Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गासाठी केंद्राकडून पर्यावरणीय पाहणीला मंजुरी; शेतकऱ्यांचा मात्र विरोध कायम

राज्यभरातून  शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत आहे. मात्र, सरकार शेतकऱ्यांची दखल न घेत हा महामार्ग रेटण्याच्या हालचाली सुरू करत आहे. मागच्या काही महिन्यांपूर्वी नांदेड जिल्ह्यात भूसंपादनाच्या नोटिस काढल्या होत्या. यानंतर सरकारने पुढचे पाऊल उचलत धाराशिव ते कोल्हापूर या ३२४ किमीचा टप्प्याच्या पर्यावरणीय पाहणीला केंद्र शासनाने परवानगी दिली आहे. यावरून राज्यभरात तीव्र आंदोलन उभारण्यासाठी लातूर येथे मंगळवारी (ता.०७) राज्यव्यापी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दात विरोध केला. शेट्टी म्हणाले की, "राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचे पैसे थकलेले आहेत. मात्र, कोट्यावधी रूपयांच्या पैशाचा चुराडा करण्यासाठी राज्य सरकार शक्तिपीठ महामार्ग रेटण्याच्या प्रयत्नात आहे. शक्तिपीठ महामार्ग करणार नाही असे सांगून निवडून आलेल्या महायुती सरकारने केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरणीय पाहणीला मंजुरी घेतली. यावरून सरकारचा दुटप्पीपणा दिसून येतो. १ किमीसाठी ३५ कोटींचा खर्च येत असताना सरकार १०० कोटींपेक्षा जास्त रूपये शक्तिपीठ महामार्गाला खर्च करत आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर बागायती जमीन जात असून याचा फटका भविष्यात होणार आहे. असे माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले.

जशास तसे उत्तर देऊ

शक्तिपीठ कृतीसमितीचे सांगली अध्यक्ष दिंगबर कांबळे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. कांबळे म्हणाले की, "सरकार शक्तिपीठ महामार्ग होण्यासाठी पाऊले उचलत आहे. अधिकारी आमच्या बांधावर येऊन पाहणी करत आहेत. याला तीव्र विरोध करण्यासाठी आम्हीही बांधावर थांबून जशास तसे उत्तर देणार आहे. मराठवाड्यासोबतच सांगलीतही शेतकऱ्यांना नोटिसा येत आहे. याविरोधात लातूर येथे राज्यव्यापी बैठक बोलावली आहे. याबैठकीत होणाऱ्या निर्णयानुसार सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करणार आहे". असे दिंगबर कांबळे म्हणाले.

३२४ किमीमध्ये पर्यावरणीय मूल्यांकन होणार

पर्यावरण विभागाने दिलेल्या ३२४ किमीमध्ये धाराशिवपासून कोल्हापूरपर्यंत तिसऱ्या टप्प्यात काम होणार आहे. यामध्ये पर्यावरणीय पाहणीसाठी काही अटी व शर्तीसह केंद्राने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने सल्लागारामार्फत पर्यावरणीय मूल्यांकनाचे काम हाती घेतले आहे. येत्या तीन-चार महिन्यांत या पाहणीचा अंतिम अहवाल केंद्राला सादर करण्याचे केंद्रीय पर्यावरण विभागाला सादर करण्यात येणार आहे. पर्यावरण विभागाने दिलेल्या परवानगीमध्ये नदी, पूल, वृक्ष, खोदकामे, शेतीचे नुकसान, जंगलांची व वन जमिनींची हानी याची माहिती घेतली जाणार आहे. कमीत कमी हानी कशी शक्य होईल याचा आराखडा अभ्यास अहवालात असणार आहे.

गिरीष फोंडे यांचे निलंबन मागे घ्या

शक्तिपीठ विरोधी कृतीसमितीचे समन्वयक गिरीष फोंडे यांना सहायक शिक्षक पदावरून तडकाफडकी निलंबीत करण्यात आले. यावर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे गिरीष फोंडे यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले. गिरीश फोंडे यांचे निलंबन रद्द करा तसेच शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा अन्यथा पालकमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवू असा इशारा शक्तिपीठ विरोधी कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला होता. यावर, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदन स्विकारत मार्ग काढू असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.