Indian Agriculture : तोट्याच्या धंद्यात कोण करेल गुंतवणूक?

Indian Agriculture : आपण पहिले, की औद्योगिक क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला (Industrial investment) मर्यादा आल्या आहेत, देश १९९० मधील परिस्थितीकडे झपाट्याने जाणार आहे, अशी परिस्थिती येऊ शकते. त्याचा पुरावा अलीकडेच उद्योग क्षेत्रातील थकीत दहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज (Loan) बँकांना सोडून द्यावे लागले हा आहे.

वेळोवेळी उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा आकडा बराच मोठा आहे. औद्योगिक क्षेत्राचे नेहमी असे का होतेय? स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शेतीला वसाहत बनवण्यात आले आणि इंग्रज काळात जी लूट चालू होती ती तशीच चालू राहिली.

औद्योगिक परिसरात कंपन्या बाजारातून भांडवल जमा करतात, उत्पादन करतात, प्रक्रिया करतात, व्यापार करतात, हवी तिथे निर्यात करतात. ग्रामीण भारतात ‘बिना सहकार नाही उद्धार’चा जयघोष केला गेला.

शेतकऱ्‍यांना सांगितले तुम्ही शेअर्सच्या माध्यमातून भागभांडवल जमा करा, सहकारी संस्था तयार करा. आणि सहकारातील स्वाहाकाराने राज्यातील शेतकऱ्यांना कंगाल करून टाकले.

इंडियात उद्योजक कंपन्या तयार करून फायदा कमावतात. ग्रामीण भारताला सहकारात बांधून शेतकऱ्यांना लुटण्यात आले, शेती तोट्यात ठेवण्यात आली. कोणतेही सरकार आले तर शेतीमध्ये खुली व्यवस्था येऊ देत नाही.

शेतीमध्ये बाहेरचे गुंतवणूकदार भांडवल घेऊन आले, तर ग्रामीण भारताचा पर्यायाने देशाचा चेहरा मोहरा बदलून जाऊ शकतो. पण त्यासाठी काही मूलभूत बदल करावे लागतील.

८५ टक्के शेतकऱ्यांकडे दोन एकरांचे जमिनीचे तुकडे आहेत. आणि सीलिंगच्या कायद्याने शेती एकत्र करता येत नाही. अशा तुकड्यांच्या शेतीत बाहेरची गुंतवणूक येणार नाही.

सरकार सतत शेतीमालाचे भाव पडणार असेल, शेती कायम तोट्यात राहणार असेल, तर अशा तोट्याच्या धंद्यात भांडवल येईल कसे? एका नोटिशीने सरकार जमिनी हडपणार असेल तर त्यात भांडवल कोण लावेल? इतके अडथळे असल्यावर ग्रामीण भारतात उद्योग येणारच नाहीत.

ग्रामीण भागातील विपन्नावस्थेचे कारण शेतीमध्ये भांडवल आले नाही यात आहे. शेतीवरील निर्बंधांचा मुळातून विचार न करता जगभरच्या भांडवलदारांच्या दाढ्या खाजवण्याला काही अर्थ नाही हे सरकारने लक्षात घ्यावे.

गुंतवणूकदारांना काय हवे असते?

कोणताही मोठा गुंतवणूकदार एखाद्या देशात गुंतवणूक करतो त्या वेळी त्याला काय हवे असते? फायदा कमावण्याची संधी आणि सुरक्षितता. त्यासाठी त्याला खालील बाबींचा विचार करावा लागतो.

या देशातील संविधान आणि कायदे उद्योगाचे आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य जपणारे आहेत का? या देशात माझे भांडवल सुरक्षित आहे का? मला पाहिजे त्या पद्धतीने तिथले प्रशासन प्रतिसाद देणारे आहे का? एका सरकारकडून केली गेलेली कमिटमेंट दुसरे सरकार आल्यावर पाळली जाणार आहे का?

माझ्या उद्योगाच्या गरजेप्रमाणे तिथल्या बँका पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणार आहेत का? माझ्या उद्योगाला लागेल ते तंत्रज्ञान माझ्या मर्जीनुसार वापरता येणार आहे का? देशातील वाहतुकीचे नियम आणि संरचना अद्ययावत आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आहेत का?

देशातील कामगार कायदे उद्योग स्नेही आहेत का, की कामगारांची झुंडशाही चालवणारे आहेत? उद्योगाला अथवा कंपनीला गावगुंडांचा त्रास होणार नाही अशी कायदा सुव्यवस्था तिथे आहे का? कोर्ट कज्जे झाले तर तातडीने न्याय निवाडा होण्याची शक्यता त्या देशात आहे का?

कार्यक्षम विमा कंपन्यांचे जाळे आहे का? सरकार मन मानेल त्या वेळी आणि मनमर्जीप्रमाणे कर वाढवणार नाही ना? सरकार बाजारपेठेत मागणी पुरवठ्याचा नैसर्गिक प्रवाह चालू देणारे आहे का? रस्ते, रेल्वे, विद्युत पुरवठा इत्यादी संरचना सुस्थितीत आहेत का?

देशातील लायसेन्स, परमिट, कोटा राजचा जाच कितपत आहे? थोडक्यात, काय तर जगातील स्पर्धेत टिकण्यासाठी उत्पादन करणे आणि ते विकून फायदा मिळविणे साध्य होणार आहे का?

आपल्याकडे यांपैकी कशाचीही शाश्‍वती नाही. केंद्र आणि राज्यात व्यापार या एका क्षेत्रात कोणतीही स्पष्टता नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने कोण्या कंपनीशी काही करार केला तर केंद्र त्यात काही ढवळाढवळ करणार नाही, याची खात्री नाही.

व्होडाफोन या कंपनीवर पूर्वलक्षी प्रभावाने दोन हजार कोटीचा कर आकारल्याचे उदाहरण आपल्याला माहिती आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने आपले सरकार कोणावरही कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध घालू शकते, कर आकारते.

कोणीही उठतो आणि उद्योग समुद्रात बुडवण्याची भाषा करतो. कोणत्याही औद्योगिक वसाहतीत जा एखाद्या कंपनी मालकाशी बोला, तो किती लाचार आहे ते समजेल. कामगार नेते, गावगुंड, स्थानिक पुढारी, कर्पोरेटर, आमदार-खासदार, त्यांचे गट-तट, वेगवेगळे पक्ष, त्यांचे नेते कार्यकर्ते यांना सांभाळा.

शिवाय कंपनीसाठी लागणारे कँटीन, गाड्या, बांधकाम, कामगार, इत्यादी उभे करताना आम्ही सांगू तेच ऐकले पाहिजे हा प्रत्येकाचा दबाव असतो. त्याशिवाय त्यांचे हप्ते आणि देणग्या अशा किती तरी भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना उद्योजकांना तोंड द्यावे लागते.

याशिवाय वीज वितरण, पर्यावरवरणवादी, पालिका, पोलिस असे कितीतरी खाते सांभाळावे लागतात. मागे एका अमेरिकन कंपनीला एका मंत्र्यानेच पैसे मागितले. त्या कंपनीने विनम्रपणे त्यांना सांगितले, की सर आमच्या अमेरिकन कंपनी कायद्याप्रमाणे अशाप्रकारची ‘करप्ट प्रॅक्टिस’ करता येत नाही.

जर आम्ही ती केली तर आमचे लायसेन्स रद्द केले जाते. त्यामुळे आम्हाला माफ करा आम्ही पैसे देऊ शकत नाही. त्या कंपनीला देशातून जावे लागले.

देशात भांडवल यावे, देशाचा विकास व्हावा, तरुणांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, असे प्रामाणिकपणे वाटत असेल, तर अगोदर घरातील घाण साफसूफ केली पाहिजे. गुंड आणि भ्रष्ट यंत्रणांचा बंदोबस्त करायला हवा.

७५ कोटी जनता ज्या शेती व्यवसायावर कसाबसा गुजारा करते त्या व्यवसायावरील नियंत्रणे उठवून तिला स्वातंत्र्य दिले आणि सवलती मिळू दिल्या, तर जगातील भांडवल धावत शेतकऱ्‍यांच्या घरापर्यंत येईल आणि देशाचा विकास साधला जाईल. तोच खरा राष्ट्रवाद आहे हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)