Mumbai News : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारचे नवे सहकार धोरण तयार करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत वरिष्ठ सहकारी अधिकाऱ्यांसह बँकिंग तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती पुढील दोन महिन्यांत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.

सहकारातून समृद्धी ही संकल्पना साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने राष्ट्रीय सहकार धोरणासंदर्भात आपला अहवाल सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने राज्याच्या सहकार धोरणात आनुषंगिक बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी ही समिती नेमली आहे. पुढील अधिवेशनापूर्वी सहकार कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असून तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिनियम दुरुस्तीस मान्यता घेण्यात येणार आहे.

भाजप सरकारने केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण केल्यानंतर सहकार बळकटीकरणासाठी २००२ च्या सहकार धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिक पातळीवर वेगाने घडामोडी घडत असल्याने काळानुरुप बदलासाठी नव्या धोरणाची आवश्यकता आहे. यासाठी सुरेश प्रभू समितीने देशभरातील राज्य सरकारशी चर्चा करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे.

या अहवालात अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सरकारी संस्थांना भक्कम करण्यासाठी सहकार विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्र, निर्यात, आजारी सहकारी संस्थांच्या निधीची तरतूद, सेवा संस्थांचे संगणकीकरण आदींबाबत शिफारशी केल्या आहेत. लाभदायक रोजगार आणि सामाजिक उपक्रमांतून स्टार्ट-अप्सची निर्मिती करणाऱ्या चळवळीत सामील होण्यासाठी दिव्यांग, तरुण आणि महिलांचे नेतृत्व आणि उद्योजकता विकसित करणारे उपक्रम हाती घेण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

आपल्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि भौगोलिक-स्थानिक विविधतेमुळे, भारताने सहकाराच्या स्वरूपांद्वारे सहकार्याचे विविध आयाम सादर केले जातात. सहकारी संस्थांव्यतिरिक्त, स्वयं-सहायता गट, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था यासुद्धा सहकारी संस्थांमध्ये मोडतात.

भारतात ८.५ लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी ८० टक्के नॉन-क्रेडिट सहकारी संस्था आहेत जसे की मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय, उत्पादक, प्रक्रिया, ग्राहक, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, रुग्णालय, गृहनिर्माण, वाहतूक, कामगार, शेती, सेवा, पशुधन, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था यासारख्या विविध क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेली आहेत. तर कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचा पसारा मोठा आहे.

देशभरात ९८ हजार सेवा संस्था ९१ टक्के गावांमध्ये पसरल्या आहेत. भारतातील सहकारी चळवळ मजबूत करणे तसेच विविध क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या गरजेतून राष्ट्रीय सहकार धोरण आणले आहे. राज्य सरकारने नेमलेली समिती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१४ तसेच राज्यांच्या सहकार विषयक धोरणांत कराव्याच्या सुधारणा या बाबत शासनास दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे.

अशी असेल समिती

सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीत साखर आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्धव्यवसाय आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, निवृत्त सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, पणन संचालक, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, डीकेटीई कॉलेज इचलकरंजीचे निवृत्त प्राचार्य सी. डी. काणे, निवृत्त अपर आयुक्त दिनेश ओऊळकर, एस. बी. पाटील, ठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, अकोला जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे आणि गोकूळ दूध संघाचे संचालक चेतन नरके संचालक आहेत.