Dharashiv News : पीकविम्याची भरपाई यापुढे पीक कापणी प्रयोगातील नुकसानीआधारे दिली जाणार आहे. पण त्यात पुन्हा उंबरठा उत्पन्नाची अट लादली आहे. जिल्ह्यात सोयाबीन पिकाची उत्पादकता एकरी १८ क्विंटल आहे. तर उंबरठा उत्पन्नासनुसार उत्पादकता सहा ते सातच क्विंटल आहे. एवढं उत्पन्न निघालं, की शंभर टक्के उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे.

ही अट काढली नाहीतर राज्यातील एकाही शेतकऱ्यांस दमडाही पीकविमा भरपाई मिळणार नाही, असे सांगत उंबरठा उत्पन्नाची अट काढा, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. ४) विधानसभेत केली. अधिवेशनामध्ये विरोधकांच्या २९३ च्या प्रस्तावावर बोलत होते.

आमदार पाटील म्हणाले, की पंतप्रधान पीकविमा योजनेत मागील काही काळामध्ये गैरव्यवहार झाले. त्यामुळे पीकविम्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल केल्याचं सरकार सांगत आहे. परंतु गैरव्यवहार का झाले, कोणी केला याची चौकशी करून अश्या लोकांना शासन करायच सोडून हा दुसराच पर्याय सरकारने काढला आहे.

पीकविमा प्रक्रियेत बदल करताना मूलभूत चार तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. अगोदर पेरणीपूर्व, स्थानिक आपत्ती, माध्यान्ह व काढणीनंतर नुकसान भरपाईची तरतूद होती, मात्र आता या तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पूर्वी पेरणीपूर्वमध्ये जर पीक उगवले नसेल तर त्याआधारे पंचवीस टक्के संरक्षित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत होती.

दुसरी स्थानिक आपत्तीने पिकाचे नुकसान झाले तर ७२ तासांच्या अगोदर पूर्वसूचना दिल्यास पंचनामा करून भरपाई मिळत होती. तर मध्यान्ह काळात पिकातील दाणे पूर्ण क्षमतेने आले नसल्यास किंवा पिकांची वाढ खुंटल्यास पंचनामे करून भरपाई मिळत असे. तर शेवटी काढणीनंतर अगदी बाजारात जाईपर्यंत जर नुकसान झाल्यासही भरपाईची तरतूद होती. पण आता पीक कापणी प्रयोगावरून ही भरपाई दिली जाणार आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात ०.३० टक्का एवढीच भरपाई

जिल्ह्याचा विचार केला तर चार वर्षाच्या पीक कापणी प्रयोगावरून फक्त ०.३० टक्का एवढीच भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. पीक कापणी प्रयोगामध्ये उंबरठा उत्पन्नाची आहे. ही अट एवढी जाचक आहे, की याने शेतकऱ्यांना त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. आता विद्यापीठाकडून वेगवेगळ्या वाणाची निर्मिती होत आहे.

यामध्ये ७५३,६१२,९९२ आदी सोयाबीन वाणाचे उत्पादन हे एकरी तीस क्विंटल आहे. जिल्ह्याची उत्पादकता ही सरासरी १८ क्विंटल आहे. पण उंबरठा उत्पन्न हे सरासरी फक्त सात ते आठ क्विंटल निघते. एवढं उत्पन्न निघाल्यास हे उत्पादन शंभर टक्के गृहीत धरलं जाईल. यामुळे एकाही शेतकऱ्यांसह नुकसान भरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने पीक कापणी प्रयोगातून उंबरठा उत्पन्नाची अट रद्द करावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.