Beed Scam : बीड जिल्ह्यातील आवादा कंपनीकडून २ कोटी रुपये खंडणी घेतल्याच्या प्रकरणात आरोपी म्हणून सीआयडी कोठडीत असलेल्या वाल्मिक कराडवर आता सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी फसवणुकीचे गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरही शेतकऱ्यांकडून आरोप करण्यात आलेत.

त्यामुळे बीडच्या कथित पिकविमा पॅटर्ननंतर आता ऊस तोडणी यंत्राचा कथित घोटाळा राज्यभर चर्चेचा मुद्दा ठरत आहे. या कथित घोटाळ्यात राज्यातील १४१ शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी यंत्राचं अनुदान मिळवून देतो, असं विश्वास देत वाल्मिक कराड याने प्रत्येकी ८ लाख रुपयांचा गंडा घातल्याचा शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे.

ऊस तोडणी यंत्राची मागणी का वाढली?

या प्रकरणाची सुरूवात ऊस तोडणी यंत्राच्या खरेदीपासून होते. या ऊस तोडणी यंत्राच्या खरेदीसाठी राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून केंद्र सरकार २१ लाख आणि राज्य सरकार १४ लाख रुपये असे एकूण ३५ लाख रुपये प्रति यंत्र अनुदान देते. कारण या यंत्राची किंमत १ कोटी ३५ लाख आहे. त्यामुळे महागड्या यंत्राच्या खरेदीसाठी अनुदानाचा लाभ या योजनेतून घेऊन शेतकरी ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करतात. तर राज्यात ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ऊस उभा राहतो. याच मजूर टंचाईवर उपाय म्हणून या यंत्राची मागणी वाढलेली आहे. त्यामुळे या यंत्रावर एकूण किमतीच्या ४० टक्के अनुदान दिलं जातं.

रखडलेल्या अनुदानाचं प्रलोभन

२०१८ पासून या योजनेचं अनुदान रखडून बसतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होते. सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी अमर पालकर यांनी केलेल्या आरोपानुसार, राज्यातील १४१ शेतकऱ्यांचं ऊस तोडणी यंत्राचं अनुदान रखडून बसलेलं आहे. त्यामुळे ही १४१ शेतकरी सरकार दरबारी खेटे घालत होते. साखर आयुक्तांसमोर व्यथा मांडली आहे. राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून झाला. परंतु दखल घेतली गेली नाही. याचदरम्यान ऊसतोडणी यंत्राच्या अनुदानापासून वंचित राहिलेली सर्व शेतकरी एकत्र आले. त्यांनी एक मंडळ स्थापन केलं.

मुंडेंशी भेट झाल्याचा आरोप

या मंडळाचा एक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष नियुक्त केला. याच मंडळाचा उपाध्यक्ष जितेंद्र पालवे याने शेतकऱ्यांची वाल्मिक कराड सोबत ओळख करून दिली. शेतकऱ्यांनी केलेल्या आरोपानुसार, "कृषी मंत्री आपल्या ओळखीचे आहेत, तुमचं काम करून देतो," असा शब्द देत कराड याने शेतकऱ्यांना दिला आणि तत्कालीन कृषिमंत्री मुंडे यांच्या भेटीसाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर बोलवून घेतलं. प्रत्येकी आठ लाख घेऊन या असंही कराड याने सांगितलं. "शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं जाईल, काळजी करू नका, फक्त सांगितलेल्या प्रकारे काम करा," असा शब्द तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला, असा आरोपही नागणे यांनी केला आहे.

डील कुठे झाली?

या भेटीनंतर १४ सप्टेंबर २०२३ कराडने या शेतकऱ्यांना पनवेल येथील एका लॉजवर बोलवून घेतलं. त्या लॉजवरील खोली क्रमांक १७ वर शेतकऱ्यांकडून रक्कम घेण्यात आली. ८ लाख रुपये देऊन ३५ लाख अनुदान मिळेल, या आशेने १४१ शेतकरी कराडला प्रत्येकी ८ लाख रुपये दिले, असा आरोप सोलापूरचे शेतकरी अमर पालकर यांनी केला आहे. याच भेटीचे फोटो सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. या फोटोत जितेंद्र पालवे कराड यांना दिलेली पैसे मोजून घेत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

बीडमध्ये शेतकऱ्यांना मारहाण?

पैसे दिले पण अनुदान मिळालं नाही, म्हणून शेतकरी आठ महिन्यांपूर्वी वाल्मिक कराडला भेटायला गेले. त्यावेळी कराड बीडमध्ये होता. त्याने या शेतकऱ्यांना बीडला बोलावून घेतलं. तिथे तिथं मारहाण केल्याचा आरोपही नागवे यांनी केला आहे. त्यामुळे भीतीपोटी पोलिसात तक्रार दाखल केली नसल्याचं शेतकरी नागवे म्हणाले. या प्रकरणात कराडनं ११ कोटी २० लाख रुपयांचा गंडा शेतकऱ्यांना घातला गेल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली जात आहे.

पालवे आणि सानप कोण?

या सगळ्या आरोपात दोन व्यक्तींची नावं शेतकऱ्यांनी घेतली आहेत एक म्हणजे जितेंद्र पालवे आणि दुसरे नामदेव सानप. तर काही माध्यमांना दिलेल्या बाईट्समध्ये पालकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही या सगळ्या गोष्टी माहीत असल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून राजकारण तापण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत.

दोन दिवसांत पुरावे दाखल करण्याच्या सूचना

शेतकऱ्यांच्या या आरोपांची दखल घेऊन पंढरपूर ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शिरीष हुंबे यांनी पंढरपूर परिसरातील दिलीप नागणे यांच्यासह १९ जणांचा या प्रकरणात शनिवारी (ता.११) रात्री जबाब नोंदवला आहे. या शेतकऱ्यांचा तक्रारी अर्ज दाखल करून घेतला असून दोन दिवसांत पुरावे सादर करण्याची हुंबे यांनी सूचना केली आहे. या प्रकरणात राज्यातील नांदेड, धाराशिव, कोल्हापूर, लातूर, पुणे, सांगली, सोलापूर, सातारा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकरी फसवणूक झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या या आरोपात काही तथ्य आहेत का, यासाठी चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली जात आहे.