सुनील चावके
National Politics: राजधानी दिल्लीमध्ये राष्ट्रीय राजकारणापाठोपाठ सर्वाधिक चर्चा होते ती महाराष्ट्रातील घडामोडींची. तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून हिंदी शिकविण्याच्या निर्णयाच्या विरोधाचे निमित्त करुन एकत्र आलेल्या उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यामुळे दिल्लीचे राजकीय वर्तुळ आणि माध्यमांमध्ये महाराष्ट्र चर्चेत आला. राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कोणते वळण लागणार, त्यांचे ऐक्य किती काळ टिकणार आणि विरोधी महाविकास आघाडीचे काय होणार, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
मराठी-हिंदी भाषा संघर्षाचे वलय तमीळ-हिंदी संघर्षाला नाही. तशात त्याला ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीचा तडका लागला आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या महाराष्ट्रविरोधी वक्तव्याची भर पडली. सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त होण्याचे वय ७५ असावे, या सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या सूचक विधानाने दिल्लीतील राजकीय वर्ग सावध झाला.
गुरुपौर्णिमेचा मुहूर्त साधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपश्रेष्ठी अमित शहांना कथितपणे घातलेले साकडे आणि त्याचे तिखटमीठ लावून केलेले वर्णन महाराष्ट्रासंबंधातील खमंग बातम्यांमध्ये भर घालणारे ठरले. या घडामोडींमुळे महाराष्ट्र राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असला तरी त्यांचा वेध घेणारा दिल्लीतला सूर महाराष्ट्रासाठी नकारात्मक होता.
महाराष्ट्राला हिंदीचे वावडे नाही. हिंदी भाषिक राज्यांव्यतिरिक्त हिंदी भाषकांना सर्वांत सुपीक राजकीय जमीन महाराष्ट्रानेच उपलब्ध करुन दिली आहे. देशातील सर्व अग्रगण्य माध्यमांनाही दिल्लीबाहेर (म्हणजे नोइडाबाहेर) मुंबईशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातील घडामोडींचे दिल्लीत स्वाभाविकपणे पडसाद उमटतात.लोकसभेत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ, हरियाना, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, काही प्रमाणात जम्मू आणि चंडीगड मिळून हिंदी भाषिक राज्यांच्या २२८ जागा आहेत.
भारताच्या लोकशाहीवर हिंदी भाषकांचे वर्चस्व या राज्यांतील लोकसंख्येतून आणि संसदेतील संख्याबळातून निर्माण झाले आहे. त्यापाठोपाठ क्रमांक लागतो तो लोकसभेवर ४८ खासदार पाठविणाऱ्या महाराष्ट्राचा. हिंदी भाषिक राज्यांच्या सामूहिक वर्चस्वापुढे महाराष्ट्र कमी पडताना दिसतो. त्याचे मुख्य कारण बहुतांश हिंदी भाषिक राज्ये राजधानी दिल्लीलगत आहेत. या सर्व हिंदी भाषिक राज्यांना दिल्लीचाच आधार आहे. त्या दिल्लीच्या तोडीचे, देशाच्या आर्थिक राजधानीचा दर्जा लाभलेले मुंबई महानगर महाराष्ट्रापाशी आहे. पण त्यामुळेच मुंबईचा झगमगाट सोडून दिल्लीत राजकारणात वर्चस्व गाजविण्याची महत्त्वाकांक्षा क्षीण होते.
दिल्लीचे राजकारण
आजही महाराष्ट्रातील बहुतांश राजकीय नेते लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य होऊन दिल्लीत राजकारण करण्यापेक्षा मुंबईत विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होण्यात धन्यता मानतात. राज्याच्या राजकारणातील उपेक्षित किंवा नकोसे झालेले नेत्यांना मन मारून दिल्लीकडे वळावे लागते. लोकसभेच्या अनेक मतदारसंघामध्ये स्थानिक आमदारांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर संबंधित पक्षाचा लोकसभेचा उमेदवार निवडून येत असल्याचे चित्र दिसते.
मुंबई-पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून दिल्लीत सकाळी दाखल झालेल्या बड्या नेत्यांना सूर्य मावळण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील घरी परतण्याचे वेध लागलेले असतात. या राजकीय अनिच्छेमुळेच दिल्लीच्या राजकारणावर महाराष्ट्राचा हवा तसा ठसा उमटू शकलेला नाही. त्याला अपवाद ठरले ते प्रमोद महाजन. महाजन यांनी दिल्लीला राजकारणात तळ ठोकून मुंबईच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजविले. बघता बघता डॉ. मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकय्या नायडू, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, गोविंदाचार्य यांच्यासह भाजपमधील अनेक दिग्गज आणि प्रस्थापित नेत्यांना मागे टाकून ते थेट अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या पंक्तीत पोहोचले होते.
मराठी भाषक असूनही तसेच त्यांच्या वेगवान राजकीय उत्कर्षाविषयी सहकाऱ्यांना असूया वाटूनही प्रमोद महाजन यांची घोडदौड हिंदी भाषिकांच्या दिल्लीत कोणी रोखू शकले नाही. प्रमोद महाजन राष्ट्रीय राजकारणात झळाळत असतानाच दोन दशकांपूर्वी संजय राऊत यांचे दिल्लीत आगमन झाले. अल्पावधीत हिंदीवर जम बसवून त्यांनी शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत दिल्लीच्या राजकारणात आपला ठसा उमटविला.
थेट भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून दिल्लीत दाखल झालेले नितीन गडकरी यांंनी राष्ट्रीय राजकारणातील मराठी माणूस म्हणून प्रमोद महाजन यांची पोकळी तर भरून काढलीच, शिवाय अवघ्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात हिंदी पट्ट्यात उदंड लोकप्रियता मिळवली. नव्वदीच्या दशकाच्या प्रारंभापासून आजतागायत दिल्लीवरील शरद पवार यांच्या राजकारणाचे वलय आणि वर्चस्वाचे गारुड कायम आहे. मात्र हे अपवाद वगळता महाराष्ट्राच्या नेत्यांना दिल्लीची राजकीय नस सापडली नाही. जे महाराष्ट्राला जमले नाही ते लोकसभेच्या २६ जागा असलेल्या गुजरातने करुन दाखवले.
जिद्द, चिकाटी अन् मेहनत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीत नव्वदीच्या दशकापासून सक्रिय होते. २०१३मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींच्या नावाची घोषणा झाली तेव्हा उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रभारी सरचिटणीस बनलेले त्यांचे विश्वासू सहकारी अमित शहा यांची हिंदी फारशी प्रभावी नव्हती. पण अमित शहांनी वेळ न दवडता आपले आक्रमक राजकारण हिंदी भाषेशी एकरूप केले आणि भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ते केंद्रीय गृहमंत्री असा दबदबा निर्माण केला.
पंतप्रधान मोदींनी वाराणशीतून लोकसभेची निवडणूक लढली. आज मोदींपाठोपाठ नितीन गडकरी आणि अमित शहा यांचीही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशातून निवडणूक लढवून निवडून येण्याची क्षमता आहे. जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या जोरावर पाय रोवून राहिल्यास दिल्लीच्या राजकारणात कोणीच परका नसतो, हे या उदाहरणांवरुन सिद्ध होते. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आघाड्यांवर देशातील कुठल्याही राज्यापेक्षा सरस असूनही आजवर महाराष्ट्राच्या नेत्याला देशाचे पंतप्रधानपद तर दूरच, गडकरी यांचा तीन वर्षांचा अपवाद वगळता भाजप किंवा काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांचे पक्षश्रेष्ठी होण्याचेही भाग्य लाभलेले नाही.
महाराष्ट्राची राजकीय क्षमता एवढी कमकुवत निश्चितच नाही. पण देशाच्या राजकारणाची सूत्रे हातात घेण्यासाठी करावा लागणारा राजकीय संघर्ष आणि दिल्लीत पाय रोवून २४ तास राजकारण करण्याची मानसिकता महाराष्ट्र आजवर क्वचितच दाखवू शकला आहे. दिल्लीच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजविण्याच्या रणनीतीने मराठी नेते मैदानात उतरल्यास महाराष्ट्राविषयीची संमिश्र धारणा सकारात्मक व्हायला वेळ लागणार नाही.
(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.