Agriculture Challenges: एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींनी पिकांचे नुकसान वाढून उत्पादन घटत आहे. उत्पादित शेतीमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. त्यामुळे शेती हा व्यवसाय आतबट्ट्याचा ठरतोय. दुसरीकडे मजुरी, निविष्ठांचे दर सातत्याने वाढत असल्याने शेती व्यवसायात तोटाही वाढत आहे. मागील वर्षभरात १०ः२६ः२६, २४ः२४ः०, १५ः१५ः१५, ८ः२१ः२१, ९ः२४ः२४ या मिश्र व संयुक्त खतांच्या किमतीमध्ये प्रति ५० किलो बॅग ५० ते ४५० रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. .मागील दशकभरापासून रासायनिक खतांच्या किमती जवळपास दरवर्षी वाढत आहेत. ज्यावर्षी खताच्या किमती वाढल्या नाही, त्यावर्षी देखील हंगामात खत दर वाढीच्या अफवा पसरतात. काही विक्रेते अशा अफवेनंतर अधिक दराने खते विक्री करण्याच्या घटना देखील राज्यात घडल्या आहेत..Fertilizer Subsidy: केंद्र सरकार देणार अमोनियम सल्फेट खतासाठी अनुदान.एवढेच नव्हे तर खरीप तसेच रब्बी हंगामात ऐन पेरणीच्या वेळी मागणी वाढली असताना ठराविक खतांची टंचाई जाणवते. अनेकदा कंपनी, पुरवठादार आणि विक्रेते मिळून मागणी असलेल्या खतांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून अधिक दराने त्यांची विक्री करतात. अलीकडे रासायनिक खतांच्या लिंकींगचे प्रकारही राज्यात वाढत आहेत. लिंकिंगद्वारे नको असलेली खते शेतकऱ्यांच्या माथी मारून त्यांना लुटले जाते..बनावट खते निर्मिती, खतांमधील भेसळ यांचे प्रमाणही राज्यात सातत्याने वाढत असून त्यावर देखील कोणाचेही प्रभावी नियंत्रण दिसत नाही. रासायनिक खतांबाबत अशा एक ना अनेक समस्यांनी शेतकऱ्यांना ग्रासले आहे.युरिया सोडून इतर सर्वच खतांचे दर सातत्याने वाढत आहेत. स्वस्तात उपलब्ध युरियाचा शेतकऱ्यांकडून वारेमाप वापर होतो आणि इतर खतांचा गरजेपुरता देखील वापर होत नाही. अशा अनियंत्रित, असंतुलीत खत वापराने पिकांचे अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही..Rabbi Fertilizer Subsidy : रब्बी हंगामासाठी पोषण तत्व आधारित खतांचे अनुदान दर ठरले; केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय.जमिनीचे आरोग्य बिघडते. शिवाय रसायन अवशेष अन्नात उतरून मानवी आरोग्य धोक्यात येत आहे. गंभीर बाब म्हणजे यांस सरकारचे ‘न्युट्रियंट बेस्ड सबसिडी’(एनबीएस) धोरणच जबाबदार आहे. शासनाने एनबीएस प्रणालीतून युरिया खत वगळले आहे. युरियाची एमआरपी शासनाने फिक्स करून त्यावर अनुदान दिले जाते तर इतर खतांचे दर फिक्स करण्याचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना दिले आहे. त्यामुळे युरियाची बॅंग २६७ रुपयांना मिळत असताना इतर खतांचे दर मात्र दीड ते दोन हजार रुपयांवर गेले आहेत..खत अनुदान धोरणात बदल करून युरियाचे दर वाढवून इतर सर्वच खतांचे दर कमी करता येतील का, यावर विचार व्हायला हवा. युरियाची कार्यक्षमता केवळ २५ ते ३० टक्केच आहे. त्यामुळे ७० ते ७५ टक्के युरिया वाया जातो. इतर रासायनिक खतेही चुकीच्या पद्धतीने दिली जात असल्याने ५० टक्के खते वाया जातात. अशा वेळी पिकांच्या गरजेनुसार योग्य खत मात्रा ठरविणे, शिवाय ती मात्रा अचूक पद्धतीने पिकांना देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’चा आधार घेतला जाऊ शकतो..बारामतीच्या अॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टने संशोधनातून एआय तंत्रज्ञानाने योग्य खत-पाणी मात्रा देऊन खर्चात बचत आणि उत्पादनात वाढ झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा वेळी एआय तंत्राचा वापर इतर पिकांमध्ये खत व्यवस्थापनासाठी झाल्यास त्या पिकांतही कमी खर्चात उत्पादन वाढ होईल. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना खत दरवाढीच्या झळा थोड्या कमी बसतील. याबरोबरच खतांची कृत्रिम टंचाई, लिंकिंग, बनावटपणा, भेसळ यांना देखील आळा बसल्यास शेतकऱ्यांची लूट थांबून त्यांना दिलासा मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
