Pune News : ‘कृषी क्रांती’ व कृषी स्वावलंबन योजनेतून नवीन विहीर खोदाईसाठी शेतकऱ्यांना सध्या दिले जाणारे अडीच लाखांचे अनुदान वाढवून चार लाखापर्यंत द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस कृषी आयुक्तालयाने राज्य शासनाला केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना या दोन्ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरत आहेत.

विहीर खोदाईसाठी विशेष घटक योजना व आदिवासी उपयोजना अशा दोन उपक्रमांमधून वर्षांनुवर्षे या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजना पुरविल्या जात होत्या. परंतु, २०१७ पासून राज्य शासनाने या योजना नव्या स्वरूपात आणल्या.

त्यातून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणली गेली. तसेच, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्रपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना लागू करण्यात आली.

बिरसा योजनेसाठी विविध योजनांसाठी वर्षाकाठी अंदाजे ८ हजार शेतकऱ्यांना १८० कोटी, तर आंबेडकर योजनेतून चार ते साडेचार हजार शेतकऱ्यांना अंदाजे १०० कोटी रुपयांच्या आसपास अनुदान दिले जाते. अर्थात, हा निधी राज्य शासनाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो.

या दोन्ही योजनांमधून विहीर खोदाई, विहीर दुरुस्ती, शेततळे अस्तरीकरण, विहिरीत बोअरवेल खोदणे, डिझेल-विद्युत पंप बसविणे, वीज जोडणी, सौर पंप, पीव्हीसी-एचडीपीई पाइप, ठिबक-तुषार संच तसेच परसबागेसाठी भाजीपाला बियाणे यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने अर्ज स्वीकारणीसाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या महाडीबीटी संकेतस्थळाचा वापर सक्तीचा केलेला आहे.

निधी तरतुदीची जबाबदारी बिरसा योजनेसाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे तर आंबेडकर योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाकडे दिली आहे. मात्र, क्षेत्रिय पातळीवर या योजना राबविण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागावर आहे. या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांशी संबंधित असल्यामुळे योजनांच्या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याची जबाबदारी शासनाने तिसऱ्याच यंत्रणेला म्हणजेच कृषी आयुक्तालयावर सोपविली आहे.

आयुक्तालयाने अलीकडेच या योजनांचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विहीर खोदाईला मिळणारे अनुदान वाढविले गेले आहे. ‘रोहयो’तून विहीर खोदाईचे अनुदान चार लाखापर्यंत वाढ केली गेली आहे. तोच निकष बिरसा योजना व आंबेडकर योजनेला लावावा. तसेच, दोन्ही योजनांमधील घटकांचा लाभ समान मिळण्यासाठी निकषदेखील समान असावेत, असेही आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

अर्थ विभागाला हवी उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट

सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्याला नव्या विहीर खोदाईसाठी अडीच लाख रुपये तर विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये मिळतात. “दीड लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा असली तरच विहीर खोदाईसाठी अनुदान देण्याची मुख्य अट सध्या लागू आहे.

ती काढून टाकण्याचीदेखील शिफारस आयुक्तालयाने केली आहे. मात्र, अर्थ विभागाला ही अट हवी आहे. उत्पन्न मर्यादा किमान चार लाख रुपयांपर्यंत ठेवावी, असे अर्थ विभागाला वाटते. खोदाईसाठी अनुदान किमान चार लाख रुपयांपर्यंत द्यावे, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. परंतु, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.