Soybean : महाराष्ट्रात किमान हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता; कृषिमंत्री मुंडे यांची माहिती

Pune News : राज्यातील सोयाबीन व उडीद ही दोन पिके ९० दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी केंद्र सुरू करावीत, अशी मागणी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे केली होती. त्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्यास यश आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने समर्थन मूल्य योजनेच्या अंतर्गत सोयाबीन व उडीद पिके ९० दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतची माहिती मुंडे यांनी समाजमाध्यम 'एक्स' वर रविवारी (ता.८) दिली.

केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान परळी येथील कृषी महोत्सवात आले असताना मुंडे यांनी सोयाबीन आणि उडीद खरेदीसाठी हमीभावाने खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली येथे भेटूनही याबाबत पाठपुरावा केला होता. अखेर या मागणीला यश आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ९० दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे.

यावेळी राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी आणि त्यांचे बाजारभाव पडल्याने नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे. तसेच खाद्यतेल, सोया मिल्क, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यावर शुल्क लावावी. सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल किमान ५० डॉलर इतके अनुदान द्यावे, याबाबत देखील केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी चर्चा झाली आहे. यावर देखील सकारात्मक निर्णय होणार असून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळेस, अशा भावना मुंडे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

तसेच सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याला लाभ मिळवून देणारा हा निर्णय असून याबद्दल केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मनःपूर्वक आभार! मानत असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारचे अनुदान

मागील वर्षी सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानाला तोंड द्यावे लागले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. यानंतर राज्य शासनाच्या वतीने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी राज्य सरकारने ४२०० कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले आहेत.