Interviews with Director of 'Gokul' and National Dairy Association Dr. A conversation with Chetan Narke.

दूधदराचा प्रश्‍न दरवर्षी निर्माण होतो. यामागे नेमकी कारणे काय आहेत?

आपण वर्षभराचा दुधाचा विचार केला तर लिन सीझन म्हणजेच उत्पादन कमी आणि फ्लश सीझन म्हणजेच उत्पादन जास्त असे चक्र असते. विशेषतः उन्हाळ्यात चाऱ्याची टंचाई आणि इतर कारणांनी उत्पादन कमी होते. जेव्हा उत्पादन मागणीपेक्षा कमी असते तेव्हा दुधाचे भाव बरे असतात. पण पावसाळ्यात जेव्हा हिरवा चारा उपलब्ध होतो आणि इतर पोषक कारणांनी उत्पादन वाढते तेव्हा अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. या अतिरिक्त दुधाची भुकटी तयार केली जाते. तसेच जेव्हा उन्हाळ्यात दुधाचे उत्पादन कमी होऊन टंचाई दिसू लागते तेव्हा याच भुकटीचे पुन्हा दूध करून वापर केला जातो. देशातील दुधाच्या दरावर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीचाही परिणाम होत असतो. आपण १९५० पासूनचा इतिहास पाहिला, तर भारतात ११० मिलिलीटर प्रति व्यक्ती उपलब्धता होती; ती आता ४८० मिलिलीटर प्रति व्यक्ती प्रति दिवस आहे.

‘गोकुळ’ गायीच्या दुधाला ३३ रुपये भाव देते. मग इतर दूध संघांना हे का जमत नाही?

हा ज्याच्या त्याच्या ताळेबंदाचा प्रश्न आहे. मुळात सहकारी दूध संघाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भाव कसा देता येईल हे असते. आपण राज्याचा विचार केला तर सध्या १.१७ ते १.५ कोटी लिटर दूध संघटित पद्धतीने आणि १ ते १.५ कोटी लिटर दूध असंघटित पद्धतीने संकलित केले जाते. सगळा पगडा पाहिला तर ४५ टक्के दूध हे सहकारी संस्थांना जाते आणि ५५ टक्के खासगी संस्थांना जाते. आता खासगी उद्योगांचा उद्देश जास्त नफा कमावण्याचा असते. त्यामुळे सरकारने जरी सांगितले की दुधाला अमूक भाव द्या तरी खासगी दूध उद्योग त्याला बांधील नाहीत. ते म्हणू शकतात की हे आम्हाला परवडत नाही. कारण त्यांच्या ताळेबंदानुसार ते निर्णय घेतील. पण मी सगळ्या सहकारी आणि खासगी उद्योगांना आवाहन करेन की सर्वांनीच आपल्या ताळेबंदाला साजेसा योग्य दर शेतकऱ्यांना द्यावा.

सरकारने १० हजार टन दूध भुकटी आयातीचा निर्णय घेतला. याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

सरकारने हा निर्णय घेतला पण अजून आयात झाली नाही. आयात होईल याची शक्यताही नाही. कारण एनडीडीबीला माहीत आहे की देशात किमान दोन लाख टन दूध भुकटी पडून आहे. त्यामुळे एनडीडीबी असा कुठलाही निर्णय घेणार नाही की ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होईल. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की प्रत्येक देशाला आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील संबंध जपण्यासाठी काही गोष्टी कराव्या लगतात. त्याचाच एक भाग म्हणून आम्हाला एवढ्या दूध भुकटीची गरज आहे, असे भारताने सांगितले असावे. पण त्याचा अर्थ आयात होईलच असे नाही. यापूर्वीही असा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्या वेळीही प्रत्यक्ष आयात झाली नव्हती. त्यामुळे याबाबत काळजी करण्याची गरज नाही.

सरकारने दुधाला ५ रुपये अनुदान जाहीर केले. यामुळे प्रश्‍न सुटणार आहे का?

हे बघा, हा व्यवसाय आहे. व्यवसायात चढ-उतार होतच राहणार. सरकारने अनुदान देऊन कायमस्वरूपी प्रश्‍न सुटणार नाही. केवळ आजचं मरण उद्यावर ढकलल्यासारखं आहे. त्यात उत्पादन खर्च कमी करणे आणि त्या जनावराची उत्पादकता वाढवणे यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत. त्यासाठी लागणारे चारा व्यवस्थापन, मुक्त गोठा, पाणी व्यवस्थापन, वैद्यकीय व्यवस्थापन, ब्रीडिंग व्यवस्था, इतर खर्चातील बचत, खत या सगळ्याचा विचार करावा लागतो. पण जेव्हा सरकार अनुदान देते तेव्हा या सगळ्या व्यवस्थेला काहीसा ब्रेक लागतो. पण जर भविष्यात हे अनुदान काढले तर हा व्यवसाय तरेल का? त्याऐवजी पायाभूत व्यवस्था उभी करण्यावर भर द्यावा. काही काळ थेट लाभार्थ्यांना मदत आवश्यकच आहे. पण हाच उपाय समजून काम केले तर ते उद्योगासाठी योग्य नाही.

दूध उत्पादन वाढले म्हणून शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव कमी का होतो?

खरे तर हा प्रश्‍न ज्याच्या त्याच्या ताळेबंदाचा आहे. जेव्हा दुधाचे उत्पादन वाढून पुरवठा वाढतो तेव्हा दुधाचे भाव कमी होतात. पण जेव्हा पुरवठा कमी होतो, तेव्हा हेच दूध संघ जास्त भाव देऊन दूध घेतातच ना. कुठेतरी त्यांना वर्षभराचा ताळेबंदाचा ताळमेळ साधावा लागतो. पण माझे इथेही म्हणणे आहे की जिथे जिथे शक्य आहे तिथे शेतकऱ्यांना चांगला भाव द्यावा. आम्ही आज ३३ रुपये देतो. काही संघ भुकटी निर्यात करतात. त्यांना चांगला फायदा होतो. त्यांनीही चांगला भाव द्यायला हवा. शेवटी हा व्यापारदृष्टीचा विषय आहे.

पशूपालन व्यवसायाचा खर्च कमी करण्यासाठी काय उपाय करावेत?

आपण दूध व्यवसायाचा आधीच्या जुन्याच पद्धतीने विचार करू शकत नाही. व्यवसायाला परवडेल असा उत्पादन खर्च आपल्याला करावा लागेल. आपल्या हाती उत्पादन खर्च कमी करणे हा पर्याय आहे. त्यासाठी गटशेती प्रमाणे गट पशुपालन महत्त्वाचे आहे. यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करता येतो. तसेच प्रत्येक जनावरापासून जास्त उत्पादन मिळू शकते. ‘एक गाव एक गोठा’ हा चांगला पर्याय आहे. ‘एनडीडीबी' ची गोकुळ मिशन ही चांगली योजना आहे. यातून चार कोटींचा प्रोजेक्ट मिळतो. यातून आपल्याला सर्व सोयी-सुविधा उभारता येतील.

आपण दूध भुकटी आणि दुधाची निर्यात का करत नाही?

निर्यातीसाठी गुणवत्तेचे निकष ठरलेले आहेत. आपल्याकडे गाय आणि म्हशीचे दूध मिसळतात. त्यामुळे एसएमपी भुकटी हे निकष गाठू शकत नाहीत. त्यामुळे आपण निर्यातीच्या बाजारपेठेत पिछाडीवर आहोत. दुधाच्या जागतिक उत्पादनात आपला वाटा जास्त असूनही निर्यातीत मात्र आपला वाटा दोन ते तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे आपली दूध संकलनाची गुणवत्ता सुधारावी लागेल. निर्यातीचे निकष पूर्ण करण्यासाठी दुधाच्या गोठ्यातील पहिल्या पायरीपासून शेवटच्या संघापर्यंच्या पायरीपर्यंत काम करावे लागेल. भविष्यात निर्यात तर आवश्यकच आहे. त्यासाठी आपल्याला आतापासून सुधारणा कराव्या लागतील.

शेतकरी, दूध संघ आणि सरकार पातळीवर काय करणे आवश्यक आहे?

शेतकऱ्यांना आता आपल्या पारंपरिक दूध व्यवसायाला तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी लागेल. आपल्या व्यवसायाच्या खर्चाचा ताळेबंद ठेवावा लागेल. बहुतांशी शेतकऱ्यांकडे दोन किंवा तीन जनावरे असतात. त्यापैकी एक किंवा दोन गाभण गेले तर एक किंवा दोन जनावरांपासून मिळणाऱ्या दुधावर त्याचा ताण येतो. त्यामुळे दोन किंवा तीन जनावरांचा गोठा आपल्याला शेतीला पूरक म्हणून ठीक आहे. पण आपण व्यवसाय आणि उत्पन्नाच्या दृष्टीने विचार करत असू तर किमान ५ ते १० जनावरे असावेत. दूध उत्पादक संघांनी शेतकऱ्यांना जागृत करणे आणि त्यांना आधुनिक सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. दुधाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काम करावे. महत्त्वाचे म्हणजे आपली ‘ऑपरेटिंग काॅस्ट’ कमी करून शेतकऱ्यांना चांगला भाव द्यावा. सरकारने या व्यवसायाला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभाराव्यात. त्यात चांगली ब्रीडिंग सिस्टीम, जागृती अभियान राबवणे, ठरावीक कालावधीसाठी अनुदान, तंत्रज्ञानाचा आधार, त्यासाठी लागणारी धोरणे राबवावीत. यामुळे दूध व्यवसाय सर्वच घटकांना फायदेशीर ठरण्यास मदत होईल.