Parliament Monsoon Session : पहेलगामचा दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर होणार संसद अधिवेशनात चर्चा

New Delhi News : पहेलगामचा दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’सह सर्व विषयांवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा घेण्यास सरकार तयार असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी रविवारी (ता. २०) सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दुसरीकडे सोमवारपासून (ता. २१) सुरू होत असलेल्या संसद अधिवेशनात बिहारमधील मतदार याद्यांच्या सखोल पडताळणीसह इतर मुद्द्यांवरून सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला आहे.

महिनाभर चालणाऱ्या अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ५१ राजकीय पक्षांच्या ५४ नेत्यांनी बैठकीत सहभाग घेतला होता. तर ४० खासदारांनी आपापली बाजू मांडल्याचे रिजिजू यांनी नमूद केले. राजकीय पक्षांची विचारधारा वेगवेगळी असू शकते. मात्र संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी समन्वय साधत काम करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

ऑपरेशन सिंदूर आणि अमेरिकेने राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यांवर सविस्तरपणे उत्तर देण्यास सरकार तयार आहे. नियम आणि परांपरांना अनुसरून काम करण्याची सरकारची इच्छा आहे. पक्ष मोठा असो अथवा छोटा. सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना बोलण्याची संधी दिली जाईल. संसदेत बोलण्याची संधी मिळत नाही, अशी छोट्या पक्षांची तक्रार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींसमोर ठेवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान संसदेत हजर राहत नाहीत, या विरोधी पक्षांच्या आक्षेपावर विचारले असता रिजिजू म्हणाले, की पंतप्रधानांवर अशा प्रकारचे आरोप करणे उचित ठरणार नाही. विदेश दौरा वगळला तर अन्यवेळी पंतप्रधान स्वत: संसदेत उपस्थित असतात. त्या त्या खात्याचे मंत्री प्रश्‍नांना उत्तरे देत असतात. अशा स्थितीत प्रत्येक वेळी पंतप्रधानांवर टीकाटिप्पणी करणे योग्य नाही. संसदेचे कामकाज महिनाभर चालणार असल्याने सर्व राजकीय पक्षांना संधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.

पंतप्रधानांनी नैतिक कर्तव्य पार पाडावे ः काँग्रेस

पहलगामचा दहशतवादी हल्ला, बांगलादेशच्या सीमेवरील संघर्ष, बिहारमधील मतदार याद्यांची पडताळणी, अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेले दावे यासह इतर सर्व ज्वलंत मुद्दे संसद अधिवेशनात उपस्थित केले जातील, असे काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी बैठकीनंतर सांगितले. विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे देणे हे पंतप्रधानांचे कर्तव्य आहे.

त्यामुळे संसदेत हजर राहून त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे, असे सांगत गोगोई म्हणाले, की पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतर उपराज्यपालांनी केलेले विधान गंभीर आहे. हल्ला होऊन बरेच दिवस उलटले आहेत. अशा स्थितीत सरकारने भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

ट्रम्प यांनी केलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, यावरही खुलासा होणे गरजेचे आहे. कारण हा मुद्दा सैनिकांचे शौर्य आणि देशाच्या गर्वाशी संबंधित आहे. मतदार यादी पडताळणीच्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोग स्पष्टता देण्यास तयार नाही. त्यामुळे यावरही पंतप्रधानांनी भाष्य करावे.

ओडिशातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असल्याचा आरोप करत हा विषय संसदेत उपस्थित केला जाईल, असे बिजदचे खासदार सस्मित पात्रा यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय बैठकीस केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा, भाजपचे नेते व संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल, रवी किशन, अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल, काँग्रेसचे जयराम रमेश, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, ‘आप’चे संजय सिंह आदी नेते उपस्थित होते.