Pune News : देशाच्या महागाई निर्देशांकानुसार उसाला दर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेतील मुद्दे आस्थापूर्वक समजावून घेत याबाबत शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी सांगितले, की राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (क्रमांक १७७५६३/२०२४) दाखल केली होती. न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी (ता. ३०) याचिकेवर सुनावणी घेतली. केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग, केंद्रीय सहकार मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार तसेच राज्याच्या साखर आयुक्तांनाही याचिकेत प्रतिवादी केले होते. यातील तीन प्रतिवादी हे दिल्लीस्थित आहेत. त्यामुळे ऊस दराच्या प्रश्नाबाबत संविधानाच्या २२६ अनुच्छेदानुसार शेतकऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे जावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

कृषी मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र शासन ऊसदर (एफआरपी) ठरवते. त्यासाठी ८.५० टक्के मूळ उतारा (बेसिक रिकव्हरी रेट) होता. तो वेळोवेळी वाढवून १०.२५ टक्के केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रतिटन १५०० ते १६०० रुपये नुकसान झाले आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च किमान ७० टक्के वाढलेला आहे. याचा विचार ऊस दर ठरवताना केलेला नाही.

शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरलेला आहे. केंद्र शासन एफआरपी वाढवत असताना त्याचवेळी ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चातदेखील वाढ होत असते. तोडणी व वाहतूक खर्च एफआरपीमधून वजा करूनच शेतकऱ्यांना ऊसबिले दिली जातात. त्यामुळे वाढलेल्या एफआरपीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळत नाही किंवा मिळालाच हा लाभ अत्यंत तुटपुंजा असतो, असा युक्तिवाद शेतकऱ्यांनी या याचिकेत केला आहे.

दर ठरवण्याचे सूत्र पूर्णपणे चुकीचे

जगामध्ये सर्वच प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कच्च्या मालाचे दर अगोदर ठरलेले असतात. शेतकरी पिकवत असणारा सर्व शेतीमाल हा कच्चामालच आहे. त्याचेही दर अगोदर ठरायला हवेत. सरकार अगोदर साखरेचा दर ठरवते. तसेच, इतर उपपदार्थांचे दर ठरवून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर उसाचा दर ठरवत आहे. हे सूत्र पूर्णपणे चुकीचे आहे. ऊस हा कच्चा माल असल्यामुळे त्याचे दर ठरवताना सरकारने वाढीव उत्पादन खर्च, शेतकरी कुटुंबाला चरितार्थ खर्च, व्यापारी नफा या मुद्द्यांचा विचार करूनच ठरवायला हवा, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. शेतकऱ्यांच्या वतीने अॕड. सौम्या चक्रवर्ती, अॕड. राजसाहेब पाटील, अॕड. विजय खामकर, अॕड. सुप्रिया वानखेडे आणि अॕड. कल्पना शर्मा आदींनी काम पाहिले.

साखरेसाठी आणा द्विस्तरीय दर पद्धत

केंद्राने जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये साखरेचा समावेश केला आहे. वास्तविक केवळ घरगुती वापरासाठी लागणारी साखरच जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये धरली पाहिजे. ही साखर केवळ १८ टक्के आहे. मात्र, ती कमाल २० टक्के जरी गृहीत धरली तरी उर्वरित ८० टक्के साखर ही शीतपेय, मिठाई, औषध निर्माण क्षेत्र, रसायन उद्योग आदी व्यापारी व औद्योगिक कारणांसाठी वापरली जाते आहे. साखरेच्या व्यावसायिक वापरातून प्रचंड नफा कमवला जात आहे. त्यामुळेच साखरेचे घरगुती व वाणिज्यिक असे द्विस्तरीय दर करावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.