Sustainable Village Development : देशाच्या विकासाची मुहूर्तमेढ गावापासून सुरू होते. गावाच्या विकासाचे नियोजन लोकसहभागाने सरपंच आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी करावयाचे असते. लोकांच्या गरजा लक्षात न घेता गावाचा विकास आराखडा केल्यास तो शाश्‍वत आणि संतुलित कसा असेल, याचा सर्वांनी विचार केला पाहिजे.

महाराष्ट्रात एकूण सुमारे २८,००० ग्रामपंचायती आहेत. म्हणजेच २८,००० सरपंच आणि सुमारे दोन लाख ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. त्यापैकी ५० टक्के महिला म्हणजेच सुमारे १,००,००० महिला सदस्य आहेत. गावाच्या शाश्‍वत विकासात, किंबहुना पंचक्रोशीच्या विकासात पाणी आणि पर्यावरण हेच अग्रक्रमाने असायला हवेत.

येत्या काही महिन्यात ग्रामपंचायतीसह जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे इच्छुकांची धावपळ सुरू झाल्याचे लक्षात येते. २०२२ च्या अध्यादेशाने सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्यात येत आहे. पंचायतीच्या कारभारात स्थिरता येणे आणि निश्‍चित कालावधीत विकास आणि त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी होणे ही त्यामागची धारणा आहे. बऱ्याच ठिकाणी असेही होते, की सरपंच एका गटाचा आणि सदस्य इतर गटाचे असतात. असा विरोधाभास ही बऱ्याच ठिकाणी आढळून येतो.

हे गट, तट, विरोध, हा केवळ निवडणुकांपुरते मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. आता सर्वांनी एकत्र मिळून समविचाराने गावाच्या विकासासाठी झोकून देऊन काम करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ अन्वये ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या किमान सात ते कमाल १७ अशी आहे; जनतेतून निवडून आलेला सरपंच मिसळल्यास ८ ते १८ सदस्य आहेत. गावाच्या विकासासाठी संपूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी देण्यात आलेला असून, १८ लोकप्रतिनिधींचा गट तयार आहे.

विकासासाठी लोकसहभाग

समाजामध्ये अत्यंत सकारात्मकदृष्टीने काम करणारे आणि चांगल्या कामावर विश्‍वास ठेवणारे अनेक जण आहेत. हेच ग्रामपंचायतीचे शक्तिस्थान आहे. वैरभाव, एकमेकांबद्दलचा आकस, विरोध ही समाजाला न भावणारी गोष्ट आहे. शांती आणि समृद्धी हे आपल्या भारतीय समाजाचे मानक आहे; आणि हेच चिरंतन आहे.

गट, पक्ष हे विसरून सर्व निर्वाचित सदस्य, सरपंच, आणि उपसरपंच हे एकाच विचाराने काम करणारे असतील आणि त्यांच्यामध्ये वैयक्तिक हेवेदावे नसतील तर गावाच्या स्वरूप पाच वर्षे नव्हे तर केवळ दोन वर्षांत बदलल्याचे स्पष्टपणे जाणवेल.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर जाहीरनामा निघाल्यावर पहिल्या बैठकीत उपसरपंचाची निवड होते. या बैठकीमध्ये सरपंच, उपसरपंच आणि सर्व सदस्यांचा एक संघ निर्माण होईल.

लोकसहभाग आणि समाजाने केलेले काम शाश्‍वत आणि चिरंतन असते. कारण त्यामध्ये लोकांच्या गरजा प्रतिध्वनित होतात. हे काम माझे आहे आणि माझ्या गावासाठीचे आहे, हे केवळ माझेच नव्हे तर संपूर्ण गावाचे आहे. माझ्या पिढीला तर उपयोगी तर आहेच पण पुढच्या पिढीला देखील उपयुक्त ठरेल, हा भाव त्यात असतो.

उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास कोणत्याही गावात बांधण्यात आलेले मंदिर आणि समाज मंदिर यातील कामाच्या गुणवत्तेतील फरक पाहावा. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी त्यांच्या कार्यकाळात बांधलेले बारवा, घाट, मंदिर, किल्ले हे आजही दिमाखाने उभे आहेत.

एवढेच नव्हे तर सुमारे २५० वर्षे झाली तरी त्या सर्व वास्तू आजही उपयुक्त आहेत. यातील महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे कामाची निवड, जागांची निवड, स्थापत्य रचना, त्यामागील लोकज्ञान आणि विज्ञान, बांधकाम साहित्यातील गुणवत्ता, बांधकामातील गुणवत्ता आणि त्यावरील देखरेख यामुळे या कामाची महती आजही उपयुक्त आहे.

कामाचा अभ्यास आणि आराखडा

लोकसहभागाची अनेक उदाहरणे मागील काळातील आहेत आणि आजही आहेत. काळाचा संदर्भ केवळ बदललेला आहे, परंतु भाव तोच आहे.

कोणतेही काम विकासाचे आणि शाश्‍वत करावयाचे असल्यास त्या कामाचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या अभ्यासामध्ये तार्किक, शास्त्रीय, तांत्रिक, इत्यादी सर्वांगीण विचार होणे गरजेचे आहे.

तार्किक म्हणजे गावच्या लोकांसाठी उपयुक्त आहे का? ही वास्तू अथवा ही बाब गावातील सर्वसामान्य माणसाच्या नुकसानीची ठरत नाही ना, हा भाव महत्त्वाचा आहे. जेव्हा या प्रश्‍नाला उत्तर सकारात्मक येते, तेव्हा या कामामुळे एकाचाच नव्हे तर सर्व गावाचा आणि गावातील गरिबातील गरीब कुटुंबाचा, व्यक्तीचा फायदाच होणार आहे. ही बाब जेव्हा समोर येते, त्या वेळेस ते काम बिनदिकतपणे करणे योग्य आहे.

काही विशिष्ट हेतू ठेवून व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा काही समूहाचा अथवा व्यक्तीचा स्वार्थ नजरेसमोर घेऊन कामाची निवड केल्यास ते काम सर्वमान्य कधीही होणार नाही.

लोकसहभाग म्हणजे काय?

कामाची निवड आणि निश्‍चिती करण्यापूर्वी व्यापक प्रमाणामध्ये लोकांशी चर्चा व्यवस्थितपणे होणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतीच्या कार्यकारी चौकटीमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणजे सरपंच, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामसभा या तीन महत्त्वाच्या रचना आहेत. यामध्ये एखादे काम करायचे निश्‍चित झाल्यास सरपंचांनी आधी ती बाब सर्व सदस्यांना समजावून सांगावी.

लोकांना समजावून सांगण्यास सरपंच किंवा लोकप्रतिनिधीला काही मर्यादा येत असतील तर त्या विषयातील तज्ज्ञ आणि जाणकार अनुभवी व्यक्तीला बोलावून त्या कामाबाबत विस्ताराने लोकांसमोर मांडणी करावी. त्यानंतर लोकसहभागाबाबत प्रत्यक्ष लोकांची म्हणजे सर्व समुदायाची चर्चा करणे गरजेचे आहे.

ग्रामस्थ विशेषतः महिला, मुले, तरुण युवक मंडळ इत्यादी सर्वांशी मुक्तपणे चर्चा होणे गरजेचे आहे. एकदा का या कामावर शिक्कामोर्तब झाले, की त्यामधील तांत्रिकता तपासणी करावी. तांत्रिकदृष्ट्या हे काम योग्य आहे का? या कामाचा आयुष्यमान किती वर्षे असावे? किमान पुढील दोन पिढ्यांना तरी काम उपयुक्त ठरेल असे काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी त्याची तांत्रिक बाजू सांभाळणारा एक व्यक्ती अधिकारी अनुभवी पंचायतीमध्ये असावा.

आराखडा कामाची तांत्रिक बाब निश्‍चित झाल्यानंतर या कामाचा आराखडा म्हणजे लागणारा आर्थिक भार किती आहे, त्यासाठी कोणत्या योजनांमधून किती निधी मिळेल? निधीची काय तजवीज करावी लागणार आहे? या सर्व बाबींचा विचार अभ्यास गटांनी करणे गरजेचे आहे. अभ्यास गटामध्ये गावातील ज्येष्ठ अनुभवी तसेच युवक, युवती आणि महिलांची निवड करावी. त्यांच्यामार्फत निश्‍चित कालावधीमध्ये आखणी करावी.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

प्रत्यक्ष सुरू झाल्यानंतर त्याची वेळोवेळी गुणवत्ता तपासावी. उदाहरणार्थ, बांधकामच असेल तर त्यामध्ये सिमेंट, रेती, खडी इत्यादींचे प्रमाण आणि गुणवत्ता पाहणे गरजेचे ठरते. त्यानंतर निश्‍चित कालावधीतच काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. शासनाच्या व्यवस्थेमध्ये असे काम पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदाराची नेमणूक केली जाते. ठेकेदाराचा यामध्ये व्यापारी दृष्टिकोन निश्‍चित असतो, परंतु गुणवत्तेशी तडजोड न करता काम केल्यास ते काम निश्‍चित शाश्‍वत ठरते.

काम सुरू करण्यापूर्वी सर्व बाबींचा तपशील असलेला बोर्ड कामाच्या ठिकाणी लावावा लागतो. तो लावलेला आहे की नाही याची शहानिशा करावी. अगदी गरज पडल्यास माहिती अधिकाराचा उपयोग करावयास हरकत नाही. आजच्या काळात कोणतेही सार्वजनिक हिताचे काम गोपनीय नसते.