Pune News: वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायतींवर पाणी, स्वच्छतेच्या कामांवरील खर्चाचे टाकण्यात आलेले बंधन हटवावे, अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्र शासनाने केली आहे.

राज्य शासनाने वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याबाबत विशेष समिती नियुक्त केली आहे. समितीने अलीकडेच वित्त आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात बंधनकारक निधीबाबत ठरविलेल्या अटीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी पाठवताना ६० टक्के अनुदान पाणी व स्वच्छतेशी निगडित कामांवर खर्च करण्याचे बंधन केंद्राने पंचायतराज संस्थांना (पीआरआय) घातले होते.

परंतु बंधनकारक खर्चाशी संलग्न असलेली अनेक कामे जलजीवन मिशन (जेजेएन) व स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएन) या दोन उपक्रमांमधून पूर्ण झालेली आहेत. ‘जेजेएन व एसबीएनचे कामकाज बघता केंद्राने सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी पाठविताना पुन्हा याच कामांसाठी ६० टक्के कामांचे बंधन लादू नये.

मुळात भारतीय संविधानाच्या अकराव्या अनुसूचित सूचिबद्ध केलेल्या २९ विषयांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास उपक्रमांचे नियोजन करू द्यावे, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी स्वतंत्र निधी मिळायला हवा,’ असे या समितीने आयोगासमोर मांडले आहे.

वित्त आयोगासमोर राज्य शासनाने अलीकडेच काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. शहरी संस्थांपेक्षाही ग्रामीण स्थानिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या मागास असून, त्या आर्थिक अडचणींसोबत काम करीत असतात. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, दिवाबत्ती व सार्वजनिक आरोग्य अशा पायाभूत सुविधांवर ग्रामीण संस्थांना कामे करावी लागतात. या संस्थांचे स्वमालकीचे महसूल स्त्रोत बळकट नाहीत.

त्यामुळे एखाद्या पंचायत राज क्षेत्राच्या अखत्यारित गौण खनिज व प्रमुख खनिज आढळत असल्यास त्याचे स्वामित्व शुल्क (रॉयल्टी) पीआरआयना मिळाले पाहिजे. यातून खाणकामाच्या माध्यमातून येणाऱ्या पर्यावरणीय व पायाभूत सुविधांच्या कामांबाबत येत असलेल्या अडचणी पीआरआय दूर करू शकतात. या स्वामित्व शुल्कातून ग्रामपंचायतींना निधीचे पुनर्वसन, पर्यावरणीय आणि स्थानिक विकासाची कामे करता येतील, असा युक्तिवाद राज्याने केला आहे.

‘सेवा केंद्रासाठी स्वतंत्र तरतूद हवी’

आपले सरकार सेवा केंद्र अर्थातच सामायिक सेवा केंद्र चालविण्यासाठी वार्षिक एक लाखाहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागते. मात्र ग्रामपंचायतींना दर वर्षी अवघा दोन ते सात लाख रुपये इतका अत्यल्प निधी मिळतो. त्यामुळे सेवा केंद्राचे कामकाज चालविण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राज्याने केंद्राकडे केली आहे.