Mumbai News: राज्यातील महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा १९४७ नुसार ठराविक प्रमाणात कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनींची खरेदी-विक्री कायद्याने प्रतिबंधित होती. या पार्श्वभूमीवर १ जानेवारी २०२५ पर्यंत शहरी भाग, गावठाणांपासून २०० मीटरपर्यंत आणि विविध प्राधिकरणांमधील भागात झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे एक गुंठेपर्यंत जमीन व्यवहारासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी (ता. ९) विधानसभेत केली.
विधानसभेत आमदार अमोल खताळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी घोषणा केली. आमदार जयंत पाटील, विजय वड्डेटीवार, विक्रम पाचपुते, प्रकाश सोळंके, अभिजित पाटील यांनी या बाबत प्रश्न उपस्थित केले. तुकडेबंदी कायद्यामुळे अनेक व्यवहार प्रलंबित होते. नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. हा कायदा रद्द केल्यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
राज्य शासनाने ८ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड जिल्हे वगळता राज्यातील इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक क्षेत्र घोषित करून बागायतीसाठी १० आर आणि जिरायतीसाठी २० आर इतके प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले आहे. यामध्ये महानगरपालिका व नगरपरिषदा हद्दीतील क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत १९४७ च्या कायद्यातील कलम ७, ८ व ८अ नुसार स्थानिक क्षेत्रामध्ये जमिनीचे तुकडे निर्माण होणार नाहीत, अशा पद्धतीनेच हस्तांतरण करता येते. मात्र, १ जानेवारी २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नगरविकास प्राधिकरण अंतर्गत येणाऱ्या, तसेच प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या जमिनी या कायद्याच्या तुकडेबंदीच्या नियमांपासून वगळण्यात आल्या आहेत.
सूचना स्वीकाणार
नगरपरिषद व महानगरपालिकांना लागून असलेल्या ग्रामीण भागांचा या निर्णयात समावेश व्हावा, अशी सूचना आमदारांनी केली. तसेच राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत विकसित झालेल्या वस्त्यांना याचा लाभ मिळावा, यासाठीही मागणी करण्यात आली. बावनकुळे यांनी या बाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, ‘मार्गदर्शक कार्यप्रणाली तयार करताना सर्व आमदारांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. सात दिवसांत आपल्या सूचना महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे द्याव्यात, असे आवाहन केले.
योग्य कार्यपद्धती तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी १५ दिवसांत आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख कुटुंबांना जमीन व्यवहाराचा फायदा होणार आहे. १ जानेवारी २०२५ नंतर झालेल्या अशा व्यवहारांमध्ये प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभाग व नगरविकास १ चे अपर मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक अशा चार अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
