Pune News : मॉन्सूनोत्तर पाऊस व गारपिटीमुळे राज्याच्या द्राक्ष शेतीचे अंदाजे ७५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र सरकारी पातळीवर द्राक्ष उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची टीका भारतीय फलोत्पादन महासंघाने केली आहे.
महासंघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन म्हणाले, ‘‘आम्ही केंद्र व राज्य सरकारला पत्र पाठवून या समस्येत तातडीने लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांवर नैसर्गिक आपत्तीचे संकट कोसळले असताना केंद्राने मदत केली होती.
परंतु राज्याने हात आखडता घेतला होता. दोन्हीकडे समविचारी सरकारे आहेत. द्राक्ष म्हणजे व्यापार, नगदी पीक असे सांगत मदत देण्याबाबत दिरंगाई होऊ नये. योग्य मदत जाहीर करण्याबाबत महासंघाने सरकारी यंत्रणांना पत्रव्यवहार केलेला आहे.
गेल्या हंगामात देखील रशिया-युक्रेन युद्धामुळे स्थानिक द्राक्ष मातीमोल भावाने विकले गेले. तसेच निर्यातीलाही फटका बसला होता. निर्यातक्षम मालाचे बेदाणे तयार करावे लागले. त्यासाठी प्रतिकिलो खर्च ९० ते ९५ रुपये आणि भाव मात्र ८० ते ८५ रुपये मिळाला होता. त्यामुळे यंदाही ५० ते ६० हजार टन बेदाणा पडून आहे.
या पार्श्वभूमीवर यंदा झालेल्या नुकसानीमुळे द्राक्ष उत्पादकांची अवस्था बिकट आहे. राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे किमान १५ हजार एकरांवरील द्राक्ष बागा उजाड झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी यंदा बागांमध्ये गुंतवलेली रक्कम व मिळणारा अपेक्षित नफा विचारात घेता एकरी एकरी ३ ते ५ लाख रुपयांचा फटका बसलेला आहे, असे निरीक्षण महासंघाने नोंदविले आहे.
ऊस शेतीप्रमाणे धोरणात्मक आधार द्यावा
राज्याच्या द्राक्षशेतीला फळपीकविमा योजनेत आणले गेले. मात्र त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. विमा कंपन्यांना द्राक्षात लाभ दिसत नाही. त्यामुळे योजनेचे निकष उत्पादकांना तोट्यात टाकणारेच असतात. त्यामुळे शेतकरी विम्याकडे पाठ फिरवितो.
अशा स्थितीत नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यास संबंधित शेतकरी ५-७ वर्षे आर्थिक समस्येतून सावरू शकत नाहीत. त्यामुळेच सरकारी पातळीवर द्राक्षशेतीला ऊस शेतीप्रमाणेच धोरणात्मक आधार द्यायला हवा, असेही महासंघाचे म्हणणे आहे.
महासंघाने मांडलेले मुद्दे...
- द्राक्ष शेतीच्या नुकसानीबद्दल स्वतंत्र आढावा घेत उपाययोजनांचा अहवाल तयार करावा
- देशातील पहिल्या क्रमांकाचे निर्यातक्षम फळपीक म्हणून केंद्राने मदत जाहीर करावी
- राज्याच्या प्रगत व संरक्षित शेतीला चालना देणारे फळपीक उत्पादन क्षेत्र या भूमिकेतून राज्याने मदतीत वाटा उचलावा.
- द्राक्ष उत्पादकांना दिलेल्या कर्जाची वसुली थांबवावी. कर्जाचे हप्ते पाडून व्याजात सवलत द्यावी
- द्राक्ष शेतीवरील संकटांचा अभ्यास करीत दीर्घकालीन उपाययोजना लागू कराव्यात
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.