Cotton Market Update : बरोबर एक वर्षांपूर्वी कापूस बाजारात गोंधळाची स्थिती होती. एमसीएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर व्यवहार होत असलेल्या कापूस वायद्याचे नवीन मासिक कॉन्ट्रॅक्ट चालू करायला सेबी या नियंत्रकाने परवानगी न दिल्यामुळे कापूस वायदा एक महिन्याहून अधिक काळासाठी उपलब्ध नव्हता.

थोडे मागे गेल्यास असे दिसेल, की २०२१ मध्येच सोयाबीन, हरभरा, सोयातेल आणि मोहरीसारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या कमोडिटीजमधील वायदे बंद केल्यामुळे कृषिमाल बाजारपेठेत असंतोष निर्माण झाला होता.

त्यात कापूस या अखाद्य कृषिमालाच्या वायद्यांवर बंदी येईल का अशी भीती बाजारात पसरली असल्यामुळे सेंटिमेंट बिघडून कापूस बाजारात नरमाई आली होती. त्या वेळी शेतकऱ्यांमधील असंतोष शिगेला पोहोचला असल्यामुळे एका मोठे आंदोलन होईल, असे वाटले होते. परंतु सर्वच शेतकरी संघटना अलिप्त राहिल्या. अपवाद फक्त स्वतंत्र भारत पक्षाचा. या पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पहिल्यांदाच सेबी या बाजार नियंत्रकाच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयावर शेकडो शेतकरी धडकले होते.

इतर संघटनांनी कच खाल्ल्यामुळे या आंदोलनाची धार बोथट होऊन एक संधी वाया गेली असली, तरी राष्ट्रीय माध्यमांनी या घटनेची दखल घेतली. एवढेच नव्हे तर सेबी आणि कमोडिटी एक्स्चेंज यांनी देखील या आंदोलनाची दखल घेऊन बंद होऊ घातलेल्या कापूस वायद्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार महिन्याभरात नवीन कापूस वायदे व्यवहार सुरूही झाले.

इथे एक मेख मारली गेली. कारण कापूस गाठीचा नवीन वायदा बनवताना हे कॉन्ट्रॅक्ट यशस्वी होऊ नये याची पुरेपूर काळजी एक्स्चेंजच्या प्रॉडक्ट कमिटीने घेतली असावी. या कमिटीवर सेबी आणि केंद्र सरकारमध्ये प्रभाव राखून असलेल्या कापूस उद्योगातील लोकांची वर्णी असल्यामुळे एमसीएक्सच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची चर्चा बाजारात होत राहिली. कमिटीला अपेक्षित ते झाले. फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेले कॉन्ट्रॅक्ट ऑक्टोबरमध्ये नवीन हंगाम सुरू होईपर्यंत मरणासन्न झाले.

कापूस वायदा अपयशाची कारणे

मुळात कापूस वायद्याचा आकार एवढा मोठा ठेवला गेला, की त्यात व्यवहार करणे शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या सोडाच परंतु छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी देखील अव्यवहार्य होते. २०२२ पर्यंत २५ गाठीचे असलेले कॉन्ट्रॅक्ट २०२३ एप्रिलपासून १०० गाठी आकाराचे केले गेले. त्यामुळे त्यावेळच्या कापूस बाजार भावाप्रमाणे सुमारे ३० लाख रुपयांच्या असलेल्या या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये व्यवहार करण्यासाठी केवळ सुरवातीच्या १० टक्के मार्जिन पोटी ३ लाख रुपयाची गरज होती.

बाजारातील पडझडीसाठी अधिकचे एक-दीड लाख बाजूला ठेवण्याची गरज लक्षात घेतली तर एका कापूस वायद्यासाठी जवळ जवळ ५ लाख रुपयांची तयारी करावी लागत असे. शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्याकडे मार्जिन ठेवण्यासाठी केवळ २५ हजार रुपये नसल्यामुळे सोयाबीन, मक्यात व्यवहार करणे आव्हान ठरत असताना कापसासाठी ४ ते ५ लाख रुपयांची तजवीज करणे केवळ अशक्य होते.

तीच गोष्ट थोड्याफार फरकाने जिनर्स किंवा छोटे व्यापारी यांच्या बाबतीत देखील खरी होती. त्यामुळे या कॉन्ट्रॅक्टची अशी गत झाली. एमसीएक्स एक्स्चेंजच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारी असे दर्शवते की फेब्रुवारीमध्ये सुरू झालेल्या नवीन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये पहिल्या तीन (फेब्रुवारी ते एप्रिल) महिन्यात सरासरी दैनिक उलाढाल १२ कोटी

रुपये एवढी कमी झाली. फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२२ मध्ये २५ गाठीच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये हीच उलाढाल २४० कोटी रुपये एवढी प्रचंड होती. अलीकडे तर नवीन कॉन्ट्रॅक्टची सरासरी दैनिक उलाढाल जेमतेम पाच कोटी रुपयांवर घसरली असल्याने कापूस वायदे असून नसल्यासारखे झाले आहेत.

कापूस कोंडीत छोट्या कॉन्ट्रॅक्टची निकड

आज कापूस बाजारात मंदीचे वातावरण असून किमती हमीभावाच्या खाली घसरल्या आहेत. त्यात वायद्याची अवस्था अशी असल्यामुळे पर्यायी बाजारपेठ मिळण्याची शक्यता नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस नरमच आहे. मात्र येथील किमती पडल्यामुळे आयातीला पायबंद बसेल एवढीच काय ती जमेची बाजू. बाजारात आवक मागील वर्षापेक्षा थोडी कमी असली तरी मागणी देखील कमी असल्यामुळे किमतीवर दबाव आहे.

त्यामुळे शेतकरी आणि उत्पादक कंपन्यांना योग्य भाव मिळणे दुरापास्त झाले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून कापूस गरजेपुरताच खरेदी केला जात असून स्टॉकिस्ट स्वस्तात हप्त्या-हप्त्याने खरेदी करत आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यादेखील साठे करून घेत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये आवकेचा जोर कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

तसेच कापूस महामंडळ देखील आपली खरेदी पुढील काळात वाढवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात दर सुधारण्याची आशा आहे. परंतु ७५०० रुपयांची पातळी मोठा अडथळा ठरेल असे बाजारधुरीण सांगत आहेत.

अशा वेळी शेतकरी-स्नेही छोटा वायदा असणे ही तातडीची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ वायद्याचे आकारमान छोटे असून चालणार नाही तर डिलिव्हरी केंद्राच्या बाबतीतही विचार करायला हवा. सध्या यवतमाळ आणि जालना इथे डिलिव्हरी केंद्र आहेत.

त्यांच्या जोडीला जळगाव, अकोला आणि अमरावती यांसारख्या ठिकाणीही डिलिव्हरी केंद्र सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात, शेतकरी संघटना याबाबतीत काही आंदोलन वगैरे करतील ही आशा ठेवणे व्यर्थ आहे. सेबी आणि एक्स्चेंज यांनी एकत्रित प्रयत्न करून हा विषय मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)