Jalna News : पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम-२००९ मधील प्रकरण-४ चे कलम २५ नूसार जिल्ह्यातील काही क्षेत्र, टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

कलम-२० नुसार जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त एकूण १०७ गावांतील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोतांमधून उपसा करणे, ५०० मीटरच्या आत पिण्याच्या पाण्याशिवाय स्रोत निर्माण करणे यास जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी प्रतिबंध घातले आहेत.

महाराष्ट्र भूजल पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनिमय अधिनियम -२००९ अन्वये जेथे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे अशा क्षेत्रास वर्षाच्या कोणत्याही कालावधीत पाणी टंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे अधिकारी जिल्हा प्रशासनाला आहेत.

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ मधील तरतुदी विचारात घेता ज्या ठिकाणी पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित होईल त्या ठिकाणी सर्वप्रथम सार्वजनिक उद्‍भवावरील पाण्यावर संभाव्य दुष्परिणाम थांबविण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत अधिनियमातील तरतुदींनुसार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येत असते.

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी गावात टंचाई जाहीर करण्यासाठी ग्रामसभेचे ठराव सादर करुन प्रस्तुत गावे, वाड्यांतील ग्रामसभेच्या ठरावान्वये टंचाई जाहीर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयास शिफारस केली आहे.

तरी टंचाईगस्त १०७ गावांत ३० जून २०२४ पर्यंत पाणलोट क्षेत्राची सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उद्‍भवावर प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या विहिरींमधील पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र भूजल अधिनियम-२००९ मधील तरतुदीनुसार योग्य ती दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना देण्यात आले आहेत.

या गावांतील पाण्याचे स्रोत आरक्षित

अंबड तालुक्यातील भांबेरी, दहयाळा, गंगाचिंचोली, चुर्मापूरी, शिरनेर, झोडेगाव, पागीरवाडी, साष्ट पिंपळगाव, गोंदी, शहागड, वाळकेश्वर, करंजळा, वडीकाळ्या, पिठोरी सिरसगाव, भालगाव, कोठाळा खु, बदनापूर तालुक्यातील आन्वी, सिंधी पिंपळगाव,, ठेंगेवडगाव, मुरुमखेडा यासह इतर गावांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.