थोडक्यात माहिती...

• महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध हटणार आहेत.

• शेतकरी व नागरी भागातील नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे.

• हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आणि रिअल इस्टेट व्यवहारांना चालना मिळणार आहे.

• अधिसूचना पावसाळी अधिवेशनापूर्वी जारी होणार आहे.

Pune News: राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे शेतकरी, लहान भूधारक आणि नागरी भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. शासनाने सांगितले की, येत्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली जाईल. या निर्णयामुळे लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध हटणार असून, विशेषतः नागरी वसाहती असलेल्या तालुक्यांमध्ये जमिनीचे छोटे तुकडे विकण्याची प्रक्रिया सोपी होणार आहे.

कोणते फायदे मिळणार ?

- अनेक वर्षांपासून रखडलेले छोट्या जमिनींचे व्यवहार आता कायदेशीररित्या पूर्ण होऊ शकतील.

- शेतरस्ता, विहीर किंवा अन्य गरजांसाठी छोट्या जमिनींची खरेदी-विक्री सुलभ होईल.

- नागरी वसाहती असलेल्या भागात हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आणि प्लॉट डेव्हलपमेंटला चालना मिळेल.

- छोट्या भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीमुळे तालुका आणि शहर स्तरावरील रिअल इस्टेट व्यवहारांना वेग येईल.

तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?

महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायदा हा महसूल कायद्यांतर्गत लागू होता. यानुसार, जिरायत जमिनींसाठी किमान 20 गुंठे आणि बागायत जमिनींसाठी 10 गुंठे क्षेत्र असणे बंधनकारक होते. यामुळे 1 किंवा 2 गुंठ्यांसारख्या छोट्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. 12 जुलै 2021 च्या शासकीय परिपत्रकानुसार हे नियम कठोरपणे लागू झाले होते, ज्यामुळे अनेक व्यवहार रखडले होते.

शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे. लहान भूखंड विकून त्यांना आर्थिक साहाय्य मिळू शकेल. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना शेतरस्त्यासाठी किंवा शेतीच्या अन्य गरजांसाठी छोटे तुकडे विकण्याची गरज भासते. २०२१ नंतर त्यावर निर्बंध आले होते, परंतु आता ही प्रक्रिया सुलभ होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येईल आणि आर्थिक स्थैर्य मिळेल. 

ज्या शहरी भागात नागरीकरण जास्त होत आहे, तिथे तुकडेबंदी कायद्याच्या अटी शिथिल केल्या जातील. यामुळे आता एक गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनींचे तुकडे करून त्यांची खरेदी-विक्री कायदेशीररित्या शक्य होईल. शेती आणि नागरी विकास यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. लहान भूखंडांच्या खरेदी-विक्रीमुळे निवासी, व्यावसायिक आणि गुंतवणुकीच्या संधी वाढतील. 

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न...

१) तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
हा कायदा जमिनीचे छोटे तुकडे विकणे किंवा खरेदी करणे रोखतो.

२) या कायदाच्या रद्दबातल निर्णयामुळे काय फायदा होईल?
लहान भूखंडांची कायदेशीर खरेदी-विक्री शक्य होईल आणि व्यवहार सुलभ होतील.

३) शेतकऱ्यांना याचा कसा फायदा होईल?
शेतकरी गरजेप्रमाणे लहान तुकडे विकून आर्थिक स्थैर्य मिळवू शकतात.

४) शहरी भागात कोणता बदल अपेक्षित आहे?
हाउसिंग आणि प्लॉट प्रोजेक्टना गती मिळेल; गुंतवणुकीच्या संधी वाढतील.

५) हा निर्णय कधीपासून लागू होणार आहे?
पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासन अधिसूचना जारी करणार आहे.