Rural Infrastructure: सार्वजनिक जमिनी म्हणजे समाजाच्या उपयोगासाठी राखीव ठेवलेल्या, शासनाच्या मालकीच्या किंवा ग्रामस्थांच्या सामूहिक हितासाठी असलेल्या जमिनी. शाळा, अंगणवाडी, खेळाचे मैदान, स्मशानभूमी, दवाखाना, गायरान जमीन, नदीकाठची संरक्षित जमीन, ग्रामपंचायतीचे भूखंड, तलाव यांसारख्या जागा याच श्रेणीत येतात. पण दुर्दैवाने, गेल्या काही दशकांमध्ये या जमिनींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. शहरीकरण, राजकीय हस्तक्षेप, अधिकाऱ्यांची दुर्लक्षित वृत्ती आणि सामान्य जनतेच्या अनास्थेमुळे ‘सार्वजनिक जमिनी हरवणार’ ही भीती खरी ठरत चालली आहे. .किमान टक्के असावे गायरानपाश्चात्त्य देशांमध्ये पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने सामाजिक मालकीच्या सार्वजनिक जमिनींना अतिशय जास्त महत्त्व आहे. आपल्याकडे दुदैवाने सार्वजनिक म्हणजे सगळ्यांची, म्हणजेच प्रत्येकाच्या सोयीची असा अर्थ घेतला गेला. गेल्या शतकभरात महाराष्ट्रातील ९० टक्के गायरान जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे, त्या विकासकामांसाठी देण्यात आल्या आहेत किंवा फार मोठी गायराने असतील तर वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही गावाला किमान पाच टक्के गायरान उरले पाहिजे अशी भूमिका १९७० नंतर घेण्यात आली..Land Dispute : गावकऱ्यांचा डाव.त्यानंतर गायराने कमी प्रमाणात हस्तांतरित झाली असली, तरी त्यांच्यावरील अतिक्रमण मात्र आपण रोखू शकलो नाही. अनेक गावांमध्ये देवस्थानच्या जमिनींचा वापर जत्रा, यात्रा यांच्यासाठी होत होता. १९५० नंतर देवस्थानच्या जमिनी विश्वस्त कायद्याखाली नोंदविल्या गेल्यानंतर गावापेक्षा स्वतंत्र अशी देवस्थानच्या ट्रस्टींची या जमिनीच्या व्यवस्थापनामध्ये भूमिका निर्माण झाली. बघता बघता अशा जमिनी त्या गावाच्या उत्सवाच्या व्यतिरिक्त अन्य वेळी गावकऱ्यांना उपलब्ध होणे बंद झाले..इंग्लंडमध्ये हिथ्रो विमानतळापासून शहरापर्यंत पोहोचणाऱ्या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे ५०० मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे क्षेत्र हे कायमस्वरूपी पोटखराब व अन्य कोणत्याही उपयोगाला आणता येणार नाही अशा पद्धतीने शेकडो दशके संरक्षित करण्यात आले आहे. त्या उलट आपल्याकडे प्रत्येक रस्ता व रेल्वेच्या कडेने सुद्धा अतिक्रमणांमुळे मालकीचे असून सुद्धा उपयोगात येत नाही..Land Record : सोलापूर जिल्ह्यातील ४२८१ सातबारे झाले जिवंत .पूर्वीच्या काळी गाव तलाव किंवा दुष्काळाच्या वेळी पाझर तलाव हे लोकांना काम पुरविण्यासाठी करण्यात आले होते. त्या वेळी भूसंपादन कायदा असून सुद्धा लोकांच्या गरजेनुसार हाताला काम सरकार पुरवत असल्यामुळे, तलावांसाठी किंवा दुष्काळग्रस्तांसाठी लोकांनी जमिनी विनामूल्य दिल्या पाहिजेत असे अधिकृत धोरण होते. आता मात्र बदलत्या काळात वडील किंवा आजोबांनी दानपत्राने दिलेल्या जमिनींचा चालू बाजारभावाने हिशेब व किंमत मागितली जात आहे. पूर्वापार अंत्यविधी करण्यासाठी वापरल्या जात असलेल्या खासगी जागा सुद्धा केवळ महसूल दफ्तरी ‘स्मशानभूमीकडे’ असा शेरा लिहून वापरामध्ये होत्या..आता मात्र जमिनीच्या किमती वाढल्यानंतर अशा जमिनींवर देखील हक्क सांगितला जात आहे. काही लोक तर मी स्मशानभूमीला जमीन दिली होती. परंतु पूर्वी लोक पायवाटेने अंत्यविधी करायला येत. आता १०० ते १५० वाहने घेऊन लोक अंत्यविधीला येतात. त्यांना पंधरा फूट रुंदीचा रस्ता पाहिजे म्हणून मी माझी जमीन देणार नाही, असा देखील विचार मांडताना दिसतात. शेतांमधील खळ्यांच्या जागा केव्हाच इतिहासजमा झाल्या आहेत..सार्वजनिक जमीन हे ग्रामीण आणि शहरी जीवनाचा महत्त्वाचा घटक आहेत. या जमिनींमुळे समाजाच्या गरजा पूर्ण होतात. ग्रामविकास, सार्वजनिक सुविधा, पर्यावरणाचे संरक्षण, पशुधनासाठी, पावसाचे पाणी साठवणे यासाठी या जागा उपयुक्त ठरतात. गावचा विकास योजनाबद्ध व समतोल राहण्यासाठी अशा जमिनी अनिवार्य आहेत. अशा जमिनी हरविण्याची मुख्य कारण म्हणजे अतिक्रमण. सार्वजनिक जमिनींवर अनेकदा राजकीय पाठबळ असलेले व्यक्ती किंवा गुंड प्रवृत्तीचे लोक अतिक्रमण करतात. घरबांधणी, झोपड्या उभारणे, अनधिकृत धार्मिक स्थळांची स्थापना ही उदाहरणे सर्वत्र आढळतात. कागदोपत्री गोंधळ, विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव, वेळोवेळी सर्वेक्षण न होणे, रेकॉर्ड अद्ययावत न करणे व शहरीकरणाचा दबाव या गोष्टी जमिनी हरवण्याला कारणीभूत ठरतात..सर्व सार्वजनिक जमिनीचे डिजिटल नकाशे तयार करून ऑनलाइन प्रणालीत नोंदणी करणे गरजेचे आहे. ग्रामसभांनी जागरूक राहून अतिक्रमणास विरोध करणे आणि न्यायालयीन लढाई लढणे आवश्यक आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच, शासनानेही आपल्या जमिनींची सुरक्षा सुनिश्चित केली पाहिजे. महाराष्ट्रातील जमिनींचे डिजिटल नकाशे तयार होत असताना जीपीएस आणि ड्रोन सर्व्हेक्षणाद्वारे जमिनींची स्पष्ट सीमा ओळखता येते. अशा वेळी सार्वजनिक जमिनी टिकल्या पाहिजेत यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.shekharsatbara@gmail.com.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
