Nashik News : येवला शहरात विणकर सर्वेक्षणास सुरुवात झाली असून या सर्वेक्षणातून विणकरांची शासकीय नोंदणीद्वारे ओळखपत्र प्राप्त होणार असून याद्वारे सर्व घटकांतील विणकारांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. हे सर्वेक्षण करताना यातून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना अन्न नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या.

येवला शहरात रविवारी (ता. १८) विणकर सर्वेक्षणबाबत आयोजित कार्यक्रमात भुजबळ बोलत होते. या वेळी राजेश भांडगे, पप्पू सस्कर, मनोज दिवटे, शंभा लक्कडकोट, मयूर मेघराज, मकरंद सोनवणे, प्रवीण पहिलवान, अविनाश कुक्कर, केशव भांडगे, रमेश भावसार, गोविंद वाडेकर यांच्यासह विणकर बांधव उपस्थित होते.

भुजबळ म्हणाले, की राज्यात शेती व्यवसायानंतर विणकर व्यवसाय हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. येवल्यातील विणकरांच्या सर्वेक्षणास ८ ऑगस्टपासून सुरुवात झाली आहे. या सर्वेक्षणातून सर्व विणकर बांधवांची नोंदणी होणार असून शासकीय ओळखपत्र मिळणार आहे. आतापर्यंत तालुक्यातील ३० ते ४० गावांतून जवळपास ३ हजार विणकरांची नोंदणी सर्वेक्षणातून झाली आहे.

येवला शहरातील विणकारांच्या नोंदणीला सुरुवात करण्यात आली आहे. सुरुवातीला एका पथकाच्यामार्फत नोंदणी चालू होती, मात्र गणेशोत्सवाच्या आत नोंदणी होऊन विणकारांना लाभ मिळावा यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तांसोबत संपर्क साधून पाच पथकांमार्फत हे सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

येवल्यातील अनेक विणकर बांधवांकडे केंद्र शासनाचे ओळखपत्र नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. भुजबळ यांनी विणकर बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांची नोंदणी होऊन त्यांना ओळखपत्र मिळण्यासाठी राज्याचे वस्त्रउद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमवेत चर्चा केली होती तर वस्त्रोद्योग आयुक्तांना येवल्यातील विणकरांची नोंदणी आणि ओळखपत्राबाबत सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार विणकरांच्या सर्वेक्षणासाठी सुरुवात करण्यात आली आहे. तसेच याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला असल्याचे भुजबळ यांनी या वेळी सांगितले.

या सर्वेक्षणात विणकाम व्यतिरिक्त पैठणी साडी तयार करण्यासाठी मदतनीस म्हणून काम करतात त्यात रेशीम कळ्या उखलन्याचे काम करणारे कारागीर, कांड्या, काकडे भरणारे, चिवट्या करणारे, सांधणी करणारे, रंगणी करणारे व त्या कामात मदत करणारे कारागीर या सर्वांची नोंदणी होऊन त्यांना देखील विणकर ओळख मिळणार आहे. वस्त्रोद्योग विभागाकडे सुरू करण्यात आलेले विणकर सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या विणकरांना शासकीय ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. त्यानंतर विणकर बांधवांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, उत्सव भत्ता, रेशीम खरेदीवर १५ टक्के राज्य सरकार व १५ टक्के केंद्र सरकारकडून सूट यासह विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे.