Soybean Seed Update : पिवळ्या सोन्याला (सोयाबीनला) चांगला भाव मिळेल या आशेने जपून ठेवणे हा शेतकऱ्यांचा गुन्हा झाला आहे का? खरीप हंगाम संपल्यानंतर अर्थात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात 5500 ते 5900 रुपये प्रति क्विंटल भाव होता. पण विकले नाही. त्यावेळी वाटले पुढील काही दिवसांमध्ये चांगला भाव मिळेल, या आशेने तळहाताच्या फोडाप्रमाणे घरात जपून ठेवले होते.

आता खरीप हंगाम तोंडावर आला असल्याने, नाईलाजाने बियाणे आणि रासायनिक खतांच्या खरेदीसाठी पैसे हवेत म्हणून मला पिवळे सोने नुकतेच रू. 4910/- प्रति क्विंटलने विकावे लागले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मधील दरापेक्षा जवळजवळ 600 ते 1000 रुपये कमी भाव मिळाला.

राज्य व्यवस्था आणि व्यापारी लॉबीने मिळून भाव पाडण्याचे काम केले. चांगला भाव मिळेल या आशेवर किती दिवस थांबायचे हा प्रश्न होता. थांबूनही भविष्यात जर चांगला भाव मिळाला नसता, तर काय करायचे? कमी भाव मिळणे हा एकप्रकारे शेतीतून शेतमाल काढल्या-काढल्या न विकता, जपून ठेवण्याची शिक्षा आहे असे वाटू लागले आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांत शेतमाल विक्रीचे खूपच गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांच्या समोर व्यवस्थेने निर्माण करून ठेवले आहेत. वर्षभर सोयाबीनची काळजी घेऊन विक्रीला काढणारे माझे एकटेच कुटुंब नाही. तर अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या अशाच व्यथा आहेत.

राज्य व्यवस्था शेतकऱ्यांना अनुकूल भूमिका का घेत नाही? व्यापारी आणि भांडवलदार यांना अनुकूल भूमिका घेऊन शेतकरी विरोधी व्यवहारास मान्यता का द्यावी लागत आहे? राजकीय व्यवस्थेने शेतकऱ्यांच्या पिवळ्या सोन्याची चित्तरकथा का घडवून आणली आहे? या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन धोरणाची चिकित्सा करावी लागेल.

बाजारात सोयाबीन भाव ठरविताना उत्पादन खर्चाचा विचार न होता मालाच्या गुणवत्तेचा विचार करण्यात येतो. सोयाबीनची गुणवत्ता ठरवण्यासाठी तीन प्रकारचे निकष लावले जातात. 1. मॉईश्चर (आर्द्रता किंवा ओल) 2. फॉरेन मॅटर (माती, काडी, कचरा, दगड) 3. डॅमेज (दागी, काळे पडलेले, सुरकुत्या पडलेले, पावसाने भिजलेले).

या तीन निकषांच्या आधारे भाव ठरवले जातात. अर्थात सोयाबीनचा भाव ठरविताना शेतकऱ्यांची मेहनत, कष्ट, श्रम, वेळ, केलेली गुंतवणूक इत्यादींना काहीच महत्त्व नसते. शेतकरी केंद्रित किंवा उत्पादन केंद्रित विचार होत नाही.

सोयाबीन क्रश केल्यानंतर त्यापासून सोयातेल आणि सोयापेंड ही उत्पादने तयार होतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घटकांवर या दोन उत्पादनांच्या किंमती अवलंबून असतात. परंतु यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात परिस्थिती अनुकूल असूनही सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत. कारण महागाईचा बागुलबुवा दाखवून केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीच्या बाबतीत शेतकरीविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावला. त्यामुळे सोयाबीनचे दर दबावातच राहिले.

चालू वर्षात, सुरुवातीपासून सोयाबीन शेतमालाच्या विक्रीचा प्रश्नचिन्ह राहिलेले आहे. गेल्या वर्षी चांगला भाव मिळाला नसल्याने, अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन शेतमालाची विक्री न करता, चांंगला भाव आल्यावर विकता येईल या आशेने घरातच सांभाळून ठेवले आहे. पण दरांमध्ये भाववाढ होत नाही असे दिसून आल्याने विक्रीशिवाय पर्याय काहीच राहिलेला नाही.

घरात किती दिवस सोयाबीन ठेवणार? उन्हाळ्यापासून ते शेतमाल विक्रीला येईपर्यंत) एक क्विंटल सोयाबीनचे उत्पन्न घेण्यासाठी 3500 ते 3700 रुपये खर्च येतो... तर शासनाने हमीभाव 4300 रुपये जाहीर केलेला आहे.

हमीभावप्रमाणे सोयाबीन विक्री केलं तर क्विंटलमागे केवळ 600 ते 800 रुपये शिल्लक राहतील. हे पैसे कमवण्यासाठी शेतकऱ्यांना चार ते सहा महिने कष्ट, मेहनत, आर्थिक गुंतवणूक, वेळ इत्यादींच्या रूपाने गुंतवणूक करावी लागते. त्याचा परतावा हा अत्यल्प स्वरूपात आहे.

याचा अर्थ हमीभाव (एमएसपी) ठरवताना गुंतवणुकीचा परतावा अत्यल्प राहील ही काळजी घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या किमान मुलभूत गरजा पूर्ण होतील ऐवढा देखील नाही. त्यामुळे किमान 6500 रुपयांच्या खाली सोयाबीन आला, तर परवडत नाही असे मत अनेक शेतकऱ्यांचे आहे.

कारण याच उत्पन्नातून पीककर्ज आणि खाजगी सावकाराच्या कर्जाची परतफेड करायची असते. मुळात शेतमालातून गुंतवणूकीचा परतावा योग्य मिळत नसेल तर कर्जाची परतफेड कशी करणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळे कर्जबाजारीपणा, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे.

सोयाबीनवरील प्रकिया उद्योग सध्या केवळ भांडवलदार, उद्योजक यांना अनुकूल राहील, अशी रचना आहे. सोयाबीनपासून तेल, सोयानट्‌स, सोया पीठ, सोया प्रोटिन्स, सोया दूध, सोया फ्लेक्स, सोया सॉस, सोया नगेट्‌स, सोयाबीनच्या दुधापासून व्हॅनिला, क्रीम, चॉकलेट, इलायची स्वाद असलेले सुगंधी दूध तयार करता येते.

सोया दूध प्रक्रियेनंतर उरणाऱ्या सोया पल्पचा वापर बर्फी, गुलाबजामून, हलवा, पीठ, पकोडी, पशुखाद्य बिस्कीट, शेव, डोसा. इडली, ढोकळा तयार करण्यासाठी केला जातो. सोयामिश्रित बन, केक, बिस्कीट, पाव, चकली, शेव, लाडू, पापड, फरसाण, पकोडा, बुंदी, कढी असे बेकरी पदार्थ तयार करता येतात.

मोड आलेले सोयाबीन इतर मोड आलेल्या कडधान्यांप्रमाणे आहारात वापरता येतो. या प्रक्रिया उद्योगात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढायला हवा. पण त्याकडे लक्ष द्यायला, राजकीय नेतृत्वाला वेळ कोठे आहे?

सोयाबीन दराच्या बाबतीत राजकीय व्यवस्थेने शेतकऱ्यांच्या विरोधात कौल दिलेला आहे. शेतकऱ्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली तरच या अन्याय्य व्यवस्थेला वठणीवर आणता येईल.