Mumbai News: वर्धा जिल्ह्यात बोगस सोयाबीन बियाणे वितरित केल्याप्रकरणी वरुण सीड्स अँड ॲग्रोटेक आणि या कंपनीशी संबंधित ब्रॅण्ड काळ्या यादीत टाकणार असल्याची घोषणा कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी मंगळवारी (ता. १५) विधानसभेत केली. तसेच बोगस बियाण्यांवर कारवाई करण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दहा दिवसांत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करू, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

राजेश बकाने यांनी वर्धा जिल्ह्यातील बोगस सोयाबीन बियाण्यांबाबत शुक्रवारी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेत विदर्भातील भाजपचे आमदार प्रचंड आक्रमक झाले होते. बियाणे वितरित करणारी वरुण सीड्स अँड ॲग्रोटेक प्रा.लि. हैदराबाद आणि वितरण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईची आणि संबंधित बोगस बियाण्यांच्या वितरणाकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, असा आग्रह धरला होता.

प्रचंड गोंधळात ही लक्षवेधी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राखून ठेवली होती. दरम्यान, सभागृहात दिलेल्या आश्‍वासनानुसार कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आणि कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित सदस्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंगळवारी ही लक्षवेधी चर्चेला आली. या वेळी श्री. बकाने यांनी हा मुद्दा पुन्हा मांडला आणि तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.

यावर श्री. जयस्वाल म्हणाले, ‘‘शुक्रवारी मागणी केल्याप्रमाणे कृषिमंत्री कोकाटे यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सभागृहात ज्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला त्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत काही गंभीर बाबी लक्षात आल्या आहेत. बियाण्यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्याचा अहवाल आला असून, सहापैकी पाच बियाणे उगवत नसल्याचे समोर आले आहे.

हे प्रकरण गंभीर आहे. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे कदापि मान्य केले जाणार नाही. काही सामंजस्य करारांची कार्यपद्धती कशी होती याची चौकशी करण्यात येईल. मात्र, उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी वरुण सीड्स आणि त्याच्यासमवेत जे संबंधित ब्रॅण्ड आहेत त्यांना ब्लॅक लिस्ट करू.’’

तसेच सोनम सीड्स टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. आणि वरुण सीड्स या कंपन्यांवर नियामानुसार कारवाई करू, असेही त्यांनी जाहीर केले.

जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

बियाण्यांचा स्रोत शोधून काढणे गरजेचे आहे, ही जबाबदारी जशी राज्याच्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे तशी ती जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांचीही आहे. त्यामुळे जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करू, असे आश्‍वासन राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी दिले. दरम्यान, चंद्रपूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मात्र तत्काळ कारवाई केली तर विहित कार्यप्रणाली अवलंबली नाही असे कारण सांगून निलंबन रद्द केले जाते. त्यामुळे पुढील १० दिवसांत कारवाई करू. बियाण्यांचा स्रोत तपासणे जिल्हा परिषद आणि राज्य कृषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. या प्रकरणी संबंधितांची जबाबदारी निश्‍चित करू, त्यांना निलंबित करू. दोषी असतील तर जिल्हा परिषद आणि राज्य कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करू, असे आश्‍वासन श्री. जयस्वाल यांनी दिले.