मिलिंद आकरे, हेमंत जगताप

Activities of FCI : गोदाम पुरवठा साखळीत कार्यरत विविध प्रकारच्या संस्थामध्ये भारतीय अन्न महामंडळ (फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया) या केंद्रीय स्तरावरील संस्थेची गोदाम पुरवठा साखळीत व देशातील अन्नधान्य खरेदी व वितरण व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. शासनामार्फत अन्न धोरणात तयार करण्यात आलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाची अन्न निगम अधिनियम १९६४ अंतर्गत स्थापना करण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रभावी किंमत समर्थन प्रक्रिया, सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेसाठी देशभरात अन्नधान्य वितरण करणे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्नधान्यांचा समाधानकारक बफर साठा करणे आणि त्याच्याशी निगडित कार्यप्रणालीचे बळकटीकरण करणे इत्यादी अनेक उद्देश पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने महामंडळ कार्यरत आहे. भारतीय अन्न महामंडळाच्या स्थापनेपासून या महामंडळाने अन्न सुरक्षेवरील संकट व्यवस्थापनाभिमुख प्रणालीचे स्थिर सुरक्षा व्यवस्थेत रूपांतर करण्यात भारताच्या यशामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

राष्ट्रासाठी अन्न सुरक्षा निश्चितीकरण

अत्यावश्यक वस्तूंची खरेदी, साठवणूक आणि वितरण प्रभावीपणे व्यवस्थापन करून, त्याद्वारे लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विश्वसनीय आणि पुरेसा अन्न पुरवठा उपलब्ध करून राष्ट्रासाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे, हा भारतीय अन्न महामंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाची देशात एकूण १,९८५ साठवणूक केंद्र कार्यरत आहेत. एकूण साठवणूक क्षमता ३,७५,०८,९१३ टन आहे. सद्यःस्थितीत भारतीय अन्न महामंडळाकडे मार्च २०२४ अखेर भाताचा साठा १,००,८०,५९० टन आणि गव्हाचा साठा २३,७४,७०० टन आहे. भारतीय अन्न महामंडळाचा एकूण धान्य साठा १,२४,५५,२९० टन आहे.

देशात प्रामुख्याने अन्नधान्य खरेदी, साठवण, वितरण आणि संबंधित प्रक्रियांचे नियमन आणि व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने फूड कॉर्पोरेशन कायदा, १९६४ तयार करण्यात आला. हा कायदा अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, अन्नाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि देशातील कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.

अन्न महामंडळ अधिनियम, १९६४ मधील प्रमुख तरतुदी आणि उद्दिष्टे यांच्यामध्ये अन्नधान्याची खरेदी, साठवण आणि गोदाम व्यवस्थापन, वितरण आणि वाटप, किंमत स्थिरता, अन्न सुरक्षा, शेतीला प्रोत्साहन, अन्नाची नासाडी कमी करणे, नियामक प्राधिकरण आणि सरकारी नियंत्रण यांचा समावेश आहे.

भारतातील जनतेसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यांतर्गत भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी, साठवणूक आणि वितरण यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ जबाबदार आहे.

देशातील सर्व नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार अन्न देण्याचा प्रयत्न करणे हे महामंडळाचे ध्येय आहे. भारताची शाश्वत अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून कार्य करणे हे महामंडळाचे कार्य आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाची सहा ठिकाणी मुख्यालये असून २५ राज्यात उप कार्यालये आहेत. पूर्व कोलकाता (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल), उत्तर नोएडा (दिल्ली, हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल), उत्तर पूर्व गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, नागालँड), दक्षिण चेन्नई(आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, तेलंगणा), पश्चिम मुंबई (छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र).

शेतमालाची खरेदी

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देऊन योग्य बाजारभाव मिळवून देणे आणि दुर्बल घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्याची उपलब्धता निश्चित करणे हे अन्नधान्य खरेदीच्या सरकारी धोरणाचे व्यापक उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांमुळे बाजारातील शेतीमालाच्या किमती नियंत्रणात राहतात आणि देशाच्या एकूण अन्न सुरक्षिततेतही भर पडते. हे उपक्रम म्हणजे बाजारात शासनाचा हस्तक्षेप करण्याचा एक प्रयत्न आहे.

भारतीय अन्न महामंडळ ही भारत सरकारची नोडल एजन्सी असून इतर राज्य एजन्सीसह किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (पीएसएस-किंमत समर्थन/स्थिरीकरण योजना) गहू आणि भात खरेदी करते. भारत सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या निर्देशांनुसार, राज्य सरकारी संस्थांद्वारे भरडधान्य केंद्रीय स्तरावर साठवणुकीसाठी खरेदी केले जाते.

किंमत स्थिरीकरण (किंमत समर्थन/स्थिरीकरण योजना) योजनेअंतर्गत शेतीमाल खरेदी प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी फायदेशीर किंमत निश्चित करण्यासाठी केली जाते. हा उपक्रम शेतकऱ्यांनी पिकांचे चांगले उत्पादन घ्यावे यासाठी प्रोत्साहन म्हणून कार्य करतो.

प्रत्येक खरीप व रब्बी पिकाच्या हंगामात शेतीमाल कापणीपूर्वी, भारत सरकार कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते. या शिफारशींमध्ये विविध कृषी निविष्ठांची किंमत आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी योग्य नफा मिळावा या बाबींचा विचार केला जातो.

अन्नधान्य खरेदीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी, भारतीय अन्न महामंडळ आणि विविध राज्य एजन्सी राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून विविध बाजार समिती आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केंद्रे स्थापन करतात. किमान आधारभूत किंमत खरेदी केंद्रांची संख्या आणि त्यांची ठिकाणे राज्य सरकारे विविध घटक आणि पात्रतेच्या निकषांच्या आधारे ठरवितात, जेणेकरून जास्तीत जास्त किमान आधारभूत किंमत खरेदी केंद्रांची उभारणी करता येऊ शकेल. अशा विस्तृत आणि प्रभावी किंमत समर्थन कार्यक्रमांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न काही कालावधीकरिता टिकून राहणे आणि उत्पादकतेत सुधारणा करणे शक्य होऊ शकते. यामुळे कृषी क्षेत्रात उच्च गुंतवणुकीसाठी शेतकरी वर्गास प्रोत्साहन मिळू शकते.

भारत सरकारमार्फत योग्य प्रतवारी व मानांकने असणारे धान्याचे साठे जे शेतकऱ्यांमार्फत खरेदी केंद्रांवर जमा केले जातात, ते पुढे सरकारी एजन्सीकडून किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केले जातात. इतर खरेदीदार जसे की व्यापारी/प्रक्रियादार इत्यादींकडून शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा चांगला भाव मिळाल्यास, शेतकरी त्यांना आपला माल विकण्यास मोकळे असतात. सरकारी संस्थांच्या उपस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे भात/गहू/भरडधान्य कमी किमतीत विक्रीला प्रतिबंध होतो. वास्तविक बाजारात शेतमालाच्या किमतीत स्पर्धा निर्माण करून शेतकऱ्याला योग्य बाजारभाव मिळावा हे अपेक्षित असल्याने हा उद्देश या उपक्रमातून साध्य होऊ शकतो.

अन्नधान्य खरेदी प्रणाली केंद्रीय खरेदी प्रणाली पद्धत

केंद्रीय खरेदी प्रणाली अंतर्गत, अन्नधान्याची खरेदी थेट भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे किंवा राज्य सरकारद्वारे नेमणूक केलेल्या राज्यस्तरीय एजन्सीद्वारे केली जाते. हे खरेदी केलेले अन्नधान्य पुढे भारतीय अन्न महामंडळाकडे साठवणुकीसाठी जमा केले जाते. त्यानंतर हेच संकलित धान्य भारत सरकारमार्फत त्याच राज्यात वितरणासाठी किंवा अतिरिक्त साठा इतर राज्यांमध्ये वितरणासाठी सुपूर्द केला जातो.

राज्यस्तरीय एजन्सींनी खरेदी केलेल्या अन्नधान्याची किंमत सदर एजन्सींनी खरेदी केलेले धान्य अन्न महामंडळास जमा करताच अन्न महामंडळाद्वारे केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार व धान्य वितरण नियोजनानुसार परतफेड केली जाते.

आजपर्यंत केंद्रीय खरेदी प्रणालीअंतर्गत आसाम, चंडीगड, दिल्ली, हरियाना, जम्मू-काश्मीर, पुद्दूचेरी, पंजाब, राजस्थान व उत्तर प्रदेश ही राज्ये भात/तांदूळ आणि चंडीगड, दिल्ली, हरियाना, जम्मू-काश्मीर राजस्थान व उत्तर प्रदेश ही राज्ये गहू खरेदी करीत आहेत.

विकेंद्रित खरेदी प्रणाली पद्धत

विकेंद्रित खरेदी प्रणाली अंतर्गत, राज्य सरकार व त्यांच्या एजन्सी राज्यात तांदूळ/गहू/भरडधान्ये (भारत सरकारच्या धान्यवाटपाच्या परिपत्रकानुसार) खरेदी, साठवणूक आणि वितरण करतात. राज्य व त्यांच्या एजन्सीद्वारे खरेदी केलेला अतिरिक्त साठा (तांदूळ आणि गहू) केंद्र शासनाच्या मध्यवर्ती संकलन केंद्राकडे सुपूर्द केला जातो.

राज्य सरकारने स्वतःच्या राज्यात विकेंद्रित खरेदी प्रणालीद्वारे धान्याची खरेदी, साठवण आणि वितरण यावर केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती भारत सरकारद्वारे थेट राज्य सरकारला निर्धारित तत्त्वांनुसार केली जाते. या खर्चामध्ये किमान आधारभूत किंमत, अडतदार/सोसायटी कमिशन, प्रशासकीय शुल्क, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कामगार शुल्क, वाहतूक शुल्क, ताबा आणि देखभाल शुल्क, व्याज शुल्क, धान्य पोत्यांचा खर्च, स्वच्छता व प्रतवारी शुल्क आणि वैधानिक कर इत्यादींचा समावेश आहे.

भारत सरकारच्या खर्चाच्या पत्रकानुसार भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे राज्य सरकार/त्यांच्या एजन्सींना त्यांनी जमा केलेल्या जादा साठ्याच्या खर्चाची परतफेड केली जाते. आजपर्यंत विकेंद्रित खरेदी प्रणाली अंतर्गत अंदमान व निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ही राज्ये भात/तांदूळ आणि बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये गहू खरेदी करीत आहेत.

शेतीमाल खरेदी धोरण आणि प्रणाली

केंद्र सरकार भारतीय अन्न महामंडळ आणि प्रत्येक राज्यातील एजन्सीच्या माध्यमातून अन्नधान्य, प्रामुख्याने गहू आणि भातासाठी किंमत समर्थन योजना राबविते. शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी प्रत्येक राज्यासाठी निर्धारित कालावधीत केली जाते.

सरकार मंडई/तात्पुरती खरेदी केंद्रे/संकलन केंद्रे/ शेतकरी उत्पादक कंपन्या/ सहकारी संस्था/कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभावाने अन्नधान्य खरेदी करते.

प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०

(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)