DBT for Farmer: आयुक्त, आदेश अन् अंमलबजावणी

Agriculture DBT System: राज्याचा कृषी विभाग सध्या गैरप्रकार आणि घोटाळ्यांनीच गाजत आहे. रोज नवनवे घोटाळे बाहेर येत असताना कृषी आयुक्तांनी मात्र सौर प्रकाश सापळे, कीडनाशके, बीज प्रक्रिया यंत्र वाटप हे कंत्राटदारांमार्फत नाही तर डीबीटी प्रणालीद्वारेच झाले पाहिजे, असे आदेश दिले आहेत. कृषी विभागात एखादी योजना जाहीर झाली, की त्या योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नाही तर त्यात गैरप्रकार करून आपला लाभ कसा साधता येईल, यासाठी कंत्राटदार तसेच विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची लॉबी सक्रिय होते.

ही लॉबी मग सर्व नियम, निकष, यंत्रणा धाब्यावर बसवून आपला डाव साधून घेते. त्यामुळे या भ्रष्ट लॉबीला मानवी हस्तक्षेप विरोधी पारदर्शक डीबीटी प्रणालीचे अगदी सुरुवातीपासूनच वावडे आहे. या प्रणालीने भ्रष्ट लॉबीच्या पोटात कायम गोळा उठत असतो. त्यातूनच त्यांच्याकडून या प्रणालीला बगल देण्याचे, डावलण्याचे उद्योग सुरू असतात.

विशेष म्हणजे संदिग्ध बाबींचा घोटाळे बहाद्दर आपल्या सोयीने अर्थ लावून स्वार्थ साधत असतात. भ्रष्ट लॉबीचे हे उद्योग आत्ताही चालूच आहेत. कापूस सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेत कंत्राटदारांकडून खरेदी करून त्यांचे परस्पर वाटप करण्याचे प्रयत्न चालू असताना आयुक्तांनी डीबीटी प्रणाली वापराबाबत दिलेले आदेश महत्त्वाचे आहेत.

निकृष्ट कृषी साहित्य शेतकऱ्यांना वाटपात मध्यस्थांची एक टोळी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने आपले उखळ पांढरे करून घेत होती. या गैरप्रकारांबाबत ‘अॅग्रोवन’च्या सातत्याने पाठपुराव्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात सरकारी योजनांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा (डीबीटी) निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांच्या योजनांचे अनुदानवाटप मानवी हस्तक्षेप विरहित प्रणालीतून करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

या निर्णयामुळे कृषी खात्यातील गैरप्रकारांना काही प्रमाणात चाप बसला आहे. डीबीटी प्रणालीद्वारे अवजारे खरेदीत शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य आणि अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने त्यांची आर्थिक फसवणूक टळली आहे. डीबीटीमुळे घोटाळ्यांमध्ये पैसा जिरवण्याच्या वाटा बंद झाल्या आहेत. या प्रणालीमुळे केवळ शेतकऱ्यांचीच सोय झाली असे नाही, तर सर्वाधिक सोपे काम कृषी खात्याचे झाले आहे.

ऑफलाइन पद्धतीत कृषी खात्याच्या-अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे गोळा करावी लागत होती. प्रस्ताव इकडून-तिकडे पाठवावे लागत होते. फायली सांभाळाव्या लागत होत्या, त्यातील काही कागदपत्रे गहाळ होत होती. वेळेत कामे होत नव्हती. आता महाडीबीटीमुळे हे सगळे थांबून कृषी खात्याचे काम सुटसुटीत झाले आहे.

योजनांच्या अंमलबजावणीत नेमक्या कुठल्या टप्प्यावर अडचणी आहेत, हे लक्षात येऊ लागले आहे. कोण कामचुकारपणा करतेय, हेही कळू लागले आहे. त्यामुळे या प्रणालीला कितीही विरोध झाला तरी तिचा वापर चालू राहायलाच हवा. एवढेच नाही तर या प्रणालीचा वापर इतर योजनांत अधिकाधिक कसा करता येईल, हेही पाहायला हवे.

आयुक्तांच्या डीबीटी वापराबाबतच्या आदेशानंतर कंत्राटदार लॉबीला चांगलाच तडाखा बसला आहे. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे ते आत्ताही यात खोडा घालण्याचे काम करतील. परंतु तो डाव हाणून पाडत कृषी आयुक्तांनी डीबीटीच्या वापराबाबत दिलेल्या आदेशाची सर्वांकडून प्रभावी अंमलबजावणी होईल हे पाहायला हवे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी देखील या प्रणालीला अधिकाधिक बळ देण्याचेच काम करायला हवे.