विजय बोराडे

Bamboo Farming : हवामान बदलाच्या काळात पारंपरिक पिकांची शेती शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरताना दिसत नाही. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींनी पारंपरिक हंगामी पिकांचे नुकसान वाढले. त्यामुळे पारंपरिक पिकांचे उत्पादन घटत आहे. अशा शेतीमालास अपेक्षित दरही मिळत नाही. त्यामुळे पारंपरिक पिकांची शेती तोट्याची ठरतेय. अशावेळी हवामान बदलाच्या काळात एक पर्यायी पीक म्हणून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी बांबू फायदेशीर आहेच, त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न देणारे बांबू हे पीक असल्याचे त्यांना सांगितले जातेय. हस्तकला उद्योगापासून ते इंधन ऊर्जानिर्मितीपर्यंत बांबूचे उपयोग सांगितले जात आहेत. काही ठिकाणी बांबूचा निश्चितच उपयोग होत असला तरी महाराष्ट्रात मात्र बांबूवर आधारीत बऱ्याच उद्योगांचा विकास अजून झालेला नाही, त्यामुळे बांबूला मागणी कमी आहे, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही.

बांबू वनस्पतीचे वैशिष्ट्ये त्याचे पर्यावरण पूरक गुणधर्म, जागतिक पातळीवरील उपयोग व बांबूवर आधारित उ‌द्योगांची आर्थिक उलाढाल पाहून बांबू विकासासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरण मंत्रालय अंतर्गत २००६ ला बांबू मिशन ची स्थापना केली. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय बांबू मिशन चे पुनर्गठन करून त्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालय अंतर्गत आणण्यात आले.

तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे वनमंत्री यांनी पुढाकार घेत २०१६ ला ‘महाराष्ट्र राज्य बांबू डेव्हलपमेंट बोर्ड’ची स्थापना केली. बांबू शेती व उ‌द्योग विकासास खऱ्या अर्थाने गती प्राप्त झाली ती २०१७ नंतर, जेव्हा १९२७ च्या वन कायद्यात बदल करून बांबू वरील लागवड, काढणी, वाहतूक व विक्रीवर असलेले सर्व बंधन हटविण्यात आले.

राज्यात पूर्वीपासून कोल्हापूर, पुणे, कोकण व पूर्व विदर्भात बांबू आढळून येतो. २०१८ नंतर बांबू बोर्डाच्या प्रयत्नातून नगर, नाशिक सह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी बांबू ची लागवड केली. बांबू शेती करणाऱ्यांमध्ये दोन प्रकारचे शेतकरी आढळतात. पहिल्या प्रकारात मोठे शेतकरी व शहरात राहून शेती करणारे शेतकरी येतात.

ज्यांना कमी कष्टाचे पीक लागते, हा गुण त्यांना बांबू शेतीत आढळतो. दुसऱ्या प्रकारात प्रयोगशील शेतकरी ज्यांना विक्रमी उत्पादन देणाऱ्या नवीन पिकांचा शोध असतो ते येतात. याच काळात टिश्यू कल्चर रोपवाटिका उ‌द्योजक व यु-ट्यूब च्या माध्यमातून ‘बांबू लावा, लाखो कमवा’ अशी जाहिरात केली गेली आणि हे दुसऱ्या प्रकारातील शेतकरी बांबू शेतीकडे वळले.

कृषी विज्ञान केंद्राने बांबूकडे बदलत्या हवामानात एक तग धरणारे पीक म्हणून पाहिले. बांबूच्या शेकडो प्रजातींपैकी काही प्रजातींची मराठवाड्यासारख्या प्रतिकूल वातावरणात येण्याची क्षमता आहे. त्यांची बहुउपयोगिता व बांबूतील इंधनाचे गुणधर्म पाहून बांबू शेती मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बदलत्या हवामानात एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो का? या दृष्टीने विचार सुरू केला. बांबू बोर्डच्या माध्यमातून या कामास जिल्ह्यात सुरुवात झाली.

२०१८ ते २०२१ दरम्यान जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी बांबू ची लागवड केली. बांबू पीक जरी जुने असले तरी बांबू शेती नवीन आहे. त्यावर काम करताना असे लक्षात आले, की बांबू पीक म्हणून त्यावर फारसे संशोधन झालेले नाही. बांबू बोर्ड, कृषी वि‌द्यापीठ, बांबू प्रमोशन फाऊंडेशन मुंबई आदींच्या माध्यमातून उपलब्ध बांबू लागवड तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले.

आता २०१८ ला लागवड झालेला शेतकऱ्यांचा बांबू काढणी योग्य झाला आहे. मागील वर्षापासून हे शेतकरी बांबू विक्री करण्याचे प्रयत्न करत आहोत. परंतु बांबूची विक्री करीत असताना असे लक्षात येत आहे, की बांबूचे शेकडो उपयोग असले तरी आपल्या परिसरात बांबूवर आधारित उ‌द्योग नसल्यामुळे बांबू विक्रीसाठी सध्यातरी मोजकेच पर्याय आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळत नाही.

बांबू विक्रीसाठी उपलब्ध पर्याय

पार्टिकल बोर्ड व पॅल्लेट उद्योग - या उ‌द्योगांना काही खाजगी बायोमास पुरवठादारांमार्फत बांबूला मुळासकट कट करून त्याची कुटी करून ते घेऊन जातात. या बायोमासला १.५ ते २.० रुपये प्रतिकिलो दर मिळतो

पेपर मिल - या पेपर मिल ला परिपक्व बांबू लागतात. चंद्रपूर येथील या मिलला बांबू पोहोच केल्यास ५८०० रुपये प्रति टन भाव मिळतो. हा बांबूला मिळणारा सर्वाधिक भाव आहे. परंतु शेतकऱ्याला तोडणीस एक ते दीड रुपये प्रतिकिलो खर्च येतो तर वाहतुकीसाठी दोन ते अडीच रुपये प्रतिकिलो खर्च येतो. या खर्चाचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांना दीड ते दोन रुपये प्रतिकिलो दर मिळतो.

Artison कंपनी - या कंपनी ने काही शेतकऱ्यांसोबत २५०० रुपये प्रतिटन (२.५ रुपये प्रतिकिलो) खरेदी करार केलेला आहे. यात लागवड कटांग जातीची आहे. बांबू काढणी खर्च शेतकऱ्यांकडे आहे. त्यामुळे या पर्यायात शेतकऱ्यास फक्त पन्नास पैसे ते एक रुपया प्रतिकिलो दर मिळतो.

बांबू डेपो - बांबू डेपो वाले जंगलातून स्वस्तात बांबू खरेदी करतात. म्हणून त्या दरात शेतकऱ्यांना बांबू विकणे परवडत नाही. त्यांचा नगाने बांबू खरेदी करण्याचा दर हा सुद्धा एक ते दीड रुपये प्रतिकिलो असतो.

फर्निचर व हस्तकला उ‌द्योग - या उ‌द्योगासाठी बांबूची मागणी मोठ्या प्रमाणात नसते तसेच त्यांना विशिष्ट प्रकारचा बांबू लागतो. त्यामुळे या उ‌द्योगाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे वाटत नाही.

याशिवाय अगरबत्ती उ‌द्योगासाठी तुल्डा जातीच्या बांबू ची मागणी आढळून येते. भविष्यात बायो चारकोल, सीएनजी, इथेनॉल निर्मिती साठी बांबू लागण्याची शक्यता आहे. परंतु सध्या तरी यात बांबू चा वापर फारसा आढळत नाही.

(लेखक जालना येथील मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळाचे विश्वस्त आहेत.)