Ethanol Blending : आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात माणसांची मदार ही जास्त विजेवर अवलंबून आहे. देशाची संपन्नता व प्रगती आता दरडोई विजेच्या वापरावर मोजली जाते. आपला दरडोई विजेचा वापर खूप कमी आहे, तसेच खनिज इंधनांची उपलब्धता व मागणी यात दिवसेंदिवस तूट होत जाणारच आहे. ही तूट सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैवइंधन, अणुऊर्जा यांच्याद्वारे भरून काढू शकतो.

सध्या आपण पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर हजारो कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करतो. केंद्र सरकारला देशात २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी डिसेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२ या काळात सुमारे ४५० कोटी लिटर इथेनॉल वापरण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी २०२२ मध्ये पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी २०२५ पर्यंत इथेनॉल उत्पादनाचे नियोजन करण्याचे ठरवले.

निती आयोगाच्या धोरणानुसार २०२५-२६ ला २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी सुमारे १०१६ कोटी लिटरचे उत्पादन करावे लागेल. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलची वाहतूक करणे हे एक मोठे आव्हानच आहे. त्याबाबत सरकारने कोणतीही योजना बनविलेली नाही. केवळ सागरी किनारी भागात जहाज टँकरचा व देशातील इतर भागात ट्रकवरील टँकरच्या उपयोगाची वाहतूक योजना आहे.

मध्य प्रदेशातील साखर कंपनीचे एम. डी. अखिलेश गोयल यांनी भारतीय साखर कंपनी (इस्मा) व ब्राझीलची शेतीविषयक सल्लागार कमिटी यांच्यामार्फत आयोजित चर्चासत्रात सांगितले, की मोठ्या प्रमाणात इथेनॉलच्या वाहतुकीसाठी ३.५ लाख टँकरची गरज असेल, तसेच इथेनॉल वाहतुकीच्या मुद्द्यावर ग्रामीण भागातील अभियंत्याशी चर्चा केली पाहिजे. भारत पाइपलाइनद्वारे वाहतूक करण्यात सज्ज झाला की २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा कार्यक्रम हा यशस्वी होईल.

ब्राझीलचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले, की तेथे वर्षाला ३५०० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होते. तेथील १४ रिफायनरी, १४४ प्लँट्स, १७० फ्युएल डेपो, ४१ हजार ७०० रिटेल स्टेशन यांच्या माध्यमातून वाहतुकीचे हे कार्य गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू आहे. भारतात हीच रणनीती वापरण्याचा सल्ला दिला. एका महत्त्वपूर्ण बाबतीत ते म्हणालेत, ‘‘पेट्रोल हे एक जिकिरीचे उत्पादन आहे.

याची साठवणुकदार साठा करून ठेवतात. टँकमध्ये व पाइपलाइनमध्येही साठा असतोच. त्याचा वापर करताना काही भाग पाइपांना गोंदासारखा चिकटतो. त्यामुळे इथेनॉलची वाहतूक होताना इंजिनचे नुकसान होते. त्यासाठी फिल्टर लावून ते वाहनात भरावे. ब्राझीलमध्ये ऑटो कंपन्या सुमारे २६ टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये व्यवस्थित भरतात.

भारतात २०१३-१४ मध्ये ३० कोटी लिटर उत्पादन होत होते. त्यावेळी पेट्रोलमध्ये केवळ १.५३ टक्केच इथेनॉल मिसळले जात होते; परंतु चालू वर्षी इथेनॉल उत्पादन ४५० कोटी लिटरवर गेले आहे. देशात दोन राज्यांत इथेनॉलचे उत्पादन सर्वांत जास्त होते, ती राज्य म्हणजे महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश होत.

इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण देशात उत्पादन करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. मात्र कुशल कारागीर म्हणतात, ‘‘ते व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नाही. कारण ज्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते, तेथे

प्रथम १५ टक्के पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा प्रयोग, नंतर २० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा प्रयोग केला पाहिजे. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी येईल. पेट्रोल व इथेनॉल मिसळण्याकरिता दुहेरी किंमत व्यवस्था करावी लागेल व ती केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांना करावी लागेल.

केंद्र सरकारने एप्रिल व डिसेंबर २०२१ या कालावधीत पेट्रोल व डिझेलच्या उत्पादनावर उत्पादनशुल्क करात आत्तापर्यंत १३ वेळा वाढ केली व ४ वेळा हे शुल्क कमी केले. त्यामुळे पेट्रोलचे व डिझेलचे दर चढेच राहिलेत. पेट्रोल दिल्लीत १००.२१ रुपये व डिझेल ९१.४७ रुपये प्रतिलिटर आहे.

आमच्या लहानपणी सुमारे १९२० च्या काळात तालुक्यात कोणत्याच गावात उसाची शेती केली जात नव्हती. त्या वेळी खरीप हंगामात कपाशीच्या पिकात पट्ट्यापट्ट्याने तुरीच्या दोन ओळी पेरल्या जायच्या. त्या ओळीत भड म्हणून चिकनी ज्वारीचे (वाणी-पिवळ्या रंगाची) दाणे टाकले जायचे.

त्या भड ज्वारीची कणसे हुरड्यावर आली, की शेतशिवारात हुरडा पार्ट्यांना बहार यायचा. हुरड्यांची कणसे भाजून खाण्यात वेगळाच आनंद मिळायचा. तो हुरडा खूपच गुळचट लागायचा व त्या भडाचे तोटा आम्ही सोलून खायचा. त्याचा रस खूपच गोड लागायचा. त्यामुळे उसाची तहान आम्ही चिकनी ज्वारीच्या तोट्याच्या रसावर भागवायचो. त्या काळात या गोड ज्वारीच्या रसापासून इथेनॉल बनविण्याचा प्रयत्न केला असता तर महाराष्ट्राचे नंदनवन झाले असते; पण त्या वेळी शेती क्षेत्राची लूट करणारे सत्तेवर बसलेले इंग्रज होते.

त्यात ऊस बागायत पीक, तर चिकनी ज्वारी कोरडवाहू पीक. महाराष्ट्र ८० ते ८२ टक्के खरिपात कोरडवाहू पिके घेणारे राज्य. त्यावेळी संपूर्ण राज्यात तालुकानिहाय इथेनॉल प्रकल्प निर्माण करता आले असते. तसे केले असते तर राज्यातील बेरोजगारी दूर झाली असती. देशात वैभवशाली इथेनॉल संपन्न राज्य म्हणून महाराष्ट्र गौरवाने ओळखले गेले असते. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त महाराष्ट्र हा कलंक आपल्या माथी मारला गेला नसता.

१९५३-५४ पर्यंत आपण साखर आयात करून वापरत होतो. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून १९५५-५६ ला देशातील साखर उद्योगाला स्वावलंबी बनविले. केंद्र सरकारने देशात साखरेची दुहेरी विक्रीची पद्धत सुरू केली.

त्यात साखर कारखान्यांनी त्यांनी उत्पादित केलेली ६५ टक्के साखर सरकारला लेव्ही म्हणून सरकार सांगेल त्या दराने द्यावी व त्यात येणारा तोटा ३५ टक्के खुली साखर विकून भरून काढावा. या शेतीमालाच्या उघड लुटीच्या धोरणाला यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांनी विरोध केला; पण उपयोग झाला नाही.

मग सांगा आमच्या चिकन्या गोड ज्वारीला इथेनॉल उत्पादनाच्या दृष्टीने अडगळीतच पडावे लागले. ब्राझील राष्ट्राने इथेनॉलचे महत्त्व लक्षात घेऊन १९७५ ला सरळ उसापासून ६० कोटी लिटर व पुढे १९८८ ला १३०० कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती करून त्याचा वापर १६५ लाख वाहनांतून केला.

पुढे २००५ मध्ये भारतातील आंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय पीक संशोधन संस्था, हैदराबादच्या (इक्रीसॅट) तज्ज्ञांनी गोड ज्वारीत अन्नधान्य, पशुखाद्य व जैवइंधन अशा तीन महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता असल्याचे सिद्ध करून दाखविले.

त्यानंतर अजूनही गोड ज्वारीचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीच्या अनुषंगाने या देशात होत नाही. आता उसाचा रस, साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर मर्यादा येत असताना गोड ज्वारी तसेच इतर खराब धान्य, पिकांचे अवशेष यापासून इथेनॉल निर्मितीचा विचार झालाच पाहिजे. परत तीच चूक आपल्याकडून होणार नाही, हेही पाहायला हवे.

(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)