Indian Agriculture : शेती क्षेत्राची आर्थिक घसरगुंडी

अनिल जाधव
Agriculture Development : कोरोना महामारी आणि वातावरणातील बदलांच्या फटक्यांमुळे आव्हानात्मक स्थिती असतानाही देशातील कृषी क्षेत्राने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दमदार कामगिरी केल्याची स्तुतिसुमने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने उधळली आहेत.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आखलेल्या विविध योजनांची जंत्री देऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. परंतु २०२३-२४ मध्ये कृषी विकासदर ४ टक्के राहिला असून, २०२४-२५ मध्ये मात्र तो १.८ टक्का राहील, असा अंदाज वर्तवून अप्रत्यक्षपणे शेती क्षेत्राच्या दुरवस्थेची कबुलीही दिली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी देशाच्या आर्थिक विकासाबाबत ‘भारतीय अर्थव्यवस्था ः अवलोकन’ हे टिपण सोमवारी (ता. २९) प्रकाशित केले. दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केला जातो.

परंतु यंदा १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अल्प काळासाठीचे लेखानुदान सादर केला जाणार असल्याने आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. त्याऐवजी गेल्या दहा वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी मांडणारे ६४ पानी टिपण प्रकाशित करण्यात आले आहे.

२०१५-१६ ते २०२३-२४ या कालावधीत देशाचे कृषी क्षेत्र सरासरी ३.७ टक्क्यांनी वाढले, तर २००५-०६ ते २०१४-१५ या काळात वाढीचा दर ३.४ टक्के राहिला, असे या टिपणात म्हटले आहे. एकूण २२ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (एमएसपी) सातत्याने वाढ करण्यात आली;

२०१८ पासून पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट आधारभूत किमती जाहीर करण्यात येत आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान किसान मानधन योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) आणि पंतप्रधान पीकविमा योजना यांसारख्या योजनांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि उत्पन्नाचा आधार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, असे या टिपणात म्हटले आहे.

१२ डिसेंबर २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून ११ कोटी लाभार्थ्यांना सुमारे २.८ लाख कोटी रुपये वाटण्यात आले, तर किसान मानधन योजनेत २३.४ लाख लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आणि पीकविम्याच्या दाव्यांपोटी दीड लाख कोटी रुपये अदा करण्यात आले, अशी आकडेवारी या टिपणात दिली आहे.

सरकारच्या धोरणांतील सातत्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले, असे नमूद केले आहे.

अन्न महागाईचा दर कमी राखण्यात यश
केंद्र सरकारने शेतीमालाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी संरक्षित साठा (बफर स्टॉक), साठे मर्यादा, खुल्या बाजारात पुरवठा, साठेबाजीला प्रतिबंध यासंदर्भात अनेक निर्णय घेतल्यामुळे जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतात अन्न महागाईचा दर कमी राखण्यात यश मिळाले, असे प्रशस्तिपत्रक या टिपणात देण्यात आले आहे.

अर्थव्यवस्था तीन वर्षांत ५ ट्रिलियन डॉलरवर
गेल्या तीन वर्षांत अर्थव्यवस्थेला ७ टक्क्यांहून अधिक वाढीचा दर साधता आला असून, २०२४-२५ मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ ७ टक्क्यांच्या आसपास असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

२०३० पर्यंत आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांहून अधिक राहण्यास वाव आहे, असे म्हटले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था येत्या तीन वर्षांत ५ ट्रिलियन डॉलरवर जाईल, असा आशावादही व्यक्त करण्यात आला आहे.