Rural Development: समृद्धीची वाट सुकर करणारे रस्ते

Village Roads: भारतातील ग्रामीण भाग हा देशाच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीचा खरा आधारस्तंभ आहे. कृषी, पशुपालन, उद्योगधंदे, शिक्षण, आरोग्यसेवा यांसारख्या मूलभूत सेवा ग्रामीण भागात प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सशक्त व सुलभ परिवहन व्यवस्था अत्यावश्यक आहे. परंतु आजही भारतातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये परिवहनाची व्यवस्था अपुरी, असुरक्षित आणि विस्कळीत आहे.

ग्रामीण भागातील लोकांचे दैनंदिन जीवन, शेतीची उत्पादने बाजारात नेणे, मुलांचे शिक्षणासाठी शाळा-कॉलेजमध्ये जाणे, रुग्णांची आरोग्य केंद्रांमध्ये वाहतूक, रोजगाराच्या संधींसाठी स्थलांतर हे सर्व प्रभावी परिवहन व्यवस्थेशिवाय अशक्य आहे. शेतीमालाचे योग्य वेळी आणि योग्य ठिकाणी वितरण न झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. तसेच महिला, वृद्ध, अपंग आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित व नियमित वाहतूक व्यवस्था आवश्यक आहे. ग्रामीण विकासासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुदृढ परिवहन हाच कणा आहे.

खड्ड्यात गेलेले रस्ते

एकेकाळी रस्ते हे विकासाचे साधन आहे, असे शासन दरबारी सुद्धा अधिकृतपणे सांगितले जात होते. त्या वेळी सिंचनाची सोय करणे शेततळी, गाव तलाव, पाझर तलाव यांना प्राधान्य दिले जात होते. रस्त्याच्या कामांना शक्य तो निधी दिला जात नसे. ग्रामीण रस्ते करताना दानपत्र करून शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या पाहिजेत, असा शासन निर्णय होता. आता मात्र जमिनीच्या किमती वाढल्यामुळे एक फूट जमीन सुद्धा द्यायला लोक तयार नाहीत.

अनेक ग्रामीण भागांत रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब आहे. रस्ते अपुरे, खड्ड्यात गेलेले, पावसाळ्यात चिखलमय होणारे आणि अनेक ठिकाणी अजूनही डांबरीकरण न झालेल्या रस्त्यांचे प्रमाण जास्त आहे. परिणामी, बसेस, ट्रक, रिक्षा किंवा अन्य वाहनांची नियमित सेवा मिळत नाही. अनेक गावांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीचे साधनच उपलब्ध नसते. लोकांना पायदळ किंवा खासगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे वेळेचा अपव्यय, आर्थिक नुकसान आणि असुविधा यांचा सामना करावा लागतो.

अनेक ग्रामीण भागांत अजूनही पक्के रस्ते पोहोचलेले नाहीत. पावसाळ्यात रस्ते वाहतुकीस अयोग्य होतात. बससेवा अपुरी, वेळेवर न येणारी आणि काही ठिकाणी पूर्णपणे अनुपस्थित आहे. जिथे सार्वजनिक वाहतूक नाही तिथे खासगी वाहनांचे दर वाढतात आणि अपघाताची शक्यता अधिक असते. अनेक रस्ते व परिवहन प्रकल्प निधीअभावी किंवा प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे पूर्ण होत नाहीत. अशा ठिकाणी वाहतुकीसाठी विशेष पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, ज्या अद्याप निर्माण झालेल्या नाहीत.

या अडचणींचा थेट परिणाम ग्रामीण लोकांच्या जीवनमानावर होतो. शेतीमाल वेळेवर विक्रीसाठी पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास योग्य दर मिळत नाही. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी गावाबाहेर जाणे कठीण होते. महिलांना सुरक्षित वाहतूक सुविधा न मिळाल्यामुळे आरोग्य व शिक्षण यामध्ये मर्यादा येतात. तसेच अपघातांचे प्रमाण वाढते, आणि जीवनाची गुणवत्ता घसरते.

वाहतूक व्यवस्थेत हवी सुधारणा

प्रधानमंत्री ग्रामसडक सारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीस गती देणे आणि पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे. राज्य परिवहन मंडळांनी अधिक बसेस चालवाव्यात आणि खासगी क्षेत्रासह भागीदारीत सेवा द्यावी. स्थानिक पंचायत व ग्रामसभा यांच्या माध्यमातून परिवहन विकासाचे निर्णय घ्यावेत. ग्रामीण भागातील वाहतूक व्यवस्था सुधारली तर शाळेला जाणारी मुले-मुली यांना अल्पदरामध्ये वाहतूक सेवा ग्रामपंयातींना देता येणे शक्य होईल. शिवाय शेकडो गावे शहरांकडून गिळंकृत केली जातील.

महानगरपालिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. आजूबाजूची मोठी गावे सुद्धा शहरीकरणाचाच भाग बनतील. मेट्रोचे विस्तारीकरण होईल. रिंगरोड, बायपास, सर्व्हिस रोड हे शब्द ग्रामीण भागात सुद्धा ऐकायला मिळतील. बायो-डिझेल, सौर ऊर्जा किंवा ई-वाहने ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागतील. पूर्वी जसे केरोसीनचे बॅरल दिसत असत तसे बायो डिझेल किंवा इथेनॉल स्थानिकरीत्या उपलब्ध होईल. राज्यातील साखर कारखान्यांमधून साखरेच्या तुलनेत इथेनॉल निर्मिती जास्त होईल.

महिलांसाठी सुरक्षित बस सेवा व विद्यार्थ्यांसाठी मोफत/सवलतीच्या तिकिटांची योजना स्थानिक स्वराज्य संस्था राबवतील. ग्रामीण भारताची प्रगती ही केवळ शेती किंवा शिक्षणाच्या जोरावर शक्य नाही, तर सशक्त आणि सर्वसमावेशक परिवहन व्यवस्थेच्या जोरावरच ती शक्य आहे. सरकारने आणि समाजाने एकत्र येऊन ग्रामीण भागाच्या परिवहनासाठी दीर्घकालीन, परिणामकारक आणि समावेशी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अशा सुधारणांमुळे केवळ ग्रामीण भागाचीच नव्हे, तर संपूर्ण भारताच्या समृद्धीची वाट सुकर होईल.

shekharsatbara@gmail.com