Conversation with Vikas Patil, Director of Input and Quality Control Department :

येत्या खरीप हंगामातील खत पुरवठ्याबाबत काही समस्या आहेत का?

चालू खरिपासाठी रासायनिक खतांसह पुरेशा निविष्ठा राज्यात उपलब्ध होण्यासाठी तयारी आम्ही केली आहे. मागील तीन खरीप हंगामातील खतांचा सरासरी वापर अभ्यासून त्यानुसार यंदाच्या हंगामात किती खत लागेल, हे ठरविण्यात आले. केंद्राने राज्याला हव्या त्या प्रमाणात पुरवठा मंजूर केला आहे. युरिया, डीएपी व्यतिरिक्त यंदा दीड लाख टन एमओपी, १८ लाख टन संयुक्त खते आणि साडेसात लाख टन सिंगल सुपर फॉस्फेट असा एकूण ४५.५३ लाख टन खतांचा पुरवठा राज्यभर होणार आहे. त्यामुळे खत टंचाईचा प्रश्न उद्‌भवणार नाही.

निविष्ठांमध्ये काळाबाजार, लिंकिंग, जादा दराने निविष्ठा विक्री होऊ नये यासंदर्भात आम्ही पावले टाकत आहोत. कापूस, सोयाबीन तसेच इतर सर्वच अन्नधान्य पिकांशी संबंधित निविष्ठांच्या पुरवठ्याबाबत कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून दक्षता घेतली जात आहे. कारण, यंदा संरक्षित साठ्यात दीड लाख टन युरिया व २५ हजार टन डीएपी ठेवला गेला आहे. हा संरक्षित साठा पुरेसा आहे. कारण, यंदा १३.७३ लाख टन युरिया व पाच लाख टन डीएपीचे दाणेदार खत राज्यभर पुरविले जाईल. याशिवाय नॅनो युरियाच्या २० लाख बाटल्या व नॅनो डीएपीच्या १० लाख बाटल्या उपलब्ध असतील. त्यामुळे संरक्षित साठ्यावर ताण येणार नाही.

शेतकऱ्यांनी त्यांना मिळणाऱ्या युरिया किंवा इतर खतांच्या खरेदीवेळी निविष्ठा विक्रेत्याकडे योग्य पावतीचा आग्रह धरावा. तसेच विक्रेत्याने दिलेली खते व त्याचे बिल यांची तपासणी करावी. मागणी केलेल्या ग्रेडची खते मिळाल्याची शेतकऱ्यांनी खात्री करावी. त्यामुळे खत विक्रीतील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल

सत्यतादर्शक बियाण्यांमध्ये काय अडचणी आहेत?

राज्यात अंदाजे दीडशे लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो. बियाणे बदलाच्या दरांनुसार राज्याला १९ लाख २८ हजार २४२ क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. १३.३० लाख क्विंटल सोयाबीन बियाणे, १.४७ लाख क्विंटल मका बियाणे, २.२९ क्विंटल भात तर कपाशीत ९५ हजार क्विंटल बियाण्यांची म्हणजेच पावणेदोन कोटी पाकिटांची गरज आहे.

यात भात, सोयाबीन व कडधान्य पिकांमध्येच फक्त प्रमाणित बियाणे उपलब्ध आहे. ते देखील एकूण बियाण्याच्या तीन ते पाच टक्के इतकेच आहे. मका व कापूस या पिकामध्ये संकरित वाण असल्यामुळे त्यात प्रमाणित बियाणे उपलब्ध नाही.

बियाण्यामध्ये पैदासकार बियाण्यांपासून पायाभूत, प्रमाणित व सत्यतादर्शक बियाणे तयार होते. यामध्ये बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेमार्फत पायाभूत व प्रमाणित बियाण्यांच्या उत्पादनाची देखरेख केली जाते. परंतु सत्यतादर्शक बियाण्यांमध्ये देखरेखीची किंवा गुणनियंत्रण करण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यात नाही.

कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेबाबत काय चालू आहे?

राज्यात कीटकनाशकांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या तसेच बाहेरून तांत्रिक उत्पादन आणून कीटकनाशके तयार करणाऱ्या कंपन्यांबाबत आम्ही व्यापक तपासणी मोहीम राबवत आहोत. कीटकनाशक कंपन्या त्यांच्या स्वतःच्या उत्पादनाची तपासणी करतात की नाही, त्यांच्याकडे योग्य दर्जाचे उपकरणे, प्रयोगशाळा आहे का, हे देखील तपासले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार कीटकनाशके मिळतील.

मी आधी सांगितल्याप्रमाणे ज्या पद्धतीने खतांमध्ये गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी कोणत्या कंपनीचे खते नमुने काढावेत हे ठरवून देण्यात आले, त्याच पद्धतीने आता बियाणे आणि कीटकनाशकांमध्ये देखील नियोजन केले जात आहे. राज्य व विभाग स्तरावरून प्रत्येक गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाला त्यांनी कोणत्या कंपनीचे, कोणत्या कीटकनाशकांचे नमुने काढावेत या संदर्भात नियोजन करून देण्यात आले आहे.

त्यामुळे प्रत्येक कंपनीच्या प्रत्येक ग्रेडचे योग्य नमुने काढून तपासले जातील याची दक्षता घेतली जात आहे. खते, बियाणे व कीटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित होतात किंवा नापास होतात, त्यांच्याविरोधात न्यायालयात खटले दाखल व्हावेत, तेथे योग्य पद्धतीने पुरावे सादर व्हावेत यासाठी कृषी आयुक्तालयाने गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांचे हंगामपूर्व प्रशिक्षण घेतले आहे.

कपाशी बियाणे पुरवठ्याबाबत काय नियोजन आहे?

कपाशीचे क्षेत्र आता पूर्णतः बीटी तंत्रज्ञानाखाली आले आहे. दरवर्षी आपण कापूस बियाण्याची विक्री एक जूनपासून करतो. बोंड अळी नियंत्रणासाठी जरी हा निर्णय घेतला असला तरी शेतकऱ्यांना उशिरा बियाणे उपलब्ध होते. ती संधी साधून राज्याबाहेरून अप्रमाणित निकृष्ट बियाणे येते व तेच शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाते.

ही अडचण लक्षात घेऊन चालू वर्षी १५ मेपासूनच शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. अर्थात, शेतकऱ्यांना १५ मे पासून बियाणे उपलब्ध होत असले तरी पेरा मात्र एक जूनपासूनच करावा, असा सल्ला दिला जात आहे.

त्यामुळे बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होणार नाही. एचटीबीटी बियाण्याची तस्करी रोखण्याकरिता कृषी आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना सूचना दिल्या आहेत. आंतरराज्य सीमेवर तपासणी होत असल्याने त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत. नंदुरबार, चंद्रपूर व गडचिरोलीत बेकायदेशीर बियाणे जप्त करणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे यात यश मिळत आहे.

सोयाबीन बियाणे गुणवत्ता नियंत्रणासाठी काय उपाय केले जात आहेत?

राज्यात सोयाबीन व कपाशीचे क्षेत्र जास्त आहे. सोयाबीन बियाण्याच्या संदर्भात उगवणीच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येतात. तसेच बियाणे उद्योगामधून देखील सोयाबीन बियाण्याच्या उगम स्रोत संदर्भातील साशंकता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे सोयाबीनचे दर्जेदार बियाणे शेतकऱ्यांना हवे असल्यास त्यांनी शक्यतो प्रमाणित बियाणे खरेदी करावे. चालू वर्षी केंद्र शासनाने ‘साथी पोर्टल’च्या माध्यमातून बियाण्याच्या पुरवठ्यावर नजर ठेवलेली आहे.

उगमापासून म्हणजेच ब्रीडर सीड्स निर्मितीपासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पुरवठा होईपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांना मागोवा प्रणालीत (ट्रेसेबिलिटी) आणलेले आहे. त्याकरिताच ‘साथी पोर्टल’ विकसित केले आहे. बियाणे पिशवीवर ‘क्यूआर कोड’ येणार आहे. शेतकऱ्यांनी कोड स्कॅन केला तर त्यांना त्या पिशवीची अगदी विद्यापीठांमधील पैदासकार बियाणे निर्मितीपासून दुकानात येईपर्यंत ते बियाणे कोणकोणत्या टप्प्यामधून आले आहे याची माहिती मिळेल.

तसेच बियाण्याची गुणवत्ता कशी राखलेली आहे याची सखोल माहिती मिळेल. परंतु, सोयाबीनमध्ये प्रमाणित बियाण्याचे प्रमाण हे तुलनेने कमी आहे. बाजारात खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून सत्यतादर्शक बियाणे मोठ्या प्रमाणात विकली जाते. त्याच्या गुणवत्तेवर कोणाचेच नियंत्रण नसते. याकरिता बियाण्याची उगम तपासणी फार गरजेची असते.

चालू खरिपात हंगामापूर्वीच आम्ही सर्व सोयाबीन बियाणे उत्पादित कंपन्यांच्या सत्यतादर्शक बियाण्याचे उगम तपासणीची मोहीम हाती घेतली आहे. बियाणे उत्पादन करत असताना त्याचे मूळ उगम काय आहे, ते बियाणे कुठून आणलेले आहे, कोणत्या शेतकऱ्याकडे ते उत्पादित केलेले आहे, त्याची गुणवत्ता राखण्यासाठी कंपन्यांनी काय कार्यक्रम राबविलेला आहे? याची तपासणी केली गेली आहे. त्यामुळे या सत्यतादर्शक बियाण्यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही.

विकास पाटील, ९४२२४३०२७८