एस. बी. नाना पाटील

Indian Agriculture : सरकार शेतीमालाला एमएसपी का देत नाही? लोकसभेच्या उमेदवारांना (मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो) विचारा यातील काही कळत का? सरकारने महागाई काढण्याचे खोटे निकष बदलले तर वीज, गॅस, कंपन्यांच्या व शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल्ससह सरकारची तिजोरी भरणारे सारे मार्ग बंद होतील. पण तेच खोटे निकष शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत होत आहेत. कारण तिचं टिमकी प्रसार माध्यमे वाजवतात व खुळी जनता खरे समजते.

भारतात महागाई कशी काढतात?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाईचे स्वीकारलेले प्रमुख माप म्हणजे ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI - सीपीआय), जो घरांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या टोपलीच्या किमतीतील टक्केवारीतील बदल मोजतो. जेव्हा ग्राहक किंमत निर्देशांक वाढत असतो तेव्हा याचा अर्थ ग्राहकांच्या किमतीही वाढत असतात.

सीपीआय बास्केटचे प्रमुख घटक

(१) अन्न व निवारा (२) घरगुती कामकाज (३) फर्निचर व उपकरणे (४) कपडे आणि पादत्राणे (५) वाहतूक (६) आरोग्य आणि वैयक्तिक काळजी (७) मनोरंजन, शिक्षण, वाचन आणि अल्कोहोलिक पेये (८) तंबाखू उत्पादने आणि मनोरंजक भाग.

या बाबींची माहिती राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय सर्वेक्षण कौटुंबिक करून मासिक दरडोई ग्राहक खर्च (MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE अर्थात MPCE) काढत असते.

सन २०२२-२३ मध्ये सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील एकूण दोन लाख ६१ हजार ७४६ घरांची (त्यापैकी एक लाख ५५ हजार ०१४ ग्रामीण भागातील घरे) माहिती या सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आली, असे जाहीर केले आहे. हीच माहिती ग्राहक किंमत निर्देशांक अद्ययावत करण्यासाठी व इतर धोरण ठरवण्यासाठी वापरण्यात आली आहे.

सरकारची चलाखी बघा

(१) इंधन व वीजबिल : याच्या सर्वेक्षणात खर्च दाखवला आहे

(अ) ग्रामीण ₹ २५१ (ब) शहरी भाग ₹ ४०४. प्रत्यक्षात महिन्याला लागणाऱ्या एका गॅस सिलिंडरचे दर ₹ ९५० व कमीत कमी वीजबिल ₹ १००० प्रति कुटुंब आहे. म्हणजे इंधन व वीज बिलाचा किमान खर्च ₹ २००० आहे.

(२) शिक्षण ः याच्या सर्वेक्षणात खर्च दाखवला आहे (अ) ग्रामीण ₹ १२५ (ब) शहरी भाग ₹ ३७४. हे धादांत खोटं आहे. आता साऱ्या शाळांत लागणारा खर्च दोन मुलांचा किमान ₹ १००० ग्रामीण भागात व शहरात बस भाडे, फीसह किमान ₹ ३००० आहे.

(३) आरोग्य ः याच्या सर्वेक्षणात खर्च दाखवला आहे (अ) ग्रामीण ₹ २६९ (ब) शहरी भाग ₹ ३८२. प्रत्यक्षात ताप जरी आला तरी औषधी व हॉस्पिटल चा किमान ₹ २००० ते ₹ १०,००० खर्च येत असताना हास्यास्पद खर्च दाखवून साऱ्यांना उल्लू बनवले जाते.

(४) भाडे ः याच्या सर्वेक्षणात खर्च दाखवला आहे (अ) ग्रामीण ₹ ३० (ब) ग्रामीण भाग ₹ ४२३. कोणते चार जणांचे कुटुंब राहू शकेल एवढे घर या दराने सरकारनेच भाड्याने दिले तरी चालेल.

(५) कर व उपकर - याच्या सर्वेक्षणात (अ) ग्रामीण भागात ₹ ४ तर (ब) शहरी भागात ₹ १६ कर व उपकरावर खर्च दाखवला आहे. डोकं दगडावर आटोपून घ्यावेसे वाटते. अहो, फक्त एवढा कर असल्याचे दाखवा आणि लाख रुपये मिळवा. या पेक्षा जास्त दंड तुम्ही बँकेत तुमच्या नियमापेक्षा कमी रक्कम असल्याने आकारता.

या सर्वेक्षणाचा व महागाई काढण्याच्या सूत्रांचे पूर्ण पोस्ट मॉर्टेम केले तर आणखी बऱ्याच बाबी तुमच्या लक्षात येतील की सरकारी अधिकारी कसे जगाला उल्लू बनवत आहेत.

हे सारे करण्यामागे सरकारचे दोन हेतू आहेत

(१) सरकार अन्नधान्य व संबंधित यांना बास्केटमध्ये ४६ टक्के स्थान देते, ज्याने जास्तीत जास्त खर्च यावर होत असल्याचे दाखवतात, प्रत्यक्षात अन्नधान्य यावर भारतीय लोकांच्या त्यांच्या उत्पन्नाचा खूपच कमी प्रमाणात खर्च होत आहे.

पण महागाई फक्त अन्नधान्याच्या किमतीने वाढत आहे, असा खोटा प्रचार करण्यासाठी व बातम्या आल्या की पुन्हा फक्त अन्नधान्याचे दर पाडायचे व आयात निर्यात बंदी आणि व्यापाऱ्यांवर दंडुकेशाही वापरून महागाई कमी केल्याचे दाखवायचे.

(२) इंधन, वीज आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक यावर प्रचंड खर्च होत असताना तो खरा दाखवला तर महागाई त्याने वाढते हे दिसेल व ते नियंत्रित करावे लागेल ते टाळण्यासाठी ही खोटी आकडेवारी ते देतात. शेतकऱ्यांचे म्हटले जाणारे प्रतिनिधी हे कधीच यावर भांडणार नाहीत व मीडिया आणि तथाकथित अर्थतज्ज्ञ आपली अक्कल पाजळून देशाला गुमराह करीत राहतील.

भारतात लोकशाही नाही तर लुटशाही आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. शेतकऱ्यांचे पोरांनो विचारा तुमच्या खासदारकीच्या उमेदवारांना यातील काही कळत का तुम्हाला?

- एस. बी. नाना पाटील, चोपडा, जि. जळगाव