Pune News: राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि कृषी उद्योजकांना केंद्र स्थानी ठेवून स्पर्धात्मक व सर्वसमावेशक मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी मागील चार वर्षांपासून बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाला मागील चार वर्षांत अवघे ६४२ कोटी रुपये मिळाले आहे. त्यापैकी अवघे ६०२ कोटी खर्च झाले असून अजून दोन वर्षांत तब्बल १४५८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यात ‘स्मार्ट’ हा जागतिक बँक अर्थासहित प्रकल्प मुख्यतः कृषी विभाग आणि अन्य संलग्न विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा कालावधी २०२० ते २०२७ असा असून प्रकल्पाची किंमत सुमारे २ हजार १०० कोटी रुपये इतकी आहे. यातील ७० टक्के हिस्सा जागतिक बँकेकडून कमी व्याजदरावर मिळणाऱ्या कर्जाच्या स्वरूपातील असून ३० टक्के राज्याचा स्वहिस्सा आहे.

स्मार्टतून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत मूल्य साखळी विकासाचे उपप्रकल्प राबविले जाणार आहेत. या उप प्रकल्पांना प्रकल्प किमतीच्या ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद स्मार्ट प्रकल्पात आहे. अशा उप प्रकल्पातून गोदाम, शीतगृहे, पॅक हाऊस, डाळ मील, ऑईल मील, अवजारे बँका, प्रक्रिया उद्योग या आणि अशा पायाभूत सुविधा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत उभ्या केल्या जाणार आहेत.

‘स्मार्ट’ योजना दृष्टिक्षेपात

‘स्मार्ट’ची अंमलबजावणी २०२२ पासून राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत वेगात सुरू

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्य.

शासनाकडून ५०४ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पदाला मंजुरी मिळाली.

सध्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जवळपास ४२५ ते ४५० पदावर म्हणजेच ८८ टक्के अधिकाऱ्यांची नियुक्ती.

शासनाच्या ११ विभागातर्फे अंमलबजावणी.