्व जिल्ह्यासाठी असतो ः जिल्हा परिषद अध्यक्ष परंतु कामाची विभागणी करताना या कायद्याने पंचायत समितीचे गटातील कामे पंचायत समितीकडे दिली आहेत. पंचायत समितीने त्यातील ग्रामपंचायतीला पार पाडण्यासारखी असल्यास ते ग्रामपंचायतीकडे सोपवण्यात यावी, अशी तरतूद आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ हा महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याने सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आणि महाराष्ट्रातील लोकांना त्यांच्या समुदायाच्या विकासात अधिक योगदान देण्यास मदत केली आहे.

जिल्हा परिषदेचे कार्यवहन

जिल्हा परिषद ही जिल्ह्यातील स्थानिक सरकारची सर्वोच्च संस्था आहे. जिल्ह्याचे नियोजन आणि विकास हे उद्दिष्ट आहे.

जिल्ह्यातील लोकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे.

जिल्ह्यात शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला चालना देणे.

पंचायत समिती

जिल्ह्याच्या उपविभागासाठी पंचायत समिती जबाबदार असते.

अनेक कार्यांसाठी पंचायत समिती जबाबदार असते.

जिल्हा परिषदेच्या योजना आणि योजनांची अंमलबजावणी करणे.

उपविभागातील लोकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे.

उपविभागात शिक्षण व आरोग्य सेवेला चालना देणे.

ग्रामपंचायत

ही महाराष्ट्रातील स्थानिक सरकारची सर्वांत लहान एकक आहे.

हे गाव किंवा गावांच्या गटासाठी जबाबदार आहे.

गावातील लोकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरवणे.

गावात शिक्षण आणि आरोग्य सेवेला प्रोत्साहन देणे.

गावात कायदा व सुव्यवस्था राखणे.

मात्र जिल्ह्यात असलेल्या नागरी विभागासाठी, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम, मुंबईसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम आणि इतर

शहरांसाठी प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम लागू असतो.

९७६४००६६८३, (माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)