भारत देश कृषी उत्पादनात (Agriculture Production) जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रामुख्याने ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त ग्रामीण कुटुंबे (Rural Families Depend On Agriculture) शेतीवर अवलंबून आहेत. रोजगाराच्या (Employment) बाजूने विचार केला असता, देशातील एकूण रोजगारांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रोजगार कृषी व्यवसाय आणि कृषी संलग्न प्रक्रिया उद्योगातून (Agriculture Processing Industry) येतो. त्यामुळे अजूनही कृषिक्षेत्र हेच बहुतांश कुटुंबाच्या उपजीविकेचा सर्वांत मोठा स्रोत आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि जीवनशैलीसाठी शेतकऱ्यांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र हाच शेतकरी घटक गेल्या तीन दशकांपासून बदलते हवामान, दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतीमाल विक्रीप्रश्‍न, रासायनिक खते-बियाणे आणि शेती अवजारे यांच्या वाढलेल्या किमती अशा अनेक समस्यांनी पेचप्रसंगात सापडलेला आहे.

बहुतांश शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा, अत्यंत गरिबीची स्थिती आणि जीवनाचा दर्जा खालावलेला दिसून येतो. शिवाय दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या जागतिक कोरोना महामारीने शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्यांमध्ये भर पडलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्रोतांमध्ये मोठी घसरण झालेली दिसून येते.

परिणामी, अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. उदा. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये,१९ जुलै २०२२ रोजी विरोधी पक्षनेत्यांनी गेल्या ४५ दिवसांमध्ये १३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती दिली. अर्थात, दररोज तीन पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची आत्महत्या होत असल्याचे दिसून येते.

२०१६ च्या ‘एनएसएसओ’च्या (NSSO) अहवालानुसार, भारतीय शेतकऱ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे ७७,११२ रुपये आहे. यामध्ये शेतकरी कुटुंबाच्या मिळणाऱ्या कौटुंबिक उत्पन्नापैकी फक्त ५० टक्के किंवा त्याहून कमी उत्पन्न हे शेतीतून येते. त्यामुळे शेतकरी कुटुंबाला जगण्यासाठी शेतीशिवाय उत्पन्नाचे इतरही दुय्यम स्रोत वापरावे लागत आहेत.

उदा. शेतीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घसरले असल्याने, उपजीविकेसाठी अनेक कुटुंबाला छोटे-छोटे व्यावसायिक कामे, सेवा क्षेत्रातील कामे, बिगारी रोजंदारीवरचे कामे- उद्योग, वाहनांचे ड्रायव्हर, सुरक्षारक्षक, फेरीवाले, छोटे दुकानदार, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन इत्यादी स्वरूपातील मिळेल ती कामे करावी लागतात. मात्र कोरोना लॉकडाउनने अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा दुसरा स्रोत गमावला आहे. त्यामुळे आधीच्या ताणलेल्या परिस्थितीत पुन्हा भर पडलेली दिसून येते.

शेतीतील गुंतवणुकीचा वाढलेला खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा कमी मोबदला यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत.

ग्रामीण भागातील उपजीविकेचे साधन असलेली शेती वाचविण्यासाठी आणि उपजीविका भागवण्यासाठी बहुतांश शेतकरी विविध बँका, सोसायटी, खासगी सावकार, मायक्रो फायनान्स कंपनी यांच्याकडून कर्ज मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.

मात्र शेतकऱ्यांना अनेकदा शासकीय कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था कर्जपुरवठा करण्यास टाळतात. त्यामुळे अलीकडे ग्रामीण भागात मायक्रो फायनान्स कंपन्या (खासगी सावकारी संस्था) कर्ज देण्यासाठी पुढे आल्या आहेत.

या विविध संस्थांकडून कर्ज घेऊन, जर शेतीमालाच्या मिळणाऱ्या परताव्यातून घेतलेले कर्ज फेडता आले नाही, तर कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करण्याची उदाहरणे गावोगाव दिसून येतात. राहायला चांगले घर नाही.

अंगात घालायला चांगली कपडे नाहीत. आरोग्यावर फारसा खर्च करू शकत नाही. कर्जबाजारीपणाचा कलंक कुटुंबावर लागलेलाच आहे. मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकत नाही. आयुष्यात प्रत्येक दिवशी कष्ट-श्रम केले तरीही पोटाला पोटभर मिळत नाही.

राहणीमान-जीवनशैली सुधारू शकत नाही, अशा बऱ्याच अडचणी या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सांगता येतील. उद्याचा दिवस कसा जाईल या चिंतेने झोप येत नाही. अशा निराशाजनक परिस्थितीत बहुतांश शेतकरी वर्ग अडकलेला आहे. या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्याच्या मानसिकतेत शेतकरी वर्ग आहे.

वाढता कर्जबाजारीपणा

२०११ च्या जनगणना अहवालानुसार भारतात जवळजवळ ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी पाच एकरांपेक्षा कमी जमिनीवर काम करतात. त्यामुळे लहान शेतकरी हाच कृषी उद्योगाचा कणा आहे.

असे असूनही, शेती हा एक अस्थिर आणि खर्चीक व्यवसाय बनला आहे. अनेक लहान शेतकऱ्यांना उपजीविका भागवणे तसेच गरिबीच्या चक्रातून सुटका करून घेण्यासाठी उत्पन्नाचे इतर स्रोतांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

परिणामी अनेक शेतकरी कुटुंबे उत्पन्नाच्या दुसऱ्या स्रोतासाठी शेती व्यवसायातून बाहेर पडत आहेत. दुसरे, बदलते हवामान आणि शेतीमालाची विक्री व्यवस्था या दोन्हींतील जोखीम लहान शेतकऱ्यांचे जीवनमान अधिकच अस्थिर बनवत आहे.

शेतीमाल घेण्यासाठी गुंतवणुकीचा वाढलेला खर्च, सिंचन व्यवस्थेचा अभाव, दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती, रोगराई आणि शेतीमाल परताव्यातून मिळणारे अपयश हे सर्व घटक शेती व्यवसायात अव्यवहार्यता येणे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत ठरतात.

याव्यतिरिक्त, शासनाचे धोरणे अनुकूल नसणे आणि बाजारपेठेत शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतून होणारी लूट असे घटक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घसरवत आहेत. शेतीमालाची विक्री करण्यासाठी हक्काची आणि दराची हमी असणारी बाजारपेठ उपलब्ध नाही.

शेतीवरील खर्च (शेतीतील गुंतवणूक) आणि मिळणारे अस्थिर उत्पन्न यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आणखीच कर्जबाजारी व्हावे लागत आहे.

या पेचप्रसंगावर कशी कराल मात?

कृषी क्षेत्रातील उत्पादकतेची क्षमता असूनही, शेतीमधील कमी उत्पादकता भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये अडचणी आणि गरिबीला कारणीभूत ठरते.

कमी उत्पादकतेच्या समस्येवर शेतीतील वैज्ञानिक ज्ञान, शेतीचे काटेकोरपणे व्यवस्थापन आणि नियोजन करणे, गुंतवणुकीतील अनावश्यक खर्च टाळणे, लहान शेतीचे यांत्रिकीकरण करणे, कृषी संबंधित जोडव्यवसाय, बाजार व्यवस्था सुधारणे, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग निर्मिती करून विकेंद्रित स्वरूप विकसित करणे, शेतकरीकेंद्रित धोरणनिर्मिती करणे इ. अनेक उपाययोजना करता येऊ शकतात.

दुसरे, शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन सुधारणे, कृषी निविष्ठांचा अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करणे, उत्पादनांचा दर्जा वाढवणे, हवामानाच्या समस्यांशी जुळवून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करणे, तसेच कृषी उत्पादकता आणि साठवण क्षमता सुधारण्याचे प्रयत्न करणे, शेतीमालासाठी साठवण केंद्र उभारणे, बदलत्या वातावरणानुसार पीक पद्धतीत बदल घडून आणणे, सहकार्य तत्त्वावर-गट शेती वाढविणे, कृषी घटकांमधील शासकीय-खासगी गुंतवणुकीच्या नवकल्पना राबविणे, स्थानिक पातळीवर अन्न प्रक्रियेतील उद्योगांना चालना देणे आवश्यक झाले आहे. कृषिमूल्य साखळीत शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून कृषी संबंधित घटक परिघावर आणावे लागतील.

कृषी, संसाधने, सिंचन आणि ग्रामीण जीवनमान विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे शासकीय धोरणदेखील अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात शेतीसाठी केलेल्या तरतुदी, नवीन तंत्रज्ञान, नावीन्यपूर्ण योगदान, गरिबी निवारण्याचे प्रयत्न, शेतीचा पायाभूत विकास यासाठी प्रत्यक्ष खर्च होणे आवश्यक आहे.

अलीकडे कृतिशील शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रयत्न आणि शासनाकडून विविध योजनांच्या लाभ या आधारावर शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या गाथा आपण ‘अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून पाहत आहोत. अशाच यशस्वी गाथा लाखोंच्या संख्येने निर्माण होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून इतरही शेतकऱ्यांना त्या मार्गदर्शक ठरतील. शेतीत सकारात्मकता येईल.

(लेखक हे शेती, पाणी प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)