Jalgaon News : निधीची अडचण, कमी मनुष्यबळ व चालढकल यामुळे खानदेशात लाळ्या-खुरकूत व इतर लसीकरण, विविध आजारांचे सर्वेक्षण व उपचार यासंबंधीची कार्यवाही रखडली आहे, असा आरोप केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेत मागील काही महिने प्रशासक राज आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच मुख्य म्हणून काम करीत आहे. सदस्य किंवा पदाधिकारी नसल्याने प्रशासन कुणाचेही एकूण घेत नाही. कुणावरही वचक नसल्याने स्थिती बिकट बनली आहे. अधिकारी माजी सदस्यांचे ऐकत नाहीत. चालढकल आणि टोलवाटोलवी सुरू आहे.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

जिल्ह्यात लम्पी स्कीन आजाराचे प्रमाण कमी झाले आहे. परंतु लसीकरण यंदा जुलैनंतर सुरू झाले. हे लसीकरण मे व जूनमध्ये करण्याची मागणी होती. कारण हंगामापूर्वी लसीकरण झाले असते तर पुढे पशुधनाची हानी टाळणे शक्य होते. लम्पीचे लसीकरण १०० टक्के केल्याचा दावा आहे.

परंतु इतर आजारांबाबत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही रखडली आहे. लाळ्या-खुरकूत व इतर आजारांसंबंधी प्रतिबंधात्मक लसीकरण, लाळ्या-खुरकूत उपचार याबाबत अनेक भागात कार्यवाही थंड आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून यासंदर्भात तरतूद केली जाते.

परंतु स्वनिधीच कमी आहे. अपेक्षित निधी नसल्याने त्याचे वितरण पुढे थांबले. यामुळे ही स्थिती तयार झाली. परंतु उपलब्ध निधी व औषधे यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही झाली. यात १०० टक्के कार्यवाही होऊ शकली नाही, असे माजी सदस्यांचे म्हणणे आहे.

औषधांसाठी निधी कमी

सध्याचे थंड, ढगाळ असे प्रतिकूल वातावरण व विविध आजारांची शक्यता लक्षात घेता लसीकरण, सर्वेक्षण व उपचार मोहीम जिल्हा परिषदेने गतीने राबविण्याची मागणी माजी सदस्यांनी केली आहे. सत्ताधारी, अध्यक्ष, सभापती नसल्याने प्रशासनाला सूचना देणारे कुणीच नाही, असाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. औषधांसाठी निधी कमी आहे. पशुधन उपचार, आजार सर्वेक्षणालाही प्राधान्य दिले जावे, असेही माजी सदस्यांनी म्हटले आहे.