Nagpur News : संत्रा पट्ट्यात काटोल येथे नवे उद्यानविद्या महाविद्यालय त्यासोबतच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर सिट्रस इस्टेटची अंमलबजावणी यासह संत्रा उत्पादकांच्या विविध प्रश्‍नांवर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी गुरुवारी (ता. १९) सहमती दर्शविली. प्रशासनिक पातळीवर या प्रश्‍नांची सोडवणूक जलदगतीने व्हावी याकरिता संबंधित विभागांना बैठकीतूनच निर्देश देण्यात आले.

मुंबई मंत्रालयात आयोजित या बैठकीला माजी आमदार आशिष देशमुख, महाऑरेंजचे संचालक मनोज जवंजाळ, माजी कृषी सभापती नरेश अरसरे, माजी नगरपालिका उपाध्यक्ष रवी वैद्य, किशोर गाढवे, काटोल बाजार समिती सभापती चरणसिंग ठाकूर, आमदार देवेंद्र भुयार, अशोक धोटे, देविदास कठाणे यांची उपस्थिती होती.

गेल्या काही वर्षांपासून संत्रा पट्ट्यात बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने फळगळतीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. त्याचे निदान शोधण्यात केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्थेलाही यश आले नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर संशोधनाला चालना मिळावी याकरिता प्रयत्न करणे. त्याच धोरणांतर्गत डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून उद्यानविद्या महाविद्यालयाला मंजुरी. २०२०-२१ या वर्षातील संत्रा, मोसंबी, कापूस उत्पादकांच्या भरपाईपोटी थकित ५६ कोटी रुपये मिळावे याकरिता मदत व पुनर्वसन खात्याकडे प्रस्ताव पाठविणे.

सूक्ष्म सिंचन अनुदानापोटी थकीत ११०० कोटी रुपयांचा हिस्सा द्यावा, या मागण्या प्राधान्याने सोडविण्यावर बैठकीत सहमती झाली. सिट्रस इस्टेटचे काम गेल्या पाच वर्षांपासून थंडबस्त्यात पडले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर याचे कामकाज चालविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्याकरिता प्रस्ताव महाऑरेंज मार्फत पाठविण्याची सूचना या वेळी कृषिमंत्री मुंडे यांनी केली.

नागपूरच्या कळमना बाजार समितीत १ टनामागे १०० किलोची घट्टी घेतली जाते. या मुद्यावर तत्काळ बाजार समिती प्रशासनाशी संपर्क साधत या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले. चीन ही मोठी खाद्य बाजारपेठ आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या आयात प्रोटोकॉलमध्ये संत्र्याचा समावेश करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. त्यावर केंद्र सरकारशी याच आठवड्यात या मुद्यावर पत्र्यव्यवहार करुन हा प्रश्‍न निकाली काढण्याचे निर्देश कृषिमंत्री मुंडे यांनी दिले.