Sustainable Agriculture : हवामान बदल, मजूरटंचाई, अफाट वाढलेला शेती उत्पादन खर्च, त्या तुलनेत शेतीमालाचे अत्यंत तुटपुंजे दर या दुष्टचक्रात शेतकरी पुरता अडकून गेला आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्थिर, संपन्न होणे ही त्याची गरज आहेच. त्याचबरोबर घटत चाललेला जमिनीची सुपीकता, सेंद्रिय कर्ब ही त्याच्यासाठी चिंतेचा मुद्दा आहे. अलीकडील काळात शेतीचे विविध प्रकार उदयाला आले आहेत.
या सर्वांमधून शेतकरी शेतात आरोग्यदायी, सकस अन्नाची निर्मिती कशी होईल आणि पुढील पिढ्यांसाठी सुदृढ जमीन कशी विकसित करता येईल याचा शोध घेतो आहे. त्या दृष्टीने शंभर टक्के सेंद्रिय शेती (ऑरगॅनिक) तसेच रसायनांचा समावेश मात्र त्यांचा काटेकोर, संतुलित वापर असलेली रसायन अवशेष मुक्त शेती (रेसिड्यू फ्री) या दोन पद्धतींना जगभर महत्त्व आले आहे. शेती शाश्‍वत करणाऱ्या या पद्धतींतील जगभरातील महत्त्वाच्या बाबींचा थोडक्यात वेध या निमित्ताने घेऊया,
जागतिक सेंद्रिय शेतीचे चित्र
सेंद्रिय शेतीत संशोधन करणारी जगातील आघाडीची संस्था एफआयबीएल आणि जागतिक मान्यताप्राप्त शिखर संस्था आयफोएएम यांनी संयुक्तपणे जगभरातील सेंद्रिय शेतीबाबतचा या वर्षीचा (२०२५) अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यात दिलेली आकडेवारी २०२३ पर्यंतची आहे. त्यातील ठळक बाबी...
सेंद्रिय शेतीत कार्यरत जगभरातील देश- १८८
सन २००० मध्ये जागतिक सेंद्रिय क्षेत्र १५ दशलक्ष हेक्टर होते. नंतरच्या काळात त्यात लक्षणीय वाढ झाली असून २०२३ मध्ये हे क्षेत्र ९८.९ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे. (पूर्णपणे सेंद्रिय व सेंद्रिय शेतीत रूपांतरित होणारे क्षेत्र मिळून)
ऑस्ट्रेलिया हा सेंद्रिय शेतीत जगात प्रथम क्रमांकावर. क्षेत्र ५३ दशलक्ष हेक्टर. जगभरातील एकूण सेंद्रिय क्षेत्रापैकी अर्ध्याहून अधिक हिस्सा या देशाचा.
त्यापाठोपाठ भारत दुसऱ्या क्रमांकावर. क्षेत्र ४.५ दशलक्ष हेक्टर.
तिसऱ्या क्रमांकावर अर्जेंटिनाने स्थान मिळवले असून क्षेत्र ४ दशलक्ष हेक्टर.
जगातील एकूण शेती क्षेत्रापैकी सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्राचा वाटा केवळ २.१ टक्के. असे असले तरी तीन देशांनी आपले सेंद्रिय क्षेत्र लक्षणीयरीत्या वाढवले आहे. यात युरोपातील लिकटनस्टाईन ४४. ६ टक्के, ऑस्ट्रिया २७. ३ टक्के, तर युरुग्वे देशाने २५.४ टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणले आहे.
सन १९९९ च्या दरम्यान जगात सेंद्रिय उत्पादकांची संख्या केवळ दोन लाखांपर्यंत होती. सन २०२३ च्या काळापर्यंत ती ४.३ दशलक्षापर्यंत (४३ लाख ३२, ५००) पोहोचली आहे. सन २०२२ च्या तुलनेत त्यात चार टक्क्यांनी घट.
भारतात २३ लाख ५८ हजार २६७ सेंद्रिय उत्पादक. त्यापाठोपाठ युगांडात चार लाख चारहजार २४६, तर इथिओपियात एक लाख २१ हजार ५५२ सेंद्रिय उत्पादक. सुमारे २२ देशांमध्ये सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र १० टक्के किंवा त्यापेक्षा पुढे गेले आहे.
सेंद्रिय शेतीमाल बाजारपेठ
जगभरातील सेंद्रिय शेतीमालाची बाजारपेठ हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने उत्सुकतेचा विषय आहे. सन २००० मध्ये १५.१ अब्ज युरो एवढी या बाजारपेठेची क्षमता होती. सन २०२३ मध्ये ती १३६.४ अब्ज युरोपर्यंत विस्तारली.
अमेरिका व युरोपीय देशांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना सर्वाधिक मागणी आहे असे म्हटले जाते. ते खरेही आहे. एकूण १३६.४ अब्ज युरोपैकी ५९ अब्ज युरो बाजारपेठ अमेरिकेत तर जर्मनीत १६.१ अब्जापर्यंत विस्तारली आहे. चीननेही आपले स्थान बळकट करताना १२.६ अब्ज युरोपर्यंत आपल्या बाजारपेठेची क्षमता वाढवली आहे.
सेंद्रिय मालाच्या दरडोई वापरात युरोप व त्यात स्वित्झर्लंडमध्ये सर्वात जास्त- ४६८ युरो, त्यापाठोपाठ डेन्मार्क ३६२ युरो, तर ऑस्ट्रिया २९२ युरो असा हिस्सा.
ठळक बाबी
सन २०२३ पर्यंतच्या कालखंडाचा विचार केल्यास जागतिक सेंद्रिय शेतीखाली विस्तारलेल्या क्षेत्रात लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, युरोप या खंडांचा महत्त्वाचा वाटा. देशांचा विचार करता विस्तारात युरुग्वे, चीन, स्पेन यांची आघाडी. मात्र दुसरीकडे कॅनडा व भारतातील क्षेत्र मात्र अनुक्रमे ०.२८ व ०.२६ दशलक्ष हेक्टरने घटले आहे.
सेंद्रिय उत्पादकांची संख्या वाढणे अपेक्षित होते. मात्र त्यात चार टक्क्यांनी घट आहे. त्याचे कारण भारत व थायलंडमधील सेंद्रिय उत्पादकांची संख्या कमी झाली.
जागतिक सेंद्रिय शेतीमाल बाजारपेठेचे चित्र मात्र सकारात्मक. यात अमेरिकेला होणारी निर्यात वाढली असली तरी युरोपातील आयात घटली आहे.
खंडनिहाय सेंद्रिय शेती क्षेत्र
युरोप- १९. ५ दशलक्ष हेक्टर (जागतिक क्षेत्रापैकी २० टक्के वाटा)
लॅटिन अमेरिका- १०. ३ दशलक्ष हेक्टर. (जागतिक क्षेत्रापैकी १० टक्के)
आशिया- ९.१ दशलक्ष हेक्टर (वाटा ९.२ टक्के)
आफ्रिका- ३.४ दशलक्ष हेक्टर (वाटा ३.४ टक्के)
उत्तर अमेरिका- ३.३ दशलक्ष हेक्टर (वाटा जवळपास आफ्रिकेएवढाच)
जागतिक ‘ग्लोबल गॅप’ प्रमाणित शेती
जागतिक सेंद्रिय उत्पादकांना शेती व शेतीमालाचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण करून घेता येते. मात्र रसायनांचा वापर करून ‘रेसिड्यू फ्री’ शेती करणाऱ्यांसाठी ग्लोबलगॅप प्रमाणपत्राचा पर्याय उपलब्ध असतो. जागतिक शेतीमाल- अन्नपदार्थ रिटेल उद्योग, व्यापारी, वितरण साखळी, आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ आदींच्या एकत्रीकरणातून स्थापन झालेली ही जगभरात मान्यता मिळवलेली संघटना आहे.
संघटनेने आदर्श शेती पद्धती व शेतीमाल उत्पादनासंबंधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संमत प्रमाणके (स्टॅंडर्डस्) विकसित केली आहेत. जागतिक बाजारपेठेत मालाची विक्री करण्यासाठी ग्लोबलगॅप प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. इंटिग्रेटेड फार्म ॲश्‍युरन्स (IFA) या नावाने फळे, भाजीपाला, फूलशेती, जलशेती आदी क्षेत्रात हे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे. ‘ग्लोबलगॅप’ने सन २०२३ पर्यंतची उपलब्ध केलेली आकडेवारी अशी...
ग्लोबलगॅप प्रमाणीकरण अंतर्गत देश- १३७
प्रमाणीकरणांतर्गत जगभरातील शेतकरी- एक लाख, ९४ हजार १७७
मागील पाच वर्षांत प्रमाणपत्रधारक शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट. सन २०१९ मध्ये ही संख्या दोन लाख ७ हजार ९६३ तर २०२२ मध्ये ती एक लाख ९७ हजार ३०९ होती.
ग्लोबल गॅप प्रमाणित शेतीचे एकूण क्षेत्र- ४५ लाख ५३ हजार ३६१ हेक्टर.
प्रमाणीकरण अंतर्गत वितरण साखळी कंपन्यांची (सप्लाय चेन) संख्या- ४, २७४. सन २०२२ वर्षाच्या तुलनेत ९३२ ने वाढ.
ॲक्वाकल्चर उत्पादन- २६ लाख ७९ हजार ३६१ मे.टन.
ग्लोबलगॅप संमत प्रमाणीकरण संस्थांची संख्या- १९४. सन २०२९ ते २०२३ या पाच वर्षांत या संख्येत फारसा फरक नाही.
ग्लोबलगॅप अंतर्गत नोंदणीकृत प्रशिक्षकांची संख्या- ६७ देश व सहा खंडांत मिळून २९१.
सन २०१९ मध्ये ही संख्या १६७ होती.
शेतीत पर्यावरण शाश्‍वती या मुद्द्यावरही ग्लोबलगॅपने भर दिला आहे. त्यादृष्टीने २०२३ मध्ये पर्यावरण शाश्‍वतता कृतिगटाची स्थापना केली.
जगभरात संघटनेचे एकूण ४४६ कम्युनिटी मेंबर्स. पैकी भारताच्या अनुषंगाने आशिया खंडात संख्या ३१.
युरोपातील फळे व भाजीपाला उत्पादकांसाठी सन २०२२ मध्ये प्रथमच प्रमाणपत्र प्रमाणकांमध्ये किंवा निकषांमध्ये जैवविविधता या निकषाचा समावेश केला.
पाण्याचे महत्त्व ओळखून त्याचे व्यवस्थापन अधिक काटेकोर व्हावे यासाठी संघटनेने आदर्श शेती प्रमाणीकरण पद्धतीत सिंचन व भूजल वापर या कार्यक्रमाचाही (स्प्रिंग) समावेश केला आहे.
११, ६८६ शेतकरी या मूल्यांकन प्रक्रियेंतर्गत आहेत.
फळे व भाजीपाला पिकांमधील इंटिग्रेडेट फार्म ॲश्‍युरन्स प्रमाणीकरण अंतर्गत १३३ देश. तर त्या अंतर्गत जगभरातील शेतकऱ्यांची संख्या १ लाख ८७ हजार ६७८. तर प्रमाणीकरण अंतर्गत क्षेत्र ४. २१२ दशलक्ष हेक्टर.
भारतातील चित्र
केंद्रीय कृषी मंत्रालयांतर्गत गाझियाबाद येथे राष्ट्रीय सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती केंद्र कार्यरत.
केंद्राच्या माहितीनुसार भारतातील नैसर्गिक शेतीखालील क्षेत्र सुमारे साडेसहा लाख हेक्टर. यात केरळ, आंध्र प्रदेशापासून ते मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेशापर्यंत राज्यांचा समावेश.
प्रत्येक राज्यसरकार योजना व निधीची तरतूद करून नैसर्गिक शेतीचे कार्यक्रम राबवते.
‘एनपीओपी’ कार्यक्रम
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत अपेडा संस्थेतर्फे राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme for Organic Production (एनपीओपी- NPOP) राबवण्यात येतो. यात देशातील सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याबरोबरच सेंद्रिय शेतीची प्रमाणके (स्टॅंडर्डस्) निश्‍चित करणे, प्रमाणीकरण संस्थांना अधिकृत मान्यता (ॲक्रिडिएशन) देणे, विपणन आदी कार्यांचा समावेश आहे.
देशातील सेंद्रिय उत्पादन
अपेडाच्या माहितीनुसार भारताने २०२४ मध्ये सुमारे ३.६ दशलक्ष टन सेंद्रिय प्रमाणित उत्पादनांची निर्मिती केली.
यात तेलबिया, अन्नधान्ये, भरडधान्ये, डाळी, कापूस, सुगंधी- औषधी वनस्पती, चहा, कॉफी, फळे, भाजीपाला. मसाले, ऊस, प्रक्रियायुक्त अन्न आदी विविध पदार्थांचा समावेश.
सर्व राज्यांमध्ये सेंद्रिय प्रमाणित उत्पादनांच्या निर्मितीत महाराष्ट्र हे सर्वात मोठे राज्य ठरले. त्या पाठोपाठ मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि गुजरात यांचा समावेश.
सन २०१४ मध्ये भारतातील सेंद्रिय लागवडीखालील क्षेत्र ७. ३ दशलक्ष हेक्टर. यात वर्गीकरण करायचे झाल्यास लागवडीखालील क्षेत्र ४.५ दशलक्ष हेक्टर तर वन्य क्षेत्र २.८ दशलक्ष हेक्टर.
सेंद्रिय प्रमाणित शेतीखालील देशातील सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेशात असून त्यानंतर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश यांचा समावेश.
भारतातून अमेरिका, युरोपीय देश, कॅनडा, इंग्लंड, श्रीलंका, स्वित्झर्लंड, व्हिएतनाम, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, कोरिया या देशांना होते सेंद्रिय उत्पादनांची निर्यात.
सन २०२४ मध्ये भारतातून सेंद्रिय मालाची झालेली निर्यात- २.६१ लाख टन. त्याचे मूल्य ४९४.८० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर.
भारतातील रेसिड्यू फ्री शेतीचे उत्तम उदाहरण
खरे तर रसायनांचा वापर करूनही जागतिक किंवा निर्यातक्षम दर्जाची रेसिड्यू शेती यशस्वी करता येऊ शकते हे भारतीय द्राक्ष बागायतदार तसेच फळे- भाजीपाला व अन्य शेतीमाल उत्पादकांनी सिद्ध केले आहे. प्रातिनिधिक उदाहरण घ्यायचे तर ग्रेपनेट या देशपातळीवरील संगणकीय प्रणालीद्वारे युरोपीय देशांत द्राक्षनिर्यात होते.
यात राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राकडून (मांजरी) लेबल क्लेम असलेल्या कीडनाशकांची यादी दरवर्षी तयार केली जाते. त्यास ॲनेक्शर पाच असे म्हटले जाते. यात संबंधित कीडनाशकाची मात्रा, वापरण्याची वेळ, पीएचआय व युरोपीय एमआरएल अशी सर्व माहिती दिलेली असते. याच रेसिड्यू फ्री शेतीमुळे भारताने युरोपीय द्राक्षनिर्यातीत मिळवलेले घवघवीत यश पुढील तीन वर्षांच्या निर्यातीच्या आकडेवारीतून सांगता येते.
निर्यात- दशलक्ष अमेरिकी डॉलरमध्ये
२०२१-२२ २२-२३ २३-२४
३०५-६८ ३१७- ७ ४१७. ०७
निर्यात मे. टनांमध्ये
२०२१-२२ २२-२३ २३-२४
२६३०७५.६२ २६७९५०.३९ ३४३९८२.३४
(स्रोत- अपेडा)
‘फूड सेफ्टी’ ला जगात सर्वोच्च महत्त्व
शेतीत उत्पादित होणारे अन्न मानवी आरोग्यास सुरक्षित असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्या दृष्टीने शेतापासून ते ग्राहकापर्यंतच्या (फार्म टू फोर्क) अन्न वितरण साखळीत अन्न सुरक्षिततेचे (फूड सेफ्टी) निकष व प्रमाणकांचे (स्टॅंडर्डस्) पालन करणे बंधनकारक असते. युरोपीय महासंघाच्या (युरोपीय युनियन- ईयू) सदस्य देशांतील नागरिकांना सर्वोच्च गुणवत्तेचे अन्न मिळावे यासाठी युरोपीय आयुक्तालय नेहमीच दक्ष असते.
म्हणूनच तेथील ‘फूड सेफ्टी’चे निकष व प्रमाणके (स्टॅंडर्डस्) जगातील सर्वांत उच्च व कडक समजले जातात. विविध देशांमधून येथे शेतीमाल आयात होत असल्याने शेतकरी, निर्यातदार आणि युरोपीय देशांतील रिटेल व्यावसायिक अशा सर्वांना हे निकष पाळणे बंधनकारक असते. ताजे किंवा प्रक्रियायुक्त अन्न विविध घटकांमुळे दूषित होऊ शकते. अशा सर्व घटकांची कमाल अवशेष मर्यादा (एमआरएल) निश्‍चित करून त्यांचे पालन करण्यासाठी युरोपीय महासंघाने कायदेशीर बंधने घातली आहेत.
‘इफ्सा’चे महत्त्व
युरोपियन फूड सेफ्टी ॲथॉरिटी (इफ्सा- EFSA) ही युरोपीय महासंघांतर्गत कार्यरत संस्था आहे. शेतातील उत्पादन ते काढणी, पॅकेजिंग, साठवणूक, वाहतूक, हाताळणी ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर (फार्म टू फोर्क साखळी) अन्नात दूषित घटकांचा आढळ होऊ शकतो. त्या अनुषंगाने अन्नाची, गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी, रोगांचे धोके, उद्रेक, संशोधन, कायदा नियंत्रण असा कार्याचा व्यापक पसारा इफ्सा सांभाळते. थोडक्यात सुरक्षित अन्नाच्या अनुषंगाने युरोपातील नागरिकांचे संरक्षण करणारी ही संस्था आहे.
इफ्सा आणि युरोपीय महासंघांतर्गत सदस्य देशांनी मिळून सेफ टू ईट (Safe2Eat) ही मोहीम संपूर्ण युरोपीय खंडात सुरू केली आहे. युरोपातील ग्राहकांना अन्न सुरक्षिततेविषयीची शास्त्रीयदृष्ट्या परिपूर्ण माहिती देणे देऊन त्यांना जागरूक करणे व योग्य अन्नाची निवड करणे त्यांना शक्य व्हावे हा त्यामागील हेतू आहे. सन २०२४ मध्ये युरोपातील १८ देशांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला. यंदा २३ देशांमध्ये त्याचा विस्तार करण्यात येत आहे.
धोका संदेश देणारी पद्धती
मानवी अन्न व पशुखाद्य यांच्या अनुषंगाने कोणत्याही धोक्याची शक्यता वाटल्यास त्वरित त्यासंबंधी सूचना देऊन सदस्य देशांना सावध करणारी युरोपीय महासंघाची यंत्रणा आहे. त्यास रॅपिड ॲलर्ट सिस्टीम फॉर फूड ॲण्ड फीड (RASFF) असे म्हटले जाते. या तत्काळ सूचनेमुळे संबंधित देशांना तातडीने उपाययोजना करून ग्राहकांपर्यंत सुरक्षित अन्न पोहोचवणे शक्य होते.
अन्नातील कोणत्या धोक्यांचा विचार होतो?
अन्न दूषित करणारे तीन मुख्य प्रकार
१) नैसर्गिक- सजीवांकडून तयार होणारे विषारी पदार्थ. उदा. वनस्पतीतील अल्कलॉईड्‌स किंवा मायकोटॉक्सीन्स.
२) पर्यावरणीय घटक- हवा, पाणी व माती दूषित करणारे घटक. उदा. रासायनिक, औद्योगिक कंपन्यांतील रसायनांचे प्रदूषण. कीडनाशकांचा असंतुलित वापर झाल्याने शेतातून पर्यावरणात त्यांचा प्रसार होतो. मानवी अन्नासह पशुखाद्यांमध्येही ही रसायने प्रवेश करतात.
यातील काही प्रदूषित घटक- पॉली क्लोरिनेटेड बायफिनिल्स, जड धातू.
पूर्वी ऑरगॅनो क्लोरिन गटातील कीडनाशके वापरात होती. अनेक वर्षे पर्यावरणात टिकून राहण्याची त्यांची क्षमता होती. आता या गटातील कीडनाशकांवर बंदी आली आहे.
३) प्रक्रियायुक्त पदार्थ - अन्न व पशुखाद्यांच्या औद्योगिक निर्मिती प्रक्रियेत काही घटक नैसर्गिकरीत्या तयार होतात. उदा. ॲक्रिलॅमाइड, फ्युरान.
वरील तीन प्रकारांतर्गत काही दूषितकारक घटक पुढीलप्रमाणे.
कीडनाशकांचे अवशेष (कीटकनाशके. बुरशीनाशके. तणनाशके, वाढ नियंत्रके आदी)
मायकोटॉक्सीन्स- जिवाणू, विषाणू (उदा. नोरोव्हायरस), बुरशी, परजीवी (parasites) अल्गी, तणे, सागरी प्लॅंक्टन, प्रायॉन्स यांच्यापासून तयार होणारे विषारी पदार्थ.
बुरशींमधील विषारी पदार्थ. उदा. अफ्लाटॉक्सिन्स, इरगॉट अल्कलॉइड्‌स
ई कोलाय, साल्मोनेला लिस्टेरिया, मोनोसायटोजीनस, इ कोलाय, कॅंपिलोबॅक्टर आदी घातक जिवाणू.
प्राण्यांमध्ये ब्रुसेलॉसीस, साल्मोनेला, लिस्टेरिया यांच्यापासून रोग होतात. असे रोग दूषित अन्नाद्वारे मानवांमध्ये प्रसारित होऊ शकतात.
वनस्पतींमधील विषारी पदार्थ- उदा. इरुसिक ॲसिड, अल्कलॉइड्‌स.
जड धातू- लेड, कॅडमियम, मर्क्युरी, अर्सेनिक, इनऑरगॅनिक टीन,
हॅलोजनेटेड कार्बनी संयुगे उदा. डायऑक्सिन्स
प्रक्रियेतील घटक- उदा. पॉलीसायक्लिक ॲरोमेटिक हायड्रोकार्बन्स
अन्य घटक- नायट्रेटस, मेलामाइन, परक्लोरेट, फ्लोरिन
जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या औषधांचे अन्नात राहणारे अवशेष.
धोक्यांचे परिणाम
अन्नातील दूषित घटकांमुळे कर्करोगसारखा गंभीर आजार होऊ शकतो. मज्जासंस्था, मेंदूचे विकार, घटसर्प, विकलांग अवस्था, पचनसंस्था, जठर, आतडे, यकृत, मूत्रपिंडाचे विकार, अपंगत्व, वंध्यत्व, लैंगिक समस्या, पुनरुत्पादन क्षमता कमी होणे असे विविध आजार होऊ शकतात.
धोक्यांचे व्यवस्थापन युरोपात कसे केले जाते?
डाटा संकलन- युरोपीय महासंघातील सदस्य देश दूषित झालेले अन्न, त्याचे प्रमाण याविषयी डाटा संकलित करून तो इफ्साला देतात.
धोक्यांचे विश्‍लेषण- ज्या घटकांमुळे अन्न दूषित झाले त्यांचे मानव व जनावरांना असलेल्या धोक्यांचे विश्‍लेषण शास्त्रज्ञ करतात.
उपाय- संकलित माहिती, शास्त्रज्ञांचे विश्‍लेषण व सल्ला या आधारे उपाययोजना किंवा निवारण व्यवस्थापन होते. जेणे करून धोक्यांची पातळी कमी केली जाते.
पिकांत वापरल्या जाणाऱ्या कीडनाशकांच्या कमाल अवशेष मर्यादा (एमआरएल- मॅक्झिमम रेसिड्यू लिमिट) निश्‍चित केल्या आहेत. युरोपातीलच नव्हे तर जगभरातून युरोपला निर्यात करणाऱ्यांना त्यांचे पालन करावे लागते. ‘एमआरएल’ पातळी न पाळलेला माल अस्वीकृत केला जातो.
जनावरांसाठी वापरली जाणारी वैद्यकीय उत्पादने किंवा औषधांचे अवशेषही अन्नात आढळू नयेत यादृष्टीने त्यांच्या ‘एमआरएल’ निश्‍चित केल्या आहेत. अशा सर्व अवशेषांवर देखरेख- नियंत्रण ठेवणारे कार्यक्रम युरोपीय देशात सातत्याने राबवण्यात येतात.
९६ टक्के अन्न नमुने उत्तीर्ण
अन्नपदार्थांमधील कीडनाशकांच्या अवशेषांच्या आढळाबाबतचा २०२२ पर्यंतचा वार्षिक अहवाल इफ्साने प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार इयूमधील (युरोपीय युनियन) अन्नाच्या एक लाख १० हजार ८२० नमुन्यांचे पृथक्करण करण्यात आले. त्यातील ९६.३ टक्के नमुन्यांमध्ये कीडनाशकांचे अवशेष हे कमाल मर्यादा पातळीपेक्षा (कायदेशीर संमत पातळी) कमी आढळले. म्हणजेच हे अन्न मानवी आरोग्यासाठी सुरक्षित होते.
‘ईयू-एमएसीपी’ या कार्यक्रमांतर्गत ११ हजार ७२७ नमुन्यांचे पृथक्करण झाले. त्यातील तब्बल ९८ टक्के नमुन्यांमध्ये कीडनाशक अवशेषांचा आढळ एमआरएलच्या दृष्टीने अत्यंत कमी होता. नमुन्यांमध्ये सफरचंदे, स्ट्रॉबेरी, पीच, लेट्यूस, बार्ली, पालक, गायीचे दूध आदी बारा उत्पादनांचा समावेश होता.
अवशेष आढळ दर घटला
सन २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांत शेतीमालांत कीडनाशकांचे अवशेष कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक आढळण्याचा दर घटल्याचे आढळले. सन २०१९ मधील दोन टक्के दर २०२२ मध्ये केवळ १.६ टक्क्यांवर आला. सन २०२९ व २०१६ मध्ये गाईच्या दुधात अवशेष आढळले होते. मात्र २०२२ मध्ये त्याचे प्रमाण शून्य आढळले. युरोपीय सरकार ‘फूड सेफ्टी’बाबत किती जागरूक आहे व तेथील ग्राहक अन्नातील कीडनाशकांच्या अवशेषांपासून किती सुरक्षित आहेत हेच या आकडेवारीवरून दिसते.
मातीत आढळले कीडनाशकांचे अवशेष
युरोपीय महासंघाच्या अंतर्गत युरोपियन इनव्हॉयर्न्मेंट एजन्सी (इइए) कार्यरत आहे. युरोपातील पर्यावरण व हवामान धोरणे या विषयात ती सक्रिय आहे. एजन्सीने २०२३ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार सन २०११ ते २०२० पर्यंत तेथील कीडनाशकांच्या वार्षिक साडेतीन लाख टन विक्रीचा आकडा बऱ्यापैकी स्थिर राहिला आहे. सन २०१९ च्या अभ्यासानुसार शेतीखालील एकूण जमिनींपैकी ८३ टक्के जमिनींमध्ये कीडनाशकांचे अवशेष आढळले.
कीडनाशकांच्या प्रदूषणामुळे युरोपातील जैवविविधतेचे नुकसान झाल्याचे व लाभदायक कीटकांची संख्या कमी झाल्याचे आढळले. सन २०२४ ते २०२१ या काळात पाच युरोपीय देशांत सर्वेक्षण झाले. त्यात सहभागी ८४ टक्के व्यक्तींमध्ये एक किंवा दोन कीडनाशकांचे अवशेष आढळले. गंभीर बाब म्हणजे प्रौढांपेक्षा लहान मुलांमध्ये हे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे रासायनिक कीडनाशकांवरील अवलंबित्व, वापर कमी करून अन्य पर्यावरणीय पर्यायांचा वापर महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
कीडनाशकांच्या वापराविषयाचे धोरण
पीक संरक्षण आणि अन्न सुरक्षा (फूड सेक्युरिटी) या बाजूंनी युरोपीय महासंघ रासायनिक कीडनाशकांचे महत्त्व जाणून आहे. मात्र त्याच्या अवाजवी, अयोग्य वापराचे माती, पाणी, जैवविविधता, मानवी, वनस्पती, प्राणी यांच्या आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतात. त्यामुळेच त्यांच्या वापरावर कडक नियंत्रण आणण्याचे युरोपियन आयुक्तालयाचे (ईयू) धोरण आहे. २२ जून २०२२ मध्ये कीडनाशकांचा शाश्‍वत वापर करण्यासंबंधी नव्या कायदेशीर विधेयकाचा प्रस्ताव ईयूने आणला. युरोपीय खंडात २०३० पर्यंत रासायनिक कीडनाशकांचा वापर व धोके ५० टक्क्यांनी कमी करण्यासंबंधीचे हे धोरण होते.
युरोपातील ग्रीन डील, फार्म टू फोर्क आणि जैवविविधता धोरणे यांच्या अनुषंगाने या कायद्याला स्वरूप देण्यात आले. मात्र युरोपीय संसदेत प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही. युरोपातील पेस्टिसाइड ॲक्शन नेटवर्कच्या (पॅन युरोप) माहितीनुसार कीडनाशके उद्योगाकडूनही त्यास मोठा विरोध झाला. अखेर संसदेत बहुमताअभावी २७ मार्च, २०२४ मध्ये आयुक्तालयाने हा प्रस्ताव मागे घेतला. सन २००९ च्या कीडनाशकांचा शाश्‍वत वापर या अंतर्गत कायदा सध्या अमलात आहे.
अमेरिकेतील कायदा
अमेरिकी सरकारच्या आरोग्य व मानवी सेवा विभागांतर्गत फूड ॲण्ड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ही संस्था कार्यरत आहे. अमेरिकी नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. मानवी व पशुऔषधे, जैविक उत्पादने, वैद्यकीय उपकरण यांची सुरक्षितता, जैविक कार्यक्षमता, सुरक्षा तसेच कायदेशीर निकष- नियमावली यांच्या अनुषंगाने एफडीए कामकाज पाहते. तेथे एफडीए फूड सेफ्टी मॉडर्नायझेशन ॲक्ट (FSMA) लागू करण्यात आला आहे. यात प्रतिबंधात्मक उपायांवर अधिक भर दिला आहे. भारतात ‘फूड सेफ्टी ॲण्ड स्टॅंडर्डस् ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’ ही संस्था या अनुषंगाने कार्यरत आहे.
मंदार मुंडले ९८८१३०७२९४ (लेखक ‘ॲग्रोवन’चे उपमुख्य उपसंपादक व रेसिड्यू फ्री शेतीचे अभ्यासक आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.