थोडक्यात माहिती...

१. संसद अधिवेशनात मोदी सरकारवर पहिल्यांदाच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मुद्यांमुळे चोहोबाजूंनी दबाव आहे.

२. विरोधक 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या जोरावर आक्रमक झाले, तर सरकारने 'ऑपरेशन गांधी' हाती घेतले आहे.

३. पहेलगाम हल्ला, ट्रम्पचे विधान, ईडी कारवाई, आणि मतदारयादी प्रकरणे सरकारला अडचणीत आणत आहेत.

४. काँग्रेस व गांधी कुटुंबावर ईडीची कारवाई हे सरकारचे बचावाऐवजी आक्रमण धोरण आहे.

५. विरोधकांनी संयोजन साधले नाही तर बहुमत नसतानाही मोदी सरकारचं पारडं पुन्हा जड ठरू शकतं.

सुनील चावके

Indian Politics: संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक ज्वलंत मुद्यांवरून अडचणीत आलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारला सतत बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल, असे चित्र आहे. गेल्या ११ वर्षांत सरकारवर प्रथमच चोहोबाजूंनी घेरले जाण्याची स्थिती ओढवली आहे. अर्थात, आक्रमण हाच बचावाचा सर्वोत्तम मार्ग या धोरणावर गाढ विश्वास असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुढचे २३ दिवस घोंघावत असलेल्या या वादळातून सहीसलामत निसटून जाण्यासाठी विरोधकांचीच कोंडी करण्याची व्यूहरचना आखली असेल तर नवल नाही.

संसदेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून आक्रमक झालेल्या ’इंडिया आघाडी’ला ‘ऑपरेशन गांधी’ने शह देऊन निष्प्रभ आणि भयभीत करण्यावर मोदी सरकारचा भर असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या भाजपपाशी पूर्ण बहुमताचे सुरक्षाकवच नाही. २८ खासदारांच्या समर्थनाने २४० खासदारांचे भाजप सरकार गेल्या वर्षी तिसऱ्यांदा सत्तेत आले.

मोदी सरकारची डोकेदुखी

मोदी सरकारची खरी परीक्षा चार एप्रिल रोजी संपलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनानंतर सुरू झाली. त्यानंतरच्या साडेतीन महिन्यांमध्ये झालेल्या अतिवेगवान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे मोदी सरकार कधी नव्हे इतके अडचणीत आले आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपताच नऊ एप्रिल रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या आयात शुल्काच्या शुक्लकाष्ठातून भारताची अजूनही सुटका झालेली नाही.

या मुद्यावर भारत अमेरिकेपुढे हमखास झुकणार, अशी ओरड विरोधी पक्ष करीत आहेत. तशातच २२ एप्रिल रोजी पहेलगाममध्ये पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांची नृशंस हत्या करून मोदी सरकारच्या डोकेदुखीत आणखी भर घातली. लष्करी कारवाईद्वारे पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करूनविरोधकांना आक्रमक पहेलगामचा बदला घेण्याच्या अपरिहार्यतेतून गुंतागुंत आणखीच वाढली. चार दिवस चाललेल्या लष्करी कारवाईत वर्चस्व प्रस्थापित होऊन पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या ताब्यात येणार, असा माहोल होत असताना ट्रम्प यांनी अचानक आणि सर्वप्रथम भारत-पाकिस्तान ‘संघर्षविरामा‘ची घोषणा केली आणि त्याला दुजोरा देणे भारताला भाग पडले.

दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये व्यापार सौद्याचे आमीष दाखवून आपणच ‘संघर्षविराम‘ घडवून आणल्याचा दोन डझन वेळा दावा ट्रम्प यांनी केला आणि मोदी सरकारवर झोड उठविण्याची ’इंडिया आघाडी’ला आणखी एक संधी दिली. तशातच या लष्करी कारवाईची पाकिस्तानला पूर्वसूचना दिल्याचे जाहीर करून परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी विरोधकांना आक्रमक होण्याची संधी दिली. या लष्करी संघर्षात भारताची पाच-सहा विमाने पडल्याची आवई पहिल्या दिवसापासूनच उठली होती.

आणि नेमकी किती हानी झाली याचा तपशील दिला जात नव्हता. अशावेळी ट्रम्प यांनीच संसद अधिवेशनाच्या तोंडावर भारत-पाक संघर्षात चार ते पाच विमाने पडल्याचे ‘नरो वा कुंजरोवा’ विधान करीत आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी किंवा अन्य कोणी हे विधान खोडून काढण्यासाठी अद्यापर्यंत पुढे आलेले नाही. पाकिस्तानची लढाऊ विमाने पडली असती तर भारताने श्रेय घेण्यासाठी क्षणाचाही विलंब लावला नसता. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या विधानामुळे मोदी सरकारला अडचणीत आणले आहे.

मारेकरी मोकाट

तीन महिन्यांनंतरही मोकाट असलेले पहेलगामचे मारेकरी, सुरक्षेत चूक झाल्याच्या जम्मू आणि काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या कबुलीमुळे गृहमंत्री अमित शहा यांनाही विरोधकांच्या आक्रमकतेला सामोरे जावे लागणार आहे. एअर इंडियाच्या अहमदाबाद-लंडन बोइंग ७८७ ला झालेला दुर्दैवी अपघात आणि त्यानंतर एकूणच हवाई वाहतुकीवर लागलेल्या प्रश्नचिन्हामुळे विरोधक आक्रमक होणार आहेत.

गेल्या ११ वर्षांत संसदेच्या कुठल्याही अधिवेशनात इतके ज्वलंत मुद्दे एकत्रित झालेले नव्हते. त्यांना सामोरे जाताना मोदी सरकारची पुरती कोंडी होणार हे उघड आहे. निवडणूक आयोगाने बिहारच्या मतदारयाद्यांमधून कोट्यवधी मतदारांना वगळण्याच्या उद्देशाने गहन मतदार पडताळणीचा प्रयोग सुरू केल्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही गहन मतदार पडताळणीच्या स्वरुपावर तीव्र आक्षेप नोंदवून मोदी सरकारवर दबाव आणला आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या पडताळणीवरून होत असलेले विरोधकांचे ऐक्य संपुष्टात आणण्यासाठी मोदी सरकारने पुन्हा ईडीचे ब्रह्मास्त्र उपसून ‘ऑपरेशन गांधी’ हाती घ्यावे लागले आहे. काँग्रेसचे नेते व माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या मुलाला अटक करून आणि काँग्रेसचे नेतृत्व करीत असलेल्या गांधी कुटुंबाचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध ईडीची कारवाई सुरू केली आहे.

ईडीच्या कारवाईची झळ यथावकाश लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस व खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा तसेच सोनिया गांधी यांनाही बसेल अशी चर्चा आहे. ‘ऑपरेशन गांधी’च्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अन्य विरोधी पक्षांच्या तसेच मित्रपक्षांच्या नेत्यांना भयकंपित करण्याच्या सरकारच्या या आक्रमक डावपेचांचे परिणाम दिसू लागले आहेत.

‘इंडिया आघाडी’मध्ये ‘शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ या पक्षाचा पण एक पाय बाहेर असल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. माकपचे देशव्यापी अस्तित्व या निवडणुकीवर अवलंबून असल्यामुळे त्या पक्षाला भाजपशी छुपी हातमिळवणी करण्यातही गैर वाटू नये. त्यामुळे ‘इंडिया आघाडी’तील माकपच्या सक्रियतेला तूर्तास अर्धविराम लागणार आहे. केरळचा अपवाद वगळता दक्षिणेतील तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगण ही राज्ये ’इंडिया आघाडी’त आहेत.

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन सर्वांत मोठ्या राज्यांसह हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, हरियाना आणि पंजाबमध्ये ’इंडिया आघाडी’ सुस्थितीत आहे. काँँग्रेसला संसदेत एकाकी पाडण्यासाठी खासदार शशी थरूर यांना लोकसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या समर्थनार्थ भूमिका घ्यायला लावली जाण्याची दाट शक्यता आहे. अशा स्थितीत ‘ऑपरेशन गांधी’ची मात्रा लागू झाली तर बाजी विरोधकांच्या हातून निसटून जाईल. पण ईडीचे ब्रह्मास्त्रही निष्प्रभ ठरले तर संसदेतील लढत रंगतदार ठरेल. मात्र विरोधकांना कुरघोडी करण्यात आजवर आलेले अपयश बघता अनेक मुद्यांवरून घेरले जाऊनही मोदी सरकारचे पारडे जड वाटते.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):

१. ‘ऑपरेशन गांधी’ म्हणजे नेमकं काय आहे?
ईडीच्या कारवायांतून काँग्रेस व इतर विरोधकांवर दबाव टाकण्याचे सरकारचे धोरण.

२. मोदी सरकार कोणत्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांमुळे अडचणीत आहे?
ट्रम्पचे भारत-पाक संघर्षविराम विधान आणि अमेरिकन आयात शुल्काचा तणाव.

३. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कोणाच्या विरोधात आहे?
काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधकांविरुद्ध.

४. संसद अधिवेशनात मोदी सरकारकडे पूर्ण बहुमत आहे का?
नाही; भाजपला तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवली असली तरी फक्त २४० खासदार आणि २८ खासदारांचे समर्थन आहे.

५.विरोधकांचा एकजूट होण्यावर काय परिणाम होऊ शकतो?
जर विरोधकांनी समन्वय साधला तर सरकारला संसदेतील अनेक मुद्द्यांवर पायउतार करणे भाग पडेल.