Pune News : देशातील १ कोटी कुटुंबांना वीज सवलत देण्यासह ३०० युनिटपर्यंत मोफत विजेचा लाभ देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. याप्रमाणे पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत सवलत दिली जात आहे. यादरम्यान आता केंद्र सरकारने आपल्या सौर धोरणात पुन्हा बदल केला आहे. तर सरकारने सोलर मॉड्यूल्सच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता. २९) घेतला आहे. तर १ एप्रिलपासून सौर मॉड्यूल्सच्या आयातीवरील निर्बंध पुन्हा लागू केले जातील असे सरकारने सांगितले आहे. तसेच देशांतर्गत सौर मॉड्युलच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. याआधी सरकारने २०२१ मध्ये सर्वप्रथम सौर मॉड्यूल्सच्या आयातीवर निर्बंध लादताना बंदी घातली होती.

केंद्र सरकारने याआधी २०२१ मध्ये सर्वप्रथम सौर मॉड्यूल्सच्या आयातीवर निर्बंध लादले होते. तसेच आता पुन्हा एकदा निर्बंध घातले आहेत. यावेळी सरकारने १ एप्रिलपासून सौर मॉड्यूल्सच्या आयातीवर निर्बंध लादले जातील. या निर्णयाला सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मिती करणार्यांसह घरगुती उत्पादकांनी समर्थन देतील असा आशावाद व्यक्त केला आहे. तर या निर्बंधांमधून केवळ मुक्त आणि कॅप्टिव्ह उपभोग प्रकल्पांना सूट दिली जाईल, असाही दावा केला आहे.

तर याआधी सौर मॉड्यूल्सच्या आयातीवर निर्बंध लादल्यानंतर सरकारने सौर प्रकल्प विकासकांना नॉन-टेरिफ यादीत असणाऱ्या कंपन्यांकडून सौर मॉड्यूल्स खरेदी करण्यास सांगितले होते. नंतर मात्र या नियमात बदल करून ३१ मार्च२०२४ पुर्वीच्या प्रकल्पांना मॉडेल्स आणि मॅन्युफॅक्चरर्स (ALMM) च्या यादीनुसार सौर मॉड्यूल्स खरेदी करू शकतील असे सांगण्यात आले होते.

सध्या देशातील सौरऊर्जा उत्पादनाला चालना सरकार चालना देत असून यासाठी अनेक सवलती देखील देत आहे. तर काहीच महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील १ कोटी घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगताना पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेचा शुभारंभ केला.

तर मेरकॉम इंडिया रिसर्चनुसार सध्या देशातील एकूण सौर मॉड्यूल निर्मिती क्षमता ६४.५ गीगा वॅट झाली असून डिसेंबर २०२३ पर्यंत ती ५.८ गीगा वॅट होती. तर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता १५० गीगा वॅटच्या पुढे जाण्याचा अंदाज असून सेल क्षमता २०२६ पर्यंत ७५ गीगा वॅटपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा सरकारला असल्याचे इंडियन टाईम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.